प्रधानमन्त्रीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा तीन रिट दर्ता, मंगलबार सुनुवाइ
सांसद नरहेका मन्त्रीको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग
काठमाडौं, ३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनः सपथ ग्रहण गर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट दर्ता भएको छ ।
हिजो वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्ता ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी, विरभद्र जोशी, सन्तोष भण्डारी लगायतले छुट्टाछुट्टै पेश गरेको रिट आज सर्वोच्चले दर्ता गरेको हो । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गराएकोे सपथ संविधानसम्मत नभएको भन्दै बदर गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
शपथ ग्रहणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक–पटक दोहो¥याउँदा पनि २ वटा महत्वपूर्ण अंश जानाजानी वाचन नगरी सपथ अघि बढाएका थिए । यस्तै रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ पछि दोस्रो पटक नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले उच्चारण गर्न आग्रह गरेको ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्द ‘त्यो पर्दैन’ भनेर उच्चारण गर्न इन्कार गरेका थिए । निवेदकले संविधानको धारा–८० अनुसार शपथ बदर गरेर दोस्रोपटक शपथ गराउन माग गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको ‘त्यो पर्दैन’ भन्ने शब्दले राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन गरको रिट निवेदकले जिकिर गरेका छन् । रिट निवेदकले संविधानमा उल्लेख गरिएको कामकाजी भाषामा नै शपथ लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद पद नै नरहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहा, लेखराजभट्ट र गौरीशंकर चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
‘मन्त्रीहरुको नियुक्ती संवैधानिक सर्वोच्चताको मूल्यविपरीत भएको धारा–१३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न आग्रह गरिएको छ’ सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति एकपटक मात्र मन्त्री हुन पाउने र ६ महिनाभित्र संसद सदस्यता लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’
टोपबहादुर रायमाझीसहितका मन्त्रीले पहिलो पटक ०७७ पुस ११ मा शपथ लिएका थिए । त्यस्तै ‘बादल’ लाई जेठ ६ मा हुने राष्ट्रियसभाको उप–निर्वाचको आचारसंहिता मिचेर मन्त्री नियुक्त गरेको दावी गरिएको छ ।
