लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ‘सर्वोच्च’ को राहत
पदमुक्त चार सदस्यलाई पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री बहुमतमा
काठमाडौं, ४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट पदमुक्त भएका चार जना सदस्यलाई पदमा पुनर्वहाली गर्न सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलमाथिको सम्भावित सत्तासंकट तत्कालका लागि टरेको छ ।
अदालतले आगामी १६ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाए पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरूको पद थमौती भएसँगै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ठूलो राहत भएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था बनेको छ ।
आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार सुनुवाइ गरी कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आगामी १६ जेठमा अदालतमा उपस्थित हुनसमेत आदेश दिएको छ ।
विपक्षी गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार जना सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे त्यसको केहीबेरमा पोखरेलकै मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएर शपथ लिएका थिए । त्यसपछि जसपाको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सिफारिसमा प्रदेश सभाले उनीहरूलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
अदालतले आदेशमा निवेदक जसपाका चारजना सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्ने प्रदेश सभाका सभामुखको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन भनेको छ । आदेशमा निवेदकहरूलाई निष्कासन गर्नुअघि सो दलको केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरणको मौका प्रदान गरेको नदेखिएको आधार अदालतले देखाएको छ ।
‘निवेदकहरूले पेस गरेको विवरण र संलग्न कागजात हेर्दा संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गर्दा सम्बन्धित दलले अनिवार्य रूपमा सफाइको समुचित मौका दिनुपर्ने कार्यविधिको पालना नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको प्रथम दृष्टिमा नै देखिन आएकाले उक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरी संसदीय दलको सदस्यबाट निष्कासन गरेको भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू,’ सर्वोच्चको आदेशमा छ ।
साथै, अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश सभामुख, प्रदेश सभा सचिव र प्रदेश निर्वाचन आयोगलाई १५ दिनभित्र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । यसैगरी अन्य विपक्षीले पनि सोही म्यादभित्र आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल हाललाई सुरक्षित
आफ्नो पक्षमा उभिएका चारजना कारबाहीमा पर्दा अल्पमतमा परेका पोखरेल उनीहरूको पुनर्बहालीसँगै बहुमतमा पुगेका छन् । अल्पमतमा परेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनले २६ वैशाखमा संसद्मा दोस्रोपटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ । साथै, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदनसमेत गठबन्धनका सांसदहरूले दिएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना सदस्य छन् । यसमध्ये दुईजना माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले दल परिवर्तन गरेपछि पद गुमाएका छन् भने एमालेका दुईजना सांसदले राजीनामा दिएका छन् । त्यस्तै, जसपाका चार जना कारबाहीमा पर्दा प्रदेश सभाको संख्या ८७ बाट घटेर ७९ मा झरेको थियो । सोमबारको अदालतको आदेशसँगै सांसदको सदस्य संख्या ८३ पुगेको छ ।
यसपछि अब संसद्मा बहुमत सिद्ध गर्न ४२ सांसदको संख्या आवश्यक पर्दछ । यसअघि एमालेका ४१ जना सांसदमध्ये दुई जनाले राजीनामा दिएका छन् भने एकजनाले माओवादी केन्द्र रोजेकी छिन् । जसका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग ३८ जना मात्रै सांसद थिए । जसपाका चारजनाको पुनर्बहाली भएसँगै मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिने सांसदको संख्या ४२ पुगेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १९, जसपाका दुई, राजमोका एक गरी ४१ सांसद रहेका छन् । यहाँ जसपाका ६ सांसदमध्ये दुई विपक्षी गठबन्धनमा नै रहेका छन् ।
यसअघि विपक्षी गठबन्धनले ६ वैशाखमा अविश्वासको प्रस्ताव पहिलोपटक दर्ता गरेको थियो । सो अविश्वास प्रस्तावमा छलफल गर्न र टुंगोमा पुर्याउन १९ वैशाखमा संसद् अधिवेशनसमेत बोलाइएको थियो ।
तर, १९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि अधिवेशन नबसेरै अन्त्य गरिएको थियो । पोखरेलले सोही दिन आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेर पुनः नियुक्त भएर आफ्नै कार्यकक्षमा शपथग्रहण गरेका थिए । विपक्षी गठबन्धनका सदस्यहरूले आफूहरूको बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश धर्ना दिएपछि प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव सुरक्षा घेरासहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर शपथग्रहण गराएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
