लुम्बिनीका चार मन्त्रीको रिट न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा


३ जेष्ठ २०७८, सोमबार
35 Shares
sarbochha 1

काठमाडौं, ३ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका चार जना मन्त्रीले आफूहरुलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने गरी गरिएको कारबाही बदरको माग गर्दै दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा परेको छ ।

पार्टीको निर्देशन विपरीत सरकारमा गएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को कार्यकारिणी समितिको बहुमतले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई निष्कासन गरेको थियो । सोही कारबाहीका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुखले उनीहरु पदमुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

कारबाहीविरुद्ध चार मन्त्रीले दायर गरेको रिटमा लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, जनता समाजवादी पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवलाई विपक्षी बनाइएको छ । आफूहरुमाथि गरिएको कारबाही उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गर्न र रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक पाण्डेय हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, यादव भूमि व्यवस्था मन्त्री, कल्पना पाण्डे उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री र रायमाझी भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् ।

jagdamba.cement

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७