सहज छैन संयुक्त सरकार, राष्ट्रपतिद्वारा धारा ७६ (२)को प्रधानमन्त्री आह्वान
काठमाडौं, २८ बैसाख । विश्वासको मत माग्ने क्रममा उठाइएका सबालको संसद्मा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने, ‘संसद् विघटनको चिन्ता लिनुभन्दा मलाई मत दिनुहोस्, विघटनबाट जोगाउनु होस् ।’ त्यसअघि बोल्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतले प्रधानमन्त्रीले विघटनको मनसायले विश्वासको मत लिन चाहेको आरोप लगाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रत्युत्तर थियो, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद् बचाऔं न। भोट दिऔं ।’
तर, प्रधानमन्त्री पद टिक्ने गरी उनले संसद्को ‘विश्वास’ पाएनन् । ओली सरकार ढलेपछि के अब संसद् क्रमशः विघटनतर्फ जाला त ? प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र संसद्को गणितीय वस्तुस्थितिले त्यसकै सम्भावना देखाउँछ । त्यसअघि राजनीतिले केही खुड्किला पार गर्नेछ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न सोमबारै आह्वान भएको छ । उक्त धारामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री बन्न चाहनेले प्रतिनिधिसभामा बहालवाला सदस्यको बहुमत पुर्याउनु पर्छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्यमध्ये एमालेतिर गएका ४ जनालाई माओवादीले निष्कासन गरेको छ । बाँकी सदस्यमध्येबाट १ सय ३६ ल्याउन सक्दा बहुमत पुग्छ ।
संसदीय गणितअनुसार कुनै पनि नेतालाई बहुमत पु¥याउन सहज छैन । प्रधानमन्त्री पदको दाबी गर्दा बहुमत पुर्याउनसक्ने राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर माओवादी र जसपाको समर्थन खोज्ने एउटा गृहकार्य भइरहेको छ ।
कांग्रेस र माओवादी यसमा एक ढिक्का छन् । जसपा भने दुई भागमा विभाजित छ । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ मध्ये २ जना निलम्बित छन् । उसको मत ६१ छ । माओवादीसँग ४९ सदस्य छन् । दुइटा जोड्दा जम्मा १ सय १० पुग्छ । ३४ सदस्यीय जसपाका पनि दुई सदस्य निलम्बित छन् । ३२ मतमा दुई खेमाका १६–१६ छन् ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सोमबार संसद्मा बोलेका उक्त दलका दुई नेतामध्ये अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पटक–पटक सरकारको प्रशंसा गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने कडा विरोध गरेका थिए । उक्त दलका दुई खेमा ठीक दुई ध्रुवमा छन् ।
त्यस्तो अवस्थामा दल सिंगो भएको भए प्रधानमन्त्रीको दाबीमा आधिकारिक पत्रले काम गर्न सक्थ्यो । तर, गत वैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जसपाको संसदीय दल संसद् सचिवालयमा समायोजन भएकै छैन । दुइटैका अलग–अलग संसदीय दल छन् । त्यही कारण सोमबार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा उपस्थित सबै दलका संसदीय दलका नेतालाई बोल्न दिँदा जसपाका दुई जना (ठाकुर र यादव) परेका थिए ।
ठाकुरले राजपा र यादवले समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका अध्यक्षका रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका हुन् । सरकार निर्माणका क्रममा संसदीय दल बनेर समायोजन हुने सम्भावना पनि कमै छ । ठाकुर नेतृत्वको राजपा (संसद्मा अस्तित्वमा रहेको) ले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिने स्थिति समेत देखिँदैन ।
त्यस्तो अवस्थामा उक्त गठबन्धनले उपेन्द्र यादव नेतृत्वबाट १६ जना जोड्दा १ सय २६ संख्याको दाबी देखाउन सक्छ । एक–एक जना रहेका नेमकिपा, जनमोर्चा, राप्रपा र स्वतन्त्रले साथ दिइए पनि जम्मा १ सय ३० पुग्छ ।
अन्ततः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बन्ने सम्भावना झिनो देखिन्छ । राष्ट्रपतिबाट निर्धारित बिहीबार साँझ ९ बजेभित्र त्यसको प्रस्ट खाकासहित दाबी नपरे संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिमको सरकार बनाउने बाटो खुल्छ । त्यो व्यवस्था सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो । त्यो अवस्था आए पुनः केपी शर्मा ओलीकै पालो आउँछ ।
त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । पाउन नसकेमा ७६ (५) मा उपधारा (२) को प्रक्रिया दोहोरिने व्यवस्था छ । त्यसरी सरकार बन्न नसके वा बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेमा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन भई नयाँ चुनावतर्फ देश जानेछ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
