अक्सिजन अपुग : ४० हजार सिलिन्डर तत्काल आवश्यक
काठमाडौं, २२ बैसाख । कोरोना भाइरस संक्रमण दोस्रो लहरमा फैलिएसँगै मुलुकभर अक्सिजनको चर्को अभाव भएको छ । दिनहुँ सयौं संक्रमित थपिन थालेपछि अक्सिजनको माग उच्च परिमाणमा बढेको हो ।
संक्रमितको संख्या वृद्धिदरको तुलनामा अक्सिजनको उपलब्धता निकै न्यून देखिएको छ । यही दरमा कोरोना फैलिने हो भने अक्सिजनको माग पूरा गर्न नसकिने उद्योगीले बताएका छन् । नेपाल अक्सिजन उत्पादक संघले स्वदेशमै पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन गर्न सकिने जनाएको छ । तर, उत्पादित अक्सिजन भर्ने सिलिन्डरको भने चर्को अभाव भएको संघका अध्यक्ष गौरव शारदाले बताए ।
‘अहिले आवश्यक देखिएको अक्सिजन उत्पादन गर्न हामी सक्षम छौं’, अध्यक्ष शारदाले भने, ‘तर, हामीसँग अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर छैन । सिलिन्डर तत्कालै उपलब्ध हुन सके हामी रातारात पर्याप्त परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्छौं ।’
शारदाका अनुसार उपत्यकासहित देशभरको बिरामीको चापअनुसार अक्सिजन व्यवस्थापन गर्न थप ४० हजार सिलिन्डर आवश्यक छ । ‘यो संख्यामा सिलिन्डरको उपलब्धता हुन सक्यो भने अक्सिजनको समस्या समाधान हुनेछ ।’
देशभर उत्पादन गर्ने उद्योग २२ वटा छन् । यीमध्ये आठवटा उपत्यकामा छन् । ३ उद्योग बजार अभावमा बन्द भएको अध्यक्ष शारदाले बताए।नेपालगन्ज, भैरहवा, चितवन, बुटवल, वीरगन्ज, विराटनगर र इटहरीमा अक्सिजन उद्योग सञ्चालनमा छन् । संघका अनुसार कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुनुअघि निजी क्षेत्रबाट उत्पादन हुने अक्सिजनमध्ये ५५ प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र र बाँकी ४५ प्रतिशत विभिन्न अस्पतालमा खपत हुने गथ्र्यो ।
एक उद्योगबाट ४७ लिटरको ५ सय सिलिन्डर उत्पादन हुन्थ्यो।निजी क्षेत्रका उद्योगबाट १०, ४० र ४७ लिटर क्षमताको सिलिन्डर उत्पादन हुँदै आएको छ । ४७ लिटरको बजार मूल्य ४ सयदेखि ६ सयसम्म र सानो सिलिन्डरको २ सय २५ रुपैयाँसम्म मूल्य तोकिएको छ ।
देशभरका ३० अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छन् । यस्ता अस्पतालसँग दैनिक करिब २ हजार ५ सय ४९ सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता छ । निजी क्षेत्रका उद्योगले स्वदेशमै अक्सिजन उत्पादन गरे पनि सिलिन्डर भने भारत र चीनबाट आयात गर्दै आएका थिए । भारतमै अक्सिजनको माग उच्च दरमा वृद्धि भएकाले त्यहाँबाट सिलिन्डरको जोहो गर्न सम्भव नरहेको एभरेस्ट अक्सिजन ग्यासका सञ्चालक शिव घिमिरेले बताए । चीनबाट कूटनीतिक पहल गरी रातारात जहाजमार्फत ल्याउनुपर्ने घिमिरेको सुझाव छ ।
‘चीनबाट विभिन्न क्षमताको सिलिन्डर तत्काल आयात गर्न सकिए संक्रमितले अक्सिजन अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने थिएन’, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले भने । शारदाका अनुसार नेपालमा अक्सिजनको खासै उत्पादन र खपत थिएन । यस्ता उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन केही अस्पतालबाहेक हाइड्रोपावर, ढलौट बनोट गर्ने उद्योगलगायतमा प्रयोग हुन्थ्यो । अधिकांश ठूला अस्पतालसँग आफ्नै अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट भएकाले त्यहाँ उद्योगबाट उत्पादित अक्सिजन खपत हुँदैनथ्यो ।
‘कोभिडको दोस्रो लहरका कारण संक्रमितको संख्या उच्च दरमा बढेको र ती बिरामीलाई जोगाउन तत्कालै अक्सिजन आवश्यक परेकाले अक्सिजनको माग उच्च परिमाणमा बढेको हो,’ शारदाले भने, ‘हिजोसम्म बजार नपाएर थोरथोरै परिमाणमा उत्पादन गरेका थियौं ।तर, अहिले माग ह्वातै बढेपछि अक्सिजन उत्पादन त गर्यौं तर भर्ने सिलिन्डर नै छैन हामीसँग ।’
संघका अनुसार उपत्यकाका आठ उद्योगबाट ८ हजार लिटर अक्सिजन उत्पादन भइरहेको छ । सामान्य समयमा ४ हजार लिटर अक्सिजन उत्पादन हुन्थ्यो । उपत्यका बाहेक बाहिरका उद्योगबाट करिब १७ हजार लिटर उत्पादन गर्ने क्षमता रहे पनि सिलिन्डर अभावमा ४ हजार लिटरमा सीमित भएको शारदाले बताए ।
उद्योगले सिलिन्डर अभावमा आफ्नो कुल क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै अक्सिजन उत्पादन गरी बजारमा पठाइरहेका छन् । शारदाले यस्तो अवस्थामा सरकारले अक्सिजन उद्योगलाई विशेष सुविधा दिएर उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।
उद्योगी घिमिरेले सिलिन्डर आयातमा विशेष छुट दिएर स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरे अक्सिजन उत्पादनमा कमी नआउने बताए । भने, ‘हाम्रो उद्योगमा पनि दिनरात नभनी कामदारले काम गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई राज्यको तर्फबाट कोभिडको भ्याक्सिनसम्म उपलब्ध छैन ।’
जगेडाले अभाव
उद्योगी घिमिरेका अनुसार अक्सिजन प्रयोग गरी संक्रमणबाट जोगिन सक्ने भ्रम छ । त्यही कारण उपत्यका र केही ठूला सहरका बासिन्दाले अक्सिजन खरिद गरी जगेडा राखेका कारण बजारमा अभाव भएको घिमिरेको भनाइ छ ।
संघका अध्यक्ष शारदाले भारतमा अक्सिजन अभाव भएको हल्लासँगै उपत्यकासहित केही ठूला सहरका हुनेखाने वर्गले उद्योगबाट ठूलो संख्यामा अक्सिजनको सिलिण्डर खरिद गरी घरमा जगेडा राखेको बताए । ‘सर्वसाधारणको घरमा कति संख्यामा जगेडामा गएको छ भनेर यकिन तथ्यांक नभए पनि हल्लै हल्लाका भरमा उनीहरूले ठूलो परिमाणमा खरिद गरी जगेडा गरेको हाम्रो बुझाई छ’, उनले भने, ‘अस्पतालमा सिलिण्डर गएको भए केही घण्टा वा दिन विराएर सिलिण्डर फर्किनुपथ्र्यो । तर, लामो समयसम्म ठूलो परिमाणको सिलिण्डर उद्योगमा फिर्ता भएर आएको छैन ।’
के गर्दैछ सरकार ?
मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले नेपालमा तत्काल अक्सिजन अभाव नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । स्वदेशमा रहेका उद्योगबाटै हालको माग धान्न सक्ने निचोड बैठकको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै अक्सिजन खपत गर्ने विभिन्न प्रकारका उद्योगलाई तत्कालका लागि अक्सिजन उपलब्ध नगराउन अनुरोध गरेको छ ।
यसका साथै सिलिन्डर अभाव हुन नदिन सिलिन्डर उत्पादक मुलुकबाट आयात गर्न कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको छ । यसका लागि ५० हजार सिलिन्डर आयात गर्ने तयारी छ । यीमध्ये करिब २० हजार सिलिन्डर फास्ट ट्रयाकबाट कूटनीतिक पहलमार्फत चीनबाट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले अर्को सातासम्म चीनबाट २० हजार सिलिन्डर आइपुग्ने जानकारी दिए । ‘हामीसँग पर्याप्त परिमाणमा अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग र अस्पताल छन् । तर, सिलिन्डर अभाव हुने जोखिम देखिएकाले चीनबाट तत्कालै फास्ट ट्रयाकबाट २० हजार थान सिलिन्डर कूटनीतिक पहलमार्फत मगाउन लागेका छौं’, प्रवक्ता डा. गौतमले भने ।
देशभरका अक्सिजन उद्योगको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको छ । संक्रमितको संख्या बढेसँगै अक्सिजन माग उच्च दरमा बढ्दै गएको र यसले गर्दा उद्योगमा असुरक्षा बढ्नुका साथै वितरण प्रणालीमा अपारदर्शी र हो हल्ला हुन सक्ने आँकलन गरी सरकारले उद्योगमा प्रहरी परिचालन गर्ने भएको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयले उद्योगको सुरक्षाका लागि प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसबाहेक विश्व बैंकले उपलब्ध गराएको ऋणबाट सरकारले अक्सिजन सिलिन्डर खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागले संक्रमण नियन्त्रण गर्न अक्सिजन सिलिन्डरका साथै पीसीआर, आरएनएलगायत सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्व बैंकले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकारलाई ७ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको छ ।
सरकारले सिलिन्डर आयातमा छुट दिने निर्णय गरेको छ । वैशाख १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।सिलिन्डर आयातमा भन्सार शुल्क १५, अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्दै आएको थियो । अहिले पनि कति छुट गरिएको हो भन्ने खुलाइएको छैन । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
