संविधानविद् भन्छन्–‘उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन, (५) को सरकार बनेकै छैन’
काठमाडौं, ९ जेठ । कानुनविद्हरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । यो कदम अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत भएको उनीहरूको तर्क छ ।
गत ५ पुसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै ६७ औं दिनमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसवेला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्थाबारे संक्षिप्त आदेशमा गरेको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कानुनविद्को तर्क छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि फैसला गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले भनेको छ, ‘…कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’
यसअघि ५ पुसमा विघटनको सिफारिस सदर गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा नेपालसहित संसदीय प्रणाली अँगालेका अन्य मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानी विघटन गरिएको उल्लेख थियो । जसलाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले नेपालको संसदीय व्यवस्था परम्परागत नभएको बताएको थियो ।
वर्तमान संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई नेपालकै विगतका अनुभवहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै तयार भएकाले विघटनको विषयलाई खुला नछोडिएको आदेशमा उल्लेख थियो । यसपटक भने राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको कुनै आधार नै उल्लेख गरेन । ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी कमजोर रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको थियो ।
पुस सुरुवातमा भएको विघटनको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने र सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, फैसलामा सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अर्थात् गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने भएमा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र उसले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको थियो । ‘तर, सर्वोच्चको आदेशको अपमान भयो । उल्टै उल्लंघन गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।
सर्वोच्चको फैसलामा ७६ (२) पछिको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
तर, यी आधार प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको अनुभूति गरेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन् । ‘दुई जनाले बहुमत पु¥याउँछु भनी दाबी गरेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले दाबीको परीक्षण गर्ने हो । दुवैलाई आफ्नो दाबी साबित गर्ने मौका दिनुपर्ने हो र त्यसपछि ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘परीक्षण नै नगरी दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नु उचित भएन ।’
संविधानको धारा ८५ (१)मा विघटनको परिकल्पना गरिए पनि त्यसको केही पूर्वावस्था रहेको सर्वोच्चको ठहर थियो । यसबारे आदेशमा व्याख्या छ, ‘..धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधामन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा बुझाउँछ ।’ तर, विश्वासको मत लिन नजानु संविधान र सर्वोच्च दुवैको आदेशविपरीत भएको लालको भनाइ छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
