जसपा विवाद नयाँ चरणमा : यादव–भट्टराई बहुमततिर, ठाकुर–महतो आयोगतिर

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न जसपाका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर


प्रकाशित मिति : May 1, 2021

काठमाडौं, १८ बैसाख । सत्ता समीकरणमा निर्णायक रहेको, तर एकमत हुन नसकेको संसद्को चौथो शक्ति जसपाभित्रको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । जसपाका संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समिति र संसद्मा बहुमतबाट अगाडि बढ्ने बाटो रोजेका छन् भने अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो बहुमतलाई चुनौती दिँदै कानुनी उपचारतिर लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गत ११ फागुनमा खारेज गरेपछि नयाँ सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जसपाभित्र जारी विवादमा अब सहमतिको सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ । र, दुवै समूह अलगअलग बाटोतिर लागेपछि जसपाकै नेताहरूले सत्ता फेरबदलको समयसम्म पुग्दा पार्टी विभाजनसम्म हुन सक्ने बताएका छन् । नेकपा र एमालेमा जस्तै जसपा विवाद पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण भएको छ ।

पछिल्लोपटक लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसद पार्टी निर्णय र सरकारविरुद्ध आफैले गरेको हस्ताक्षरविपरीत मन्त्री भएपछि उनीहरूलाई बहुमतका आधारमा सांसद पदबाट कारबाही गरिएको छ । यहीबाट जसपाभित्रको विवाद बहुमत–अल्पमतका आधारमा अगाडि बढेको छ । यसले लामो समयदेखि रोकिएको सत्ता समीकरणको प्रयासलाई अगाडि बढाउने बाटो पनि खुलेको छ ।

जसपामा विवादको सुरुवात नयाँ सत्तासमीकरणमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वकै सरकारलाई सघाउने वा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने भन्ने विषयबाट भएको थियो । संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र अध्यक्ष यादव कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो ओली नेतृत्वको सरकारकै निरन्तरताको पक्षमा देखिएका छन् ।

यही विषयमा छिनोफानोका लागि लामो समयदेखि प्रयास गर्दा पनि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको पूर्ण बैठक गत ७ पुसयता बस्न सकेको छैन । गत ५ चैतमा बैठक आयोजना गरे पनि बस्न सकेन भने ६ र १४ वैशाखमा बस्ने भनिएका बैठकका विषयमा पनि पदाधिकारीबीच सहमति जुट्न सकेन । पदाधिकारीबीच नै सहमति जुट्न नसकेपछि दुवै पक्षले आ–आफ्नो बाटोबाट गतिविधि अगाडि बढाएका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका चार सांसदलाई भट्टराई–यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमतको निर्णयको आधारमा सांसद पदबाट मुक्त गराएपछि पार्टीभित्रको चर्किँदो विवाद सतहमा आएको हो । गत ३ वैशाखमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र प्रदेश सरकारविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीसँग गठबन्धन गरेर जसपाले पनि अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर संसद्मा दर्ता गराएको थियो ।

तर, त्यसै दिन अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका तीनजनासहित जसपाका चार सांसदलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले मन्त्री बनाएका थिए । त्यसलगत्तै जसपाको प्रदेश कमिटी र प्रदेश सभाको संसदीय दलले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रदेश र केन्द्रको सत्तासमीकरणलगायत विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने विषयमा छलफल गर्न १४ वैशाखमा जसपा पदाधिकारी बैठक बसेको थियो ।

तर, पदाधिकारी बैठकको सुरुवातमा नै ठाकुर र महतोले कोरोना संक्रमणको समयमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्न नहुने भनेपछि थप छलफल नै नगरी नेताहरू उठेका थिए । ठाकुर र महतो पक्ष बैठकका लागि तयार नभएपछि अर्का अध्यक्ष यादवले आफूपक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर बहुमतको आधारमा निर्णय गर्दै प्रदेश सभा सांसदलाई अनुशासनको कारबाही र बाँकी महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेका थिए ।

त्यही निर्णयलाई समेत आधार बनाएर लुम्बिनी प्रदेश सभा संसद् सचिवालयले सरकारमा सहभागी चार सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदबाट मुक्त गरेको सूचना टाँस गरेको छ । चार सांसद पदबाट मुक्त भएलगत्तै अध्यक्ष ठाकुरले सोही दिन नै विज्ञप्ति जारी गरेर प्रदेशमा पार्टी एकीकरणको काम नै नसकिएको भन्दै यसलाई अगाडि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए ।

यही विषयमा ठाकुरले शुक्रबार पार्टीभित्र यस सम्बन्धमा निर्णय नभएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्वाचन आयोग र प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै निष्कासनमा परेका चार सांसद आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै अदालत जाने बताएका छन् । तर, यसअघि १४ वैशाखमा बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सरोकार राख्नेबाहेकका सुनुवाइ तथा रिट दर्ता वैशाख मसान्तसम्मका लागि स्थगित गरिसकेको छ । सांसदहरू शुक्रबार सर्वोच्च पुगे पनि रिट भने दर्ता हुन सकेन ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर
संघीय अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमतको आधारमा अविश्वासको प्रस्तावमा सघाउनेदेखि तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउनेसमेतका निर्णय गर्दै हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेको छ । केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक र त्यसका लागि एजेन्डा तय गर्न १४ वैशाखमा बसेको पदाधिकारी बैठक विनानिष्कर्ष सकिएपछि भट्टराई–यादव पक्षले बहुमतका आधारमा महत्वपूर्ण तीनवटा निर्णय लिएको हो ।

१५ वैशाखमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बस्ने भनेर उपत्यकाबाहिर रहेका नेतालाई त्यसअगावै भट्टराई–यादव पक्षले उपस्थितिका लागि सूचना पठाइसकेको थियो । तर, ठाकुर र महतो बैठकका लागि तयार नभएपछि आफूपक्षीय नेताहरूको उपस्थितिमा भट्टराई–यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर निर्णय गरेका थिए । बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका चार जना सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भट्टराई–यादव यादव पक्षले बहुमत पुग्ने गरी केन्द्रीय कार्यकारिणी र सांसदहरूको हस्ताक्षरसमेत संकलन गरेको स्रोतले बतायो । ‘बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णयसँगै बाँकी तीनवटा महत्वपूर्ण विषयमा हस्ताक्षर संकलन गरेका छौँ । तत्काल संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्नेे, अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने र सरकार गठनका लागि बहुमत सांसद र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्यको हस्ताक्षर भइसकेको छ,’ एक नेताले भने । उनका अनुसार केन्द्रीय कार्यकारिणीका ५१ मध्ये २८ जना र प्रतिनिधिसभाका ३२ मध्ये १८ जना सांसदको हस्ताक्षर संकलन भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्