राजस्वबाट अपेक्षित १० खर्बले साधारण खर्च मात्रै धान्ने, विकासका लागि छुट्याइएको चार खर्ब ऋणमा निर्भर


प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०६:०८

काठमाडौं, १६ जेठ । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारले मतदाता रिझाउने किसिमको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ का लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेटमा वृद्धभत्ता तथा तलब वृद्धि, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता, खानेपानी तथा बिजुलीको महसुल छुट, कर छुटलगायत विषय समावेश छन् । संसद् नरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ र आंशिक बजेट ल्याउन भन्दै सरकारमाथि ठूलो दबाब थियो ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले मध्यावधि समीक्षामा सरकारले संशोधन गरेको खर्चको तुलनामा ३० प्रतिशत ठूलो पूर्ण बजेट ल्याएका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत १२ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार) सम्म लकडाउन हुने अवस्था भएकाले वास्तविक बजेट खर्च मुस्किलले १० खर्ब ९४ अर्ब हुने देखिन्छ । यस हिसाबले चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको तुलनामा बजेट ५० प्रतिशत बढी हो ।

यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा भने १३.८१ प्रतिशत ठूलो हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । ‘हाम्रोमा ठूलो बजेट बनाउने, तर खर्च गर्न नसक्ने समस्या विगतदेखि नै छ । अहिले कोभिड– १९ को महामारीको अवस्थामा पनि ठूलो बजेट ल्याइएको छ, यो पनि खर्च नहुने सम्भावना छ,’ अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै गरेको घोषणाअनुरूप सरकारले वृद्धभत्तालगायत सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अहिले तीन हजार रहेको वृद्धभत्ता अब चार हजार रुपैयाँ हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस वर्ष ७५ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड पुग्नेछ । त्यस्तै, सरकारले सबै सरकारी कर्मचारीको तलब दुई हजारका दरले बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलबमा एक खर्ब ३१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर एक खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ ।

त्यस्तै, लकडाउन अवधिमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानीको महसुल पूर्ण रूपमा छुट, २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क दिनेलगायत घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, २० लाखसम्म कारोबार हुने व्यवसायीलाई ९० प्रतिशत आयकर छुट, ५० लाखसम्म कारोबार हुनेलाई ७५ प्रतिशत आयकर छुटलगायत कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न ८० हजार रुपैयाँसम्म सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको छ ।

तर, अर्थमन्त्रीले संसद् विकास कोष भने खारेज गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोडका दरले नौ अर्ब ९० करोड र चालू आर्थिक वर्षमा चार करोडका दरले ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । तर, यस वर्ष भने संसद् विघटन भएको मौका पारेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो कोष खारेज गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये चालूतर्फ १० खर्ब ०४ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ६१ प्रतिशत हो । संघीय सरकारको ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड र प्रदेश र स्थानीय तहको तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड चालू खर्च हुने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।

विगत वर्षहरूमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण रकमलाई चालू खर्चमा राख्ने गरिएकोमा यस वर्षबाट भने चालू र पुँजीगत भनेर छुट्याउन सुरु गरिएको छ । पुँजीगततर्फ केन्द्रको तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड र प्रदेश तथा स्थानीयतर्फ ६० अर्ब ९७ करोड गरेर कुल चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सरकारले पछिल्ला पाँच वर्षमा वार्षिक औसत ७८.६ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च गर्न सकेको देखिन्छ । चालूतर्फ वार्षिक औसत ८२.८१ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ वार्षिक औसत ६५.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने गरी ठूलो बजेट ल्याएको देखिन्छ ।

राजस्व चालू खर्चलाई ठिक्क

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वले चालू खर्च मात्रै धान्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । यो राजस्व सरकारको चालू खर्च धान्न मात्रै ठिक्क हुनेछ । आगामी आवमा १० खर्ब ४ अर्ब ३५ करोड चालू खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ ।

थप ५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य

विकास खर्च सुस्त भएको, तर सार्वजनिक ऋण भने अकासिँदै गएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका वेला अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष थप पाँच खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने घोषणा गरेका छन् । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि आन्तरिकतर्फ दुई खर्ब ५० अर्ब तीन करोड रुपैयाँ र वैदेशिकतर्फ तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । हाल नेपालको सार्वजनिक ऋण १५ अर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ३७ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।

त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । तर, अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा सरकारले लिएको ऋण तथा अनुदान दुुवैको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने खालको रहेको अर्थशास्त्री पौडेलले बताए ।

साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्रीले खोपलगायत कारण कोभिड नियन्त्रणमा सफलता मिल्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान हुने र आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने भन्दै साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका हुन् । ‘आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रम तथा कोभिड– १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थाबाट परिस्थिति सामान्यीकरणतर्फ उन्मुख भई आर्थिक गतिविधि लयमा फर्कने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘मुद्रस्फीति दरलाई ६.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने एवं बजेट कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।’ बजेटले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न ठोस योगदान पु¥याउने विश्वास लिइएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

कोेभिड प्रभावित र साना उद्यमको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट

सरकारले साना उद्यम व्यवसायको आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । अर्थमन्त्रीले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ को आयमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदतालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेका हुन् ।

त्यस्तै, कोभिडबाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको अर्थमन्त्रीले बताए । ०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज ०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, बजेटले तीनै तहले स्थापना गरेको कोभड– १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थासमेत गरेको छ । व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिइएको छ ।

ढुवानी सेवादेखि निक्षेप सुरक्षण सेवाको महसुलमा भ्याट नलाग्ने

सरकारले ढुवानी सेवादेखि निक्षेप सुरक्षण सेवामा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, इ–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज र उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको घोषणा गरेका छन् ।

अक्सिजन र औषधिमा सबै खाले कर छुट

सरकारले बजेटमार्फत अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रटेरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्री–वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ०७८ पुस मसान्तसम्मका लागि छुट दिएको छ ।

विद्युतीय सवारी र उपकरणमा अन्तःशुल्क खारेज

सरकारले विद्युत्को खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार महसुलसमेत घटाएको छ । अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेखनीय मात्रामा घटाएको घोषणा गरेका छन् ।

इन्डक्सन चुलोको भन्सार महसुल दर घटाएर एक प्रतिशत कायम गरेको उनले बताए । सरकारले रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्टर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत घटाएको छ । त्यस्तै, शिशु स्वास्थ्य र पोषणलाई बढवा दिन बच्चाले खाने दूधको भन्सार महसुल ५० प्रतिशतले घटाएको अर्थमन्त्रीले बताए ।

यस्ता छन् मुख्य चालू खर्चहरू

पारिश्रमिक खर्च – १ खर्ब ४४ अर्ब ४८ करोड
सामाजिक सुरक्षा भत्ता – १ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड
सामाजिक सेवा अनुदान – १ खर्ब २० अर्ब ७३ करोड
कर्मचारी सामाजिक लाभसम्बन्धी – ८९ अर्ब १४ करोड
सार्वजनिक ऋणको ब्याज – ४४ अर्ब ४९ करोड
भैपरी आउने विविधि खर्च – ३६ अर्ब ६४ करोड
सामाजिक सहायता – २४ अर्ब ६४ करोड
कार्यक्रमसम्बन्धी खर्च ः ३० अर्ब ३९ करोड
सेवा तथा परामर्श – १० अर्ब २९ करोड
इन्धन र सवारी मर्मत – ५ अर्ब ३७ करोड
कार्यालय सामान तथा सेवाहरू – ४ अर्ब ६६ करोड
कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता – ३ अर्ब ८९ करोड
सेवा महसुल – ३ अर्ब ३६ करोड
अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण – ३ अर्ब २६ करोड
विविध खर्च – १ अर्ब ७८ करोड
अन्य सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान – १ अर्ब ५० करोड

बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिँदैन, पुरानै प्रकारको निरन्तरता छ, खासै अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन : पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई

चुनावमा जाने भनेर संसद् विघटन गरेपछि वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठेको सरकारले पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु संविधानसम्मत र कानुनसम्मत उचित होइन । अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र विभिन्न लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसार पनि जनप्रतिनिधिप्रति जवाफदेही नभईकन राजस्व संकलन गर्ने र खर्च गर्ने काम आफ्नो ढंगले गर्न मिल्दैन । लोकतन्त्रको सुरुवात नै त्यसैका लागि भएको हो ।

जुन बजेट पेस भएको छ, त्यसमा संरचनात्मक रूपान्तरण वा परिवर्तन नगरेसम्म राजस्व संकलन वा प्राथमिकताको पनि र कार्यान्वयनको पाटोमा खरिद ऐनदेखि लिएर कर्मचारीको क्षमता–दक्षता जुन छ, त्यसमा गुणात्मक सुधार र परिवर्तन नगरीकन पुरानै तरिकाले यता र उता मात्रै गरेर कहीँ पनि पुगिँदैन । यो बजेटमा कुनै पनि क्रमभंगता देखिँदैन, पुरानै प्रकारको बजेटको निरन्तरता छ ।

वितरणमुखी र लोकप्रियतावादी ढंगले जनमतलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट आएको छ । सामान्य मान्छेले सुन्दा यो बजेट कतिपय विषयमा कर्णप्रिय पनि लाग्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्यो, कर्मचारीको तलब–भत्ता पनि बढ्यो भन्ने कुराले केही हौस्याउन सक्छ, तर अन्ततः समग्र देशको अर्थतन्त्र नै बलियो नभएसम्म कुनै एउटा समुदाय वा वर्गले एक–दुई वर्ष लाभ लियो भने पनि गरिबी र आर्थिक संकटको अवस्था उस्तै रहन्छ । त्यसैले सारमा यो विगतकै निरन्तरता नै हो । यसमा खासै अपेक्षा गर्नुपर्ने केही पनि छैन ।

राजस्व नबढाई ऋण मात्रै थप्ने नीति ठीक होइन – सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्व अर्थमन्त्री

संसद्मा नियमित वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेजसरी बजेट ल्याइयो, तर अहिले परिस्थिति त्यस्तो थिएन । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु बजेटका केही सकारात्मक पक्ष हुन् । बजेट अलि बढी वितरणमुखी छ । वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड र राजनीतिक

अस्थिरताका कारण पुँजीगत खर्च हुने देखिएको छैन नै, तर बजेटले नै वितरणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । पछिल्ला तीन वर्षमा वार्षिक १० खर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । यस वर्ष पनि सवा १० खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिइएको छ । जसले चालू खर्च नै नधान्ने देखिन्छ । राजस्व नबढाउने, तर ऋण मात्रै बढाउने नीति ठीक होइन । ऋण पनि विकासमा खर्चिए त ठीकै हो, तर अहिले विकास गर्नेभन्दा पनि बाँड्ने कार्यक्रम बढी देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि ठीक होइन ।

बजेट कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । पछिल्ला तीन वर्षमा पुँजीगत खर्च असाध्यै कम छ, अहिलेको परिस्थितिमा आगामी वर्ष पनि पुँजीगत खर्च कमजोर नै हुने देखिन्छ । जहाँसम्म ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ, त्यो पनि पूरा नहुने देखिन्छ । पोहोर ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य थियो, २.१ प्रतिशतको ऋणात्मक भयो, यो वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिइएको थियो त्यसलाई संशोधन गरेर ४ प्रतिशतमा झारियो अब त्यो पनि पूरा हुने देखिँदैन । सबै नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोप नलगाएसम्म राष्ट्रिय आत्मबल बढ्ने छैन, अवस्था सामान्य हुनेछैन । तर, खोपका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खोप राजनीतिक विषय भएकाले प्राप्त गर्न गाह्रो छ । समग्रमा बजेट वितरणमुखी छँदै छ यसको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ ।

कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ, बजेटबाट चुनाव प्रभावित गर्ने नियत देखिन्छ, यो आपत्तिजनक छ – विमलेन्द्र निधि, कांग्रेस उपसभापति

सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेपछि हामीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छौँ । विघटनको राजनीतिक एवं कानुनी प्रतिवाद गरिरहेका छौँ । संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकेको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । कामचलाउ सरकारले यसरी पूर्ण बजेट ल्याउनै पाइँदैन । यो गलत छ र धेरै योजना अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन हुन सक्ने पनि देखिँदैन । यो बजेटबाट चुनावलाई प्रभावित गर्ने सरकारको नियत देखिन्छ । यो आपत्तिजनक छ ।

अहिलेको प्राथमिकता भनेको कोरोनाको महामारीले निम्तिएको संकटको निवारण, खोप, परीक्षण र उपचार हो । यसबाहेक विकास निर्माणका चालू योजनालाई निरन्तरता दिने र शान्तिसुरक्षा कायम गराउनेबाहेकका विषय बजेटमा ल्याउनु गलत हो । कामचलाउ सरकारले सत्ताको दुरुपयोग गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्