विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू भन्छन् – संसद्को अधिकार नै कुण्ठित भयो


प्रकाशित मिति : May 30, 2021

काठमाडौं, १६ जेठ । ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक (५ पुस र ८ जेठमा) प्रतिनिधिसभा अर्थात संसद् विघटन । राष्ट्रपतिले संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस हुन पाएन, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार ‘देशका नाममा सम्बोधन’ का नाममा प्रस्तुत गरे ।

बजेट ल्याउनुभन्दा एक साताअगाडि संसद् विघटन । संसद् भवनमा संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा सांसदहरूलाई साक्षी राखेर पढिनुपर्ने बजेट भाषण प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीका अगाडि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा शनिबार वाचन ।

देशले १४औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा तथा संविधान, लोकतन्त्र र जनअधिकार कुण्ठित पार्ने सरकारको कोसिस भएको आरोप लागिरहेका वेला जनताको सर्वोच्च संस्था संसद् र त्यसका प्रतिनिधि पूरै भूमिकाविहीन । यही हो– अध्यादेशमार्फत ल्याइएको आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटको राजनीतिक परिदृष्य । कामचलाउ सरकारले कामचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको र विपक्षीले यसलाई मुद्दा बनाएको भए पनि सरकार आफ्नो मिसनमा अगाडि बढ्यो र चुनावलक्षित बजेट ल्यायो ।

जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक संस्थामाथि प्रहार गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुलाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक कुनै कोणबाट स्वाभाविक ठानेका छैनन् । अध्यादेशमार्फत आएको बजेटले कैयौँ प्रक्रिया र परम्परा मिचेको छ । बजेट संसद्मा छलफल हुने छैन । संसद्प्रति सरकार उत्तरदायी भएन, आफ्नो अनुकूलतामा बजेट ल्याएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सरकारले संसद्को अधिकार नै कुण्ठित गरेको र आज संविधान उल्लंघनको थप परिघटना थपिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले संसद्को अधिकार नै कुण्ठित गरेको अवस्था हो । संसद्को बैठकमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकार संविधानको व्यवस्थाकै खिलापमा गएको छ र संविधानकै गम्भीर उल्लंघन गरेको छ । हामीले पहिलादेखि नै संविधान उल्लंघनका मुद्दा उठाउँदै आएका छौँ । आज संविधान उल्लंघनको थप परिघटना थपिएको छ,’ गुरुङले भने, ‘कामचलाउ सरकारले सदन नभएको वेलामा अन्तरिम बजेट जारी गर्ने हो । कुनै विकास आयोजना, नयाँ आयोजना लागू गर्न पाउँदैन ।’

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकारले संसद्को अधिकार खोसेको बताइन् । ‘सत्तामै बसिरहने, संसद्मै नजाने सोच देखियो । संसद्मा जाँदाखेर संसद्बाट बजेटको निगरानी हुन्छ, बजेट लोकतान्त्रिक तवरबाट ल्याउनुपर्छ, दलगत हिसाबले ल्याउन मिल्दैन । संसद् छल्न भंग गरिएको हो ।’

उनले भनिन्, ‘सरकारले संसद्को अधिकार खोसेको छ । संविधानअनुसार बजेट संसद्मा पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले संविधान नै मान्दैन । यस्तो सरकारलाई के भन्ने ? जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ नि ! संसद् आफैँ विघटन गरिदिने, संविधानको आफै उल्लंघन गर्ने, ल्याउने नहुने बजेट ल्याउने र जनतालाई ऋण थोपर्ने जस्ता काम सरकारले गरेको छ,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘संसद् भंग गर्नु नै असंवैधानिक हो भनेर बहस भइरहेको छ, अदालतमा बहस चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन हुन्छ ?

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले प्रक्रिया र कार्यक्रम दुवै कोणबाट बजेट गलत रहेको बताए । ‘पहिलो– प्रक्रिया नै गलत भयो । संविधानले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने परिकल्पना नै गरेको छैन । संयुक्त अधिवेशनमा संसद्भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा विकल्प हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो र असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याइयो ।

दोस्रो– महत्वाकांक्षी बजेट ल्यायो, यो कार्यान्वयन हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन,’ उनले भने, ‘संसद्बाट बजेट आउँथ्यो भने बजेटमै फरक पर्थ्यो । किनभने संसद्मा जवाफदेहिता हुन्छ, बहस हुन्छ । अहिले अध्यादेशमा जे मन लाग्यो त्यही ल्याउन पाउँछ । संसद्बाट बजेट ल्याउँदा सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अहिले त मनपरी ढंगले सरकारलाई जे मन लाग्यो, त्यही ल्यायो ।’

विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य झपट रावलले अध्यादेशबाट बजेट आउनै नमिल्ने बताए । ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने देखेरै ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको हो । सदन भयो भने जनप्रतिनिधिहरूले त्यसमा समानता खोज्छन्, न्याय खोज्छन्, प्रश्न गर्छन् । त्यसकारण पुनस्र्थापना नभएको तीन महिना पनि नपुग्दै पुनः विघटन गरियो ।

संविधानले अनिवार्य गरेको बजेट ल्याउनुपर्ने दिन नजिकिएको थियो, त्यसको एक हप्ताअघि विघटन गर्नुको कारण के थियो ?’ उनको भनाइ छ, ‘बजेट संसद्बाट आउनुपर्ने थियो । अध्यादेशबाट ल्याउने भन्ने व्यवस्था नै छैन । अहिले सरकारले संसद्को मात्रै नभएर जनताकै अधिकार खोस्यो । अध्यादेशबाट असंवैधानिक तरिकाले देश चलाउन खोज्यो । संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पुनः बजेट ल्याउनुपर्छ, अहिले ल्याएको बजेटले हुँदैन । आज जे आयो त्यो एउटा रीत पुर्‍याउनका लागि मात्रै ल्याइएको हो, यसले काम दिँदैन । सदन पुनस्र्थापना हुनुपर्छ र सदनमा सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ ।’

जनमोर्चा सांसद् दुर्गा पौडेलले सरकारले स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक तरिकाले अहिलेको बजेट ल्याइएको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘संसद्बाट ल्याउनुपर्ने वेला संसद् नै भंग गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याइएको छ, यो गलत हो । स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक तरिकाले बजेट ल्याइएको छ । बजेट संसद्मा छलफल गर्ने संसद्को अधिकार हो, तर संसद्को अधिकार हनन भएको छ ।

अहिलेको जटिल परिस्थितिमा बजेटलाई संसद्मा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, संसद्कै चीरहरण गरेर आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा बजेटमाथि संसद्मा छलफल हुन्थ्यो, प्राथमिकताका आधारहरूका बारे सुझाब दिन्थ्यौँ । ऋण कति लिने, के नलिने भन्नेबारे छलफल हुन्थ्यो । तर, यसपालि बजेटमाथि छलफल नै गर्न दिइएन ।’

पौडलले जनताले मतादान गरेर आफूहरूलाई पठाएको र सांसद विकास कोष काटेर कहाँ खर्च गर्न खोजिएको जानकारी दिनपर्ने बताइन् । ‘सांसद विकास कोषको रकम काटिएपछि त्यो कहाँ गयो हामीले थाहा पाउनुपर्छ । विकास पूर्वाधारको निम्ति छुट्याएको बजेट हो, त्यसलाई कुन क्षेत्रमा लगियो ? सांसदको बजेट काटियो भने कोभिड नियन्त्रण गर्नमा खर्च गर्नुपर्छ । जथाभावी खर्च गर्न पाइँदैन,’ उनले भनिन् ।

संविधानको धारा ११९ ले राजस्व र व्ययको अनुमानका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । धारा ११९ (१) अनुसार नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू र संघीय विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नुपर्छ । र, यो संसद्मै पेस गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ११९ (३) मा छ, ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ११४ (१) अनुसार शनिबार दिउँसो बजेट अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश, २०७८ जारी गरेकी थिइन् । सोहीअनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पेस गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालूतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भएको र उक्त कदम ११ फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविपरीत रहेको बताएका छन् । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आफूले चाल्ने कमदबारे थप परामर्शमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने– चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार भएको बताएका छन् । गणतन्त्र दिवस, २०७८ का अवसरमा शनिबार नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार आगामी आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

‘आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष हो । निर्वाचनले जनादेशलाई पुनर्ताजगी गर्न र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई सुदृढ बनाउन जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । यसै अभिप्रायका साथ आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते दुई चरणमा आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने घोषणा भएको छ । यतिवेला चुनाव हुँदैन र गराइँदैन भन्ने भ्रमपूर्ण प्रचार तथा चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुँदैन भन्ने कुप्रचार दुवै अत्यन्त निराधार छन् । यस्ता दुष्प्रचारको भ्रममा नपर्न म सबैमा आह्वान गर्दछु,’ प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनमा थपेका छन्, ‘मुलुकको अमूल्य समयलाई यस्तो अकर्मण्यता र अनुशासनहीनतामा खेर जानबाट रोक्न जनतासँग ताजाजनादेश माग्नु एक मात्र विकल्प हुन पुग्यो । सबै दलहरूले आफूलाई जनपरीक्षण गर्ने अवसर पनि यस क्रममा नै प्राप्त गर्नेछन् । तसर्थ सरकार आगामी आमनिर्वाचनलाई निर्धारित समयमा नै स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न प्रतिबद्ध छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्