लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख यादवद्वारा विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार


५ जेष्ठ २०७८, बुधबार
63 Shares
Pradesh 5 fePYCokem7

लुम्बिनी, ५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन अस्वीकार गरेका छन् । प्रदेश सभाका विपक्षी चार दलले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन माग गर्दै पत्र दिएपछि प्रदेश प्रमुखले त्यसलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखले मंगलबार सभामुखलाई पत्र लेखी अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संविधान अनुसार नमिल्ने भएकाले हाल अधिवेशन बोलाउन मिल्ने अवस्था नरहेको जानकारी गराएका हुन् । पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन मिति २०७८–०१–२६ गते प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गर्नु भएको सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हाल अधिवेशन आह्वान गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।’

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

संविधानको धारा १८८ को ४ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पहिलो २ वर्ष र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेर असफल भएको खण्डमा त्यसको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।

वैशाख २६ गते नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध दोश्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पहिलो पटक दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल नै नगराइ विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिएको भन्दै चार दलले पुनः विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए ।

jagdamba.cement

चार दलले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । तर वैशाख १९ गतेलाई बोलाइएको विशेष अधिवेशन सुरु हुनु अघि नै मुख्यमन्त्रीबाट सोही दिन राजीनामा दिएर काम चलाउ भएका मुख्यमन्त्रीले अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भइसकेको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लाग्न नपाइ विशेष अधिवेशन अन्त्य गरिदिएपछि चार दलले फेरि वैशाख २६ मा विशेष अधिवेशनको माग गरेका थिए । नागरिक दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७