निजी क्षेत्रलाई मलम लगाउने बजेट
अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि बजेटले निजी क्षेत्रका माग समेटेको छ, सकारात्मक बजेट आएको छ
काठमाडौं, १६ जेठ । अहिले मुलुक कोभिड महामारीले आक्रान्त छ । दैनिक हजारौं मानिस कोभिडबाट संक्रमित भइरहेका छन् । कोभिड संक्रमित बिरामीको उपचार गर्न अस्पतालको क्षमताले धान्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
संक्रमित बिरामीको प्रभावकारी उपचार नहुँदा ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि उच्च छ । कोभिडले जनजीवनदेखि अर्थतन्त्रसम्म प्रभावित भएको छ । कोभिड संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले मुलुकभर कडा निषेधाज्ञा लगाउँदा उद्योग व्यवसाय बन्द अवस्थामा छन् ।
मान्छे घरभित्रै थुनिएर बस्नुपरिरहेको छ । सबैभन्दा पहिला बाँच्नुपर्यो, अनि उद्योग व्यवसाय गर्ने हो । उद्योगी व्यवसायीदेखि कर्मचारीसम्म सबैभन्दा पहिला कसरी बाँच्ने भनेर चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था छ । कोभिडको यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ ।
अहिले सरकारले बजेटमा प्राथमिकता दिनुपर्ने स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र भ्याक्सिन आयातमा हो । कोभिडको दोस्रो लहरले मुलुकको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर रहेको स्पष्ट भयो । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा राम्रै बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । कोभिडबाट पार पाउन भ्याक्सिनको विकल्प छैन । सरकारले भ्याक्सिन आयातका लागि पनि राम्रै रकम विनियोजन गरेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बजेटले निजी क्षेत्रका माग समेटेको छ । सरसर्ती हेर्दा बजेट राम्रो आएको छ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझाब पनि समेटिएका छन् । अब यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ । कोभिडले शिथिल बनेको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि राम्रै कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।
कोभिडपछि आन्तरिक पर्यटक बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बिदा र खर्च गर्नका लागि १० दिनको तलबबराबर भत्ता दिने घोषणा गरिएको छ । यसअघि कर्मचारीलाई भ्रमण बिदा दिने भनिए पनि खर्चका लागि रकम दिने भनिएको थिएन । यो घोषणाले पक्कै पनि सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।
बजेटले रोजगारी सिर्जनामा पनि जोड दिएको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले निजी क्षेत्र फस्टाउने खालको कार्यक्रम ल्यायो भने रोजगारी पनि सिर्जना भइहाल्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई कति प्रवर्द्धन गर्छ भन्नेले नै रोजगारी सिर्जनामा अर्थ राख्छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पनि राम्रैसँग समेट्न खोजिएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणका कुरा पनि बजेटमा आएका छन् ।
यो बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन तथा प्रयोगमा विशेष जोड दिइएको छ । नेपालमा विद्युतीय गाडी उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने विश्वका चर्चित कम्पनीलाई कर सहुलियतका अतिरिक्त आवश्यक पर्ने जग्गा सरकारले निःशुल्क भाडामा उपलब्ध गराउने निर्णयले त्यस्ता कम्पनी आकर्षित हुन सक्छन् । विद्युतीय गाडी आयातमा अन्तःशुल्क खारेजी र भन्सार महसुल घटाउने निर्णय पनि सराहनीय छ । बजेटले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, उद्योग ग्राम निर्माण गरेर औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिन खोजेको देखिन्छ ।
नेपालको खनिजजन्य ढुंगा, गिट्टी निर्यात गर्ने भनेर जहिल्यै कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ । यो बजेटले ढुंगा तथा गिट्टी निर्यात गरेर बजेट घाटा कम गर्ने रणनीति लिएको छ । पहाडैपहाड भएको मुलुकका लागि यो एकदमै राम्रो कदम हो ।
हाम्रो मुलुक गिट्टी, बालुवा र ढुंगाखानीमा धनी छ । बजेटमा तारे होटल, सिमेन्ट र फलाम उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन लगानीकर्ता स्वयंले निर्माण गरेमा निर्माण लागतको ७५ प्रतिशतसम रकम शोधभर्ना दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई धेरै सहज बनाइदिएको छ । किनभने, सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारले सडक र प्रसारण लाइन बनाइदिएर उद्योग सञ्चालन गर्दा वर्षौं लाग्छ । अब निजी क्षेत्रले फटाफट आफ्नो उद्योगमा जाने सडक निर्माणदेखि प्रसारण लाइन बनाउँछ । त्यसको शोधभर्ना पछि सरकारले गर्नु एकदमै राम्रो हो ।
यो बजेटमा निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको छ । हिमालयको पिउने पानी ब्रान्डिङ गरेर खाडीलगायत विदेशी मुलुकमा निकासी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । हिमालको पानी निर्यात गर्ने एकदमै ठूलो सम्भावना छ ।
बजेटले साना तथा मझौला उद्योगलाई पनि समेट्न खोजेको छ । ती उद्योग पुनरुत्थानका लागि पनि प्याकेज ल्याइएको छ । साना तथा मझौला उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात बढाउन निर्यात गृहको स्थापना र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई वन्डेड वेयर हाउसको सुविधा प्रदान गर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले पनि साना तथा मझौला उद्योग फस्टाउन पक्कै सहयोग पुग्नेछ ।
बजेटले कोभिडबाट थलिएको उद्योग व्यवसायलाई मलमपट्टी लगाउन खोजेको देखियो । मुलुकभित्र साना, मझौलादेखि ठूला उद्योगसम्मलाई बजेटमा समेटेर राहत दिन खोजिएको छ । मुलुकमा उचित वातावरण बनाएर विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्नेतर्फ पनि बजेटको ध्यान पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र, उड्डयन क्षेत्र, बिमा, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्लगायत सबै क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
