अक्सिजन अभावमा क्षणक्षणमा जीवन गुमाउँदै नागरिक, सरकारसँग फुर्सदमा जवाफ माग्दै न्यायालय
काठमाडौं, २९ बैसाख । कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको तयारी र रणनीतिबारे इलाहाबाददेखि चेन्नईसम्म, दिल्लीदेखि मुम्बईसम्मका अदालतले एकपछि अर्को आदेश दिएका छन्, जानकारी लिएका छन् र अन्तिम चेतावनी पनि दिइरहेका छन् ।
छिमेकी भारतका उच्चदेखि सर्वोच्च अदालत नागरिकको जीवन रक्षामा रातदिन जागा रहँदा हाम्रो अदालत भने ढोका बन्द गरेर सुतेको छ । छिमेकमा सरकारले गरेको लापरबाहीबारे प्रेसले लेखेका समाचारलाई नै संज्ञानमा लिएर अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । तर, हाम्रो न्यायालय भने नागरिकको जीवन जोखिममा राख्ने सरकारलाई फुर्सदमा जवाफ दिने सुविधा दिँदै छ ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जनहित याचिका (पिआइएल)समेत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, सोमबार भने एउटा रिट दर्ता भएको थियो जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर बिरामी छटपटाइरहेको र कतिपयको मृत्युसमेत भइरहेको समाचार आइरहेको घडीमा अदालतले सरकारलाई जवाफ दिन १० दिनको फुर्सद दिएको छ । जब कि कोभिडबाट शनिबार ५३ जना, आइतबार ८८ जना, सोमबार एक सय ३९ र मंगलबार दुई सय २५ जनाको निधन भएको छ ।
कोरोना संक्रमितका लागि औषधि–उपचारको प्रत्याभूति गर्न, जनस्वास्थ्य जनशक्ति प्रबन्ध गर्न, बेड र अक्सिजन व्यवस्थाको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय शैलेन्द्र अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले सोमबार रिट दायर गरेका थिए । तर, मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सरकारलाई १० दिनमा जवाफ दिन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न ७ जेठसम्मको समय दिएको छ । तर, सरकारी संयन्त्रको गैरजिम्मेवारीले आगामी १० दिनमा थप कति क्षति हुने हो ? आकलन गर्न गाह्रो छ । किनकि बिरामीले अस्पतालमा बेड र अक्सिजन पाएका छैनन् ।
अदालतले औषधि–उपचारको प्रबन्ध गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई पनि भनेको छ । तर, तत्काल के प्रबन्ध छ र त्यसको पूर्ति कसरी हुन्छ भनेर सोधेको छैन । छिमेकी भारतमा भने विभिन्न स्तर र भूगोलका अदालतले अस्पतालका बेड, अक्सिजनको मात्रा र आपूर्तिको विषयमा रिपोर्ट र सरकारी प्रतिबद्धता मागिरहेका छन् ।
‘उपचारबाट कसैले पनि विमुख हुन नपरोस् भन्नका लागि थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालन गर्ने–गराउनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्नेसमेतका समस्याको समयमै आवश्यक सम्बोधन हुनुपर्ने अवस्था देखिएकाले आवश्यक पर्ने औषधि र अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउनू,’ आदेशमा छ, ‘थप साधनयुक्त अस्पतालहरू सञ्चालनमा ल्याउनू, साथै अस्पतालहरूमा बिरामीहरूको चापलाई ख्याल गरी जनशक्तिको आपूर्ति तत्काल गर्नू र नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने यी उल्लिखित कुराहरूको व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व समेत हुने गरी एउटा कार्यसमितिसमेत निर्माण गरी उल्लेखित समस्याको समाधान प्रभावकारी ढंगले गर्नू ।’
अधिवक्ता अन्सारी र अम्बेडकरले देशभरमा अक्सिजनका साथै उचित स्वास्थ्य सेवा नपाएर कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाएको विभिन्न घटनाबारे उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न राज्य गम्भीर नदेखिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए । सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जनशक्ति र उपकरण अभाव तथा निजीमा चर्को शुल्क लिई उपचार भइरहेकाले सर्वसाधारण महामारीबाट मृत्युवरण गर्ने स्थितिमा पुगे पनि सरकार मूकदर्शक बनी बसेको रिटमा उल्लेख थियो ।
निवेदक अधिवक्ताहरूले अदालतमा बहस गर्दै खोप खरिदमा समेत अनियमितता देखिएको र प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा नागरिकको स्वास्थ्य नपरेकाले जनताको जीवन जोखिममा परेको जिकिर गरेका थिए । वर्तमान सरकारको यस्तो कार्यले संविधानमा उल्लिखित मौलिक हक कुण्ठित भएको निवेदकको जिकिर छ ।
‘भारतलगायत अन्य मुलुकसँग समन्वय र सहकार्य गरी छिटोभन्दा छिटो भ्याक्सिन खरिद गरी सबै नागरिकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गर्नू–गराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा थप माग थियो, ‘कमिसन खाने, कालोबजारी गर्ने, भ्याक्सिन खरिदमा अवरोध पु¥याउनेलगायत मानवताविरोधी कार्य गर्ने मान्छेहरूको पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही समेत गरिपाऊँ ।’
कोरोनाको दोस्रो लहरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बाँके र रुपन्देहीमा देशका अन्यत्र भेगबाट सरुवा गरेर भए पनि जनशक्ति पठाउन रिटमा माग गरिएको छ । राजधानीका साथै कोरोनाबाट प्रभावित अन्य जिल्लाका अस्पतालमा आइसियू, भेन्टिलेटर, अक्सिजन बेड आदिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग निवेदकले रिटमा उठाएका थिए । ‘देशभरको अस्पतालहरूमा पर्याप्त अक्सिजनको सहज आपूर्तिका लागि अक्सिजन प्लान्टहरू निर्माण गर्न–गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा छ ।
भारतको उच्च अदालतले अक्सिजन अभावमा बिरामीको मृत्यु हुनुलाई नरसंहारसँग तुलना गरेको भन्दै रिटमा थप भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकास्थित ठूला अस्पतालले कोभिड– १९ संक्रमितसँग चर्को रकम असुली गरिरहेको हुनाले तत्काल अनुगमन गरी तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई नेपाल सरकारले तोकेको रकम मात्र लिन पाउने गरी आदेश निर्देशन गर्न–गराउनका लागि आदेश जारी गरिपाऊँ ।’
२० वैखाखमा नै रिट दर्ता गर्ने कोशिस, तर सर्वोच्चमा दर्ता भएन
सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकबाट ‘वैशाख १५ गतेदेखि ०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने’ निर्णय भएको थियो । नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल २० वैशाखमा सर्वोच्च अदालत जाँदा रिट समेत दर्ता भएन ।
अधिवक्ता पौडेल २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउन सर्वोच्च पुगेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड महमारी अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने आशयको विज्ञप्ति निकालेपछि संविधानप्रदत्त मौलिक हक रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता पौडल सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका थिए । तर, उनलाई ढोकाबाटै फर्काइयो ।
‘सर्वोच्चले वैशाख ३१ पछि मात्र दर्ता गर्छ भनेर अदालतबाट फर्काइयो । महामारी अहिले छ, रिट पछि दर्ता हुन्छ भनियो,’ पौडेलले भने, ‘दरपीठ पनि गरिएको छैन, दर्ता पनि भएको छैन । भारतमा अहिले न्यायालय निकै सक्रिय छ । तर, महामारीमा नेपालमा भने बन्द छ । यो भनेको कार्यपालिकाले जे गरे पनि हामी आँखा चिम्लिदिन्छौँ भन ेजस्तै हो ।’
अधिवक्ता पौडेलले संक्रमितको उपचार, अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषय उठाएर रिट तयार पारेका थिए । उनको रिट प्रस्तावमा संक्रमितलाई अक्सिजन, भेन्टिलेटर जस्ता सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने र त्यो जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्न नपाउने भएकाले जनताप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सरकारका नाममा आदेश माग गरिएको थियो ।
‘अस्पताल खचाखच भरिए पनि खुला चौर जस्तै रंगशाला, ठूला होटेलहरूमा चिकित्सकीय निगरानीमा बिरामी राख्ने व्यवस्था मिलाइपाऊँ । अक्सिजन बढीभन्दा बढी आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सीमानाकामा स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाई व्यवस्थित गर्नुका साथै खोप खरिदका लागि पहलकदमी लिन सरकारको नाममा आदेश गरिपाऊँ,’ उनले लेखेका थिए । पौडेलको रिटको विषयलाई सर्वोच्चले ‘जरुरी प्रकृतिको’ मानेन ।
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले यो संकटको वेला सर्वोच्चले रिट दर्ता नगर्ने कार्य अस्पतालले इमर्जेन्सी सेवा बन्द गर्नु जस्तै भएको टिप्पणी गरे । ‘मान्छे एम्बुलेन्स, अक्सिजन, भेन्टिलेटर नपाएर मरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अदालत आफैँले जानकारीमा लिएर आदेश दिनुपर्छ,’ केसीको भनाइ छ, ‘यो महामारी हो, असाधारण अवस्था हो । कार्यपालिकाले गरिरहेको व्यवस्थापनलाई न्यायपालिकाले अनुगमन गर्नुपर्छ, न्यायालय अझ सक्रिय हुनुपर्छ ।’ उनले न्यायकर्मीहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिएर अनलाइनबाटै भए पनि सेवा दिन सकिने सुझाब दिए ।
कोभिड संकट व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रिट नै दर्ता नभएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘सर्वोच्चको सूचनामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता हुने भनेको छ । यदि महामारीसँगै सम्बन्धित रिट फिर्ता भएको हो भने त्यो हुन नहुने थियो,’ श्रेष्ठले भने ।
संविधानले संकटकाल नै लागे पनि नागरिकको मौलिक हक–चलनको विषयमा अदालती सेवा नरोकिने व्यवस्था रहेको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य सेवा र जीवन रक्षा नागरिकको मौलिक हक हो, यस्ता विषयका रिट कुनै पनि अवस्थामा दर्ता र कारबाही अघि बढ्नुपर्छ । महामारीसँग सम्बन्धित रिट त झन् इन्कार गर्नै नहुने हो,’ उनले थपे ।
सर्वोच्चले २२ वैशाखमा जारी गरेको सूचनाअनुसार त्यहाँका सात कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । यद्यपि, सावधानी अपनाउँदै कम संख्यामा कर्मचारी र न्यायाधीश उपस्थित हुने गरेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए । १५ गतेयता दुईदेखि चारजना न्यायाधीश उपस्थित हुने गरेका छन् भने इजलास पनि दुई–तीन वटा मात्र बस्ने गरेको छ । सुनुवाइ हुने सबैजसो रिट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका छन् ।
गत वर्ष देशव्यापी रूपमा लकडाउन हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको साथै महामारीसम्बन्धी अत्यावश्यक रिट दर्ता गरिएको थियो । जसमा कोभिडका रिट मात्र दर्जनभन्दा बढी थिए । रोजगारी गुमाएका मजदुरको यातायातको व्यवस्था, निःशुल्क पिसिआरको प्रत्याभूतिजस्ता विषयमा सरकारलाई आदेश दिएर सर्वोच्चले आफ्नो गहन दायित्व पूरा गरेको थियो । तर, यसपालि संकट चुलिएका वेला भने अदालत मौन बसेको छ ।
कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकार एवं सम्बद्ध निकायबाट जारी भएका आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी अदालतहरूको सेवा प्रवाहमा पनि संकुचन ल्याइएको छ ।
यसबाट आमनागरिकका संविधानप्रदत्त हक–अधिकारको उपचार प्राप्ति एवं न्यायको पहुँचमा असुविधा वा कठिनाइ उत्पन्न हुन गएको छ । यस अवस्थालाई परिस्थितिजन्य बाध्यताका रूपमा लिइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । विद्यमान परिस्थितिको आकलन गरी सेवा प्रवाहलाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ ।’
त्यसै दिन उनले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा बढिरहेको भन्दै यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । ‘नेपालमा पनि अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण अत्यन्त तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यस रोगबाट कैयौँ व्यक्तिले मृत्युवरण गर्नुपरेको दुःखद अवस्था हाम्रोसामु छ,’ उनले शनिबार जारी गरेको सन्देशमा थियो, ‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हरसम्भव उपायहरूको अवलम्बन गर्न म नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध निकायलाई विशेष आग्रह गर्दछु ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
