पुननिर्माणका लागि ७ हजार ७०६ सँग अनुदान सम्झौता बाँकी


१४ फाल्गुन २०७४, सोमबार
Bhukampa ghar

मकवानपुर, १४ फागुन : मकवानपुरमा अझै ७ हजार ६०७ जना लाभग्राहीसँग घर निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।
जसका कारण पुनर्निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन । भूकम्पले घर भत्केको ३४ महिनामा जम्मा ९ हजार ५ सय ५ जना लाभग्राहीले मात्र घर बनाउन शुरु गरेका छन् । निर्माण कार्य शुरु गरेकामध्ये ३ हजार २ सय १४ भूकम्पपीडितले मात्र घरको निर्माण कार्य पूरा गरेका छन् । १ हजार ७ सय २ लाभग्राहीले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।Bhukampa ghar

सरकारीबाट ९ सय ९ र गैरसरकारी संस्थाबाट ७ सय १३ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख सुदीप आचार्यले बताएका छन् । मकवानपुरमा टियरफन्डको सहयोगमा राडो नेपालले साबिकको २ गाविस र रेडक्रसले एक गाविसका भूकम्पपीडित आवास बनाउने सहयोग गरेका छन् । पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही र दोस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको संख्या अत्यन्त फरक परेकाले समस्या भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मकवानपुर इकाईका प्रमुख पुष्पराज अधिकारीले भने, ‘पहिलो किस्ता लिनेहरू घरका जग पूरा गरेर दोस्रो किस्ताको पनि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन ।’

सरकारीतर्फबाट ५ हजार २ सय ४० र गैरसरकारी संस्थाबाट एक हजार २ सय गरी ६ हजार २ सय ६९ जना लाभग्राहीले मात्र दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरण इकाईका प्रमुख अधिकारीले १६ हजार ६ सय ७८ जना पहिलो किस्ता लिने लाभग्राही के गर्दै छन्, अत्तोपत्तो नभएको बताए । ‘पहिलो किस्ता लिनेमध्ये ९ हजार ५ सय ५ जना लाभग्राहीले सुरु गरेको पुनर्निर्माणको कार्य पनि कछुवाकै गतिमा छ,’ गैरसरकारी संस्था मकवानपुरका अध्यक्ष कृष्ण धितालले भने, ‘यस्तो गतिले पुनर्निर्माण कार्य ५ वर्षमा सकिन्न ।’
मकवानपुरमा ३१ हजार ८ सय १७ लाभग्राही छन् । तीमध्ये २४ हजार २ सय १० लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । तीमध्ये २२ हजार ९ सय ४७ ले अनुदान सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता ६ हजार २ सय ६९ जनाले मात्र लगेका छन् ।

मकवानपुरका ३ वटा साबिकको गाविसका लाभग्राहीको आवास भवन पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी २ वटा गैरसरकारी संस्थाले लिएका छन् । ७ सय ९३ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता पनि बुझिसकेका छन् । जिल्लामा टिस्टुङ, आग्रा र गोगनेमा दुई गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित निकायसँग अनुमति लिएर निजी आवास भवन बनाउन लाभग्राहीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकम किस्ताबन्दीको रूपमा उपलब्ध गराएको छ ।

अनुदान सम्झौता हुन नसकेका साढे सात हजारभन्दा बढी लाभग्राहीहरू अहिलेसम्म पनि अन्योलमा छन् । घर कसरी बनाउने भनेर उनीहरू पीडामा छन् । आफ्नो नाममा जग्गाको स्वामित्व नभएकाले भूकम्पपीडित भए पनि सम्झौता गरेर अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । ‘पहिलो किस्ता रकम लगेका अधिकांश पुनर्निर्माण कार्य गरेका छैनन् ।’ भूकम्पीय आवास परियोजना इकाईका संयोजक एवं जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर सोमनाथ तिमिल्सिनाले भने, दोस्रो किस्ता लिन घरको जग बनाउनुपर्छ, अधिकांशले त्यसो नगरेको भएर होला, दोस्रो किस्ता लिन आउनेको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।’
उनका अनुसार भूकम्पपीडितहरूसँग अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुमा जग्गाधनी पुर्जाको अभाव, सुकुम्बासी, पुनर्वासको मुद्दा, बहुस्वामित्व, लाभग्राहीहरू विदेशमा, सम्पर्कमा नआएका, घरायसी विवादलगायत विविध समस्या रहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश जग्गा धनीपुर्जा अभावले गर्दा अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन । सरकारले यो गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको पनि देखिँदैन,’ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष रघुनाथ खुलालले भने, समस्याको समाधान सरकारले तत्काल निकालेर भूकम्पपीडितहरूलाई राहत दिनुपर्छ ।’

मकवानपुरमा पुनर्निर्माण भएका घरहरूको सर्वेक्षण गर्न अहिले गाउँगाउँमा सय जना इन्जिनियर खटिएका छन् भने गुनासो गरेकाहरू पुनस् सर्वेक्षण गर्न थप ४८ जना इन्जिनियरहरू परिचालन भएका छन् । मकवानपुरमा २३ हजार ९ सय ६१ गुनासाहरू दर्ता भएकामा शत प्रतिशतको सुनुवाइ भइसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका इन्जिनियर रविन पाठकले बताए । प्रबलीकरणररेट्रोफिटिङ गरेर घर बनाउने लाभग्राहीको संख्या ४ हजार १ सय ५० रहेको छ । तीमध्ये ८ सय २६ लाभग्राहीले मात्र पहिलो किस्ता रकम बुझेका छन् । पहिलो किस्ता लगेका अधिकांशले घर बनाउन जग हालेका छैनन् भने अर्को्तिर बनाए पनि आफूखुसी बनाएकाले दोस्रो किस्ता अनुदानका निम्ति माग गर्न नसकेका हुन् । आफूखुसी बनाएका भवनहरू भूकम्पप्रतिरोधी छैनन् । मकवानपुरको दुर्गम भेगका अधिकांश भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ताको रकमले भूकम्पले चिरा परेका वा भत्केको घर मर्मत गरेर बसेका छन् । केहीले पहिलो किस्ता रकम लिए पनि त्यत्तिकै खर्च गरेर सकेका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७