मुद्दैमुद्दाको चाङमा प्रधानमन्त्री, ८५० मुद्दा विचाराधीन
धेरै मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओली दिक्क
काठमाडौं, १२ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विपक्षी बनाई पछिल्लो एक सातामा सर्वाेच्च अदालतमा दर्जनौं वटा रिट दायर भएका छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएयताको साढे तीन वर्षको अवधिमा उनीविरुद्ध हप्तैजसो मुद्दा परिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र उनको कार्यालयविरुद्ध साढे आठ सयभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक स्वार्थसिद्धिका लागि संविधान र कानुन कुल्चेको भन्दै सर्वोच्चमा उनीविरुद्ध दर्जनौं रिट परेका छन् । खास गरेर गत वर्षयता यस्ता रिट धेरै परेका छन् । सार्वजनिक रूपमा गरेका अमर्यादित टिप्पणीका कारण उनले अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि खेपेका छन् ।
प्रदेश सरकारदेखि संघीय संसद्का सभामुखसम्मले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रदेशले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाई हालेका मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेर समेत रिट परेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वाेच्च अदालत स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाइएका एक सय ५० भन्दा धेरै र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध सात सयभन्दा धेरै रिट अदालतमा छन् । यति धेरै मुद्दा खेप्ने ओली पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएका मुद्दाको आधिकारिक तथ्यांक प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समेत छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव धनराज ज्ञवालीले कुनै रिटमा प्रधानमन्त्रीको नाम किटेर त कुनैमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सरकारलाई विपक्षी बनाइएको हुनाले त्यसको बेग्लाबेग्लै तथ्यांक नराखिएको बताए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको कानुन महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्ष मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चार सय रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाइएका डेढ सय मुद्दा अहिले पनि सर्वाेच्चमा सुनुवाइकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आइतबार मात्रै एक कार्यक्रममा डेढ सय मुद्दाको फिरातपत्र लेख्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
सर्वाेच्चमा पनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको एकीकृत विवरण छैन । ‘प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा कति रिट परेका छन्, त्यसको तथ्यांक हामी छुट्याएर राख्दैनौं,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने, ‘कोभिड– १९ सम्बन्धमा आदेश कार्यान्वयन नभएको जस्तै अन्य रिट पनि छन् । प्रधानमन्त्रीविरुद्धका रिटहरू पनि छन् । तर, प्रायः व्यक्तिभन्दा पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइने रिटहरू धेरै पर्ने गरेका छन् ।’
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नै व्यवहारका कारण धेरै मुद्दा खेप्नुपरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिँदा तथा निर्णय गर्दा पर्याप्त छलफल र यसले निम्त्याउन सक्ने अवस्थाबारे नसोच्ने भएकाले धेरै विवाद आउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘उहाँविरुद्ध यति रिट पर्नुको अर्थ उहाँले संवैधानिक त्रुटि गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि हो । उहाँले संविधानलाई सत्ताको खेलौना बनाउनु भयो, पालना गर्ने–गराउनेतिर लाग्नुभएन,’ कार्कीले भने ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक संविधान मिचेर काम गरेका छन् । ‘त्यसैले उहाँले क्याबिनेटबाट गर्नुभएका निर्णय, कानुन बाझिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट परेका छन्,’ सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्यालले भने । सार्वजनिक सरोकारका सबैजसो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको हुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेका थुप्रै मुद्दामा आफैँ निवेदक भएको र केहीमा निवेदकका तर्फबाट पैरवीसमेत गरेको बताए । ‘राजधानीको माइतीघरलगायत अन्य ठाउँमा जुलुस र प्रदर्शन गर्न नपाइने विषयमा म आफँै पनि निवेदक थिएँ । सरकारले बालकृष्ण ढुंगेलको कैद माफ गर्ने भनी निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध पनि मैले रिट हालेको थिएँ,’ उनले भने । गत फागुनको मध्यमा प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा पशुपतिमा चाँदीको जलहरी हटाएर सुनको राखिएको विषयमा पनि सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
देशका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध किन यति धेरै मुद्दा परिरहेका छन् त ? प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहालले यस विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । ‘हामीलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर किन यति मुद्दा पर्छन्,’ उनी एक वाक्य बोले ।
न्यायालयको अवहेलनाका तीन मुद्दा
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान कुल्चिएका मात्र होइन, सर्वोच्चको आदेश अटेर गरेका मुद्दा पनि खेपिरहेका छन् । उनीविरुद्ध अहिले तीन वटा अवहेलना मुद्दा विचाराधीन छन् । कोरोना नियन्त्रण र उपचारको विषयमा सर्वोच्चले गत वर्ष दिएको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले हालेको रिटमाथि सर्वोच्चले ५ वैशाख ०७७ मा सातबुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । जसमा केही आदेश पालना नभएको भनी निवेदकले पुनः २ असारमा अवहेलनाको निवेदन दिएका थिए । तर, संक्रमण कम भएसँगै आदेशलाई बेवास्ता गरिएको थियो । अहिले पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, गत वर्षको ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि सर्वोच्चमा हुँदै गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘तमासा’ र बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजे वकिल’ भनी व्यंग्य कसेका थिए । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको अवहेलना मुद्दामा कारणदेखाउ आदेश भएको छ । त्यसयता यसको पेसी समेत तोकिएको छैन ।
यसैगरी, अघिल्लो पटक भएको संसद् विघटनको मुद्दामा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्याविपरीत पुनः विघटन भएको भन्दै पनि रिट परेका छन् । विघटन गर्न सक्ने अवस्थाबारे सर्वोच्चले संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरेको छ । आदेशको पूर्णपाठ अझै तयार भइसकेको छैन ।
तर, संक्षिप्त आदेशमा रहेका अवस्था र आधार नटेकी फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको जिकिर रिटमा गरिएको छ । यसबारे विपक्षी गठबन्धनबाट दायर भएको रिटमा पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अवहेलनामा कारबाही माग गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध रिट पेस गरेका छन् । अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै यो दर्ता भने भइसकेको छैन ।
प्रदेश सरकारका पाँच मुद्दा
संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर पाँचवटा रिट दायर गरिसकेको छ । प्रदेशले पछिल्लोपटक २० कात्तिकमा केन्द्र सरकारविरुद्ध दुई वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेपाल प्रहरीले केही पदमा भर्ना खुलाएपछि उक्त अधिकार प्रदेशसँग रहेको भन्दै रिट हालिएको थियो ।
समायोजनको प्रक्रियाले पूर्णता पाएपछि मात्र भर्ना आह्वान गर्नुपर्ने रिटको माग छ । त्यही दिन फौजदारी र कानुनी दुवै प्रकृतिका कानुन बनाउन सक्ने अधिकार प्रदेशसँग पनि भएको, तर केन्द्र सरकारले जारी गरेको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर्सम्बन्ध) ऐनले उक्त विषय सम्बोधन नगरेको दाबीसहित रिट दायर गरिएको थियो ।
त्यसअघि पनि अधिकार क्षेत्रको विवादमा प्रदेश २ ले तीनवटा रिट दायर गरेको थियो । कर्मचारी समायोजनका विषयमा गत वर्षको भदौमा रिट दायर भएको थियो । त्यस्तै, वन ऐन र सागरनाथ वन परियोजनाबारे दुई रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।
तीन पटक ल्याइयो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश
प्रधानमन्त्रीको कामकारबाहीले प्रतिपक्षी दलका साथै स्वयं उनकै दलमा पनि असन्तुष्टि रहेकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र सभामुख अनुपस्थित भए पनि परिषद् अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित बैठकबाट पनि निर्णय गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याए ।
गत वर्षको ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशअनुसार बैठक पनि बस्यो र केही नियुक्ति पनि भए । अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा दुई रिट विचाराधीन छन् । तर, यी रिटको पहिलो सुनुवाइसमेत हुन सकेको छैन ।
नियुक्तिविरुद्ध सभामुखसहितले दायर गरेको रिटमा कारणदेखाउ आदेश भई अग्राधिकार दिइएको छ । त्यसयता सुनुवाइ हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश गत वर्ष वैशाखमा पनि ल्याएका थिए, तर चौतर्फी विरोध भएपछि लगत्तै फिर्ता लिएका थिए । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा फेरि वैशाख अन्तिमतिर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सोही अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरे । त्यसविरुद्ध अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडासमेतले हालेको रिटमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि डाकेको छ ।
कोरोना महामारीमा नागरिकको जीवनरक्षा माग गर्दै रिट
कोरोना महामारी नियन्त्रणको नाममा नागरिकलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएर सीमामै अलपत्र पारेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले महामारी नियन्त्रण र उपचारमा तदारुकता नदेखाएको जिकिर गरिएको थियो । यो रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन छ । कोरोना महामारीसम्बन्धी मात्रै दर्जनौँ रिट परेका थिए । तिनमा सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविपरीत गरेका कतिपय निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण गत वर्षको ५ पुसमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट परेका थिए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई गैरसंवैधानिक करार गर्दै गत ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको आदेश दियो ।
त्यस्तै, पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा थप सातजना यस्ता व्यक्ति नियुक्त गरे जो सांसद थिएनन् । यसविरुद्ध परेको रिटलाई सर्वोच्चले जारी गर्यो र सबै मन्त्री पदमुक्त भए ।
धेरै मुद्दाले प्रधानमन्त्री ओली दिक्क
आफूविरुद्ध हरेक हप्ताजसो मुद्दा पर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली दिक्क भएका छन् । आइतबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आयोजित अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा उनले धेरै मुद्दा हालेर काम गर्न नदिइएको गुनासो पोखेका थिए । डेढ सयभन्दा धेरै मुद्दाको फिरादपत्र लेख्नुपरेको र त्यसले आफूलाई कामका केन्द्रित गर्न अवरोध पुर्याएको उनको गुनासो थियो ।
यता, सर्वोच्च अदालतमा २५ हजार मुद्दा फैसलाको प्रतीक्षामा
जनशक्ति अभावका कारण समयमै न्याय सम्पादन हुन नसक्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ बढेको बढ्यै छ । अहिले करिब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्रै दुई हजारभन्दा बढी छ । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका छन् ।
सर्वोच्चमा २४ हजार एक सय ८० पुराना मुद्दा छन् । गत आर्थिक वर्ष ११ हजार आठ सय एक मुद्दा दर्ता भए भने ११ हजार दुई सय २५ फस्र्योट भए । यसरी कुल २४ हजार सात सय ५६ मुद्दा हेर्न बाँकी भए । चालू आर्थिक वर्षको असारयता मुद्दा थपिएर अहिले यो संख्या २५ हजार नाघिसकेको सर्वोच्च प्रशासनको भनाइ छ ।
जिल्ला र उच्च अदालतमा पनि मुद्दाको दबाब उस्तै छ । गत असार मसान्तसम्म देशभरिका अदालतमा एक लाख २० हजार सात सय ७५ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । तीमध्ये दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या मात्र १७ हजार दुई सय १८ छ ।
मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सबै अदालतमा सीमित छ । सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार नौ सय २८ वटा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सर्वाेच्चको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको संख्या दुई हजार ५८ छ । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसलाउपर परेका पुनरावेदन छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा पर्दछन् ।
मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन तथा न्यायाधीशको संख्या थप्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुंगो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्चको सुझाब छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
