महाधिवेशनको महात्रास
काठमाडौं, १८ जेठ । नेपालको संविधानबमोजिम राजनीतिक दलले ढिलोमा पनि पाँच वर्षमा एक पटक संघीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गराउनै पर्छ । धारा २६९ (४) (ख) अनुसार विशेष परिस्थितिमा भने बढीमा ६ महिनाका लागि समय थप्न पाइन्छ ।
तर, देशका सबै ठूला राजनीतिक दलले ५ वर्ष ६ महिना (थपेरसमेत) को संवैधानिक हदम्याद गुजारिसकेका छन् । सबै पार्टी नेतृत्वका लागि कलहमा छन्। महाधिवेशन गराइहाल्न भने ध्यान दिएका छैनन् । यो वर्षभरि कोरोनाले देश बिथोल्यो । दलहरूका आन्दोलन, सभा–सम्मेलन भने रोकिएनन् । नेतृत्व र नेताले चाहेका सबै काम सम्भव भए । भएनन् केवल महाधिवेशन । एउटा–दुईटा मात्र होइन, सबैजसो दलका ।
नेपाली कांग्रेस आफूलाई सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टीको दाबी गर्छ । तर, उसको आन्तरिक लोकतन्त्र यति खस्कँदो छ कि, महाधिवेशनकै लागि पार्टीमा महाभारत मच्चिन्छ ।
पार्टी विधानअनुसार कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । तर, डेढ वर्ष समय थपेर भदौमा पु¥याइएको छ । भदौमा हुने सम्भावना कमै छ । नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसको एकीकरणबाट २००६ चैत २७ गते जन्मेको कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र, पारदर्शिता र सुशासनको माग विगतदेखि नै उस्तै छ ।
कांग्रेस सँगसँगै २००६ वैशाख १० गते जन्मेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभिन्न हाँगाबिँगामा विभाजित छ । कम्युनिष्ट पार्टीको मूलधार एमालेमा पार्टीको दशौं महाधिवेशन र नेतृत्वको कार्यशैलीप्रतिको असन्तुष्टिले पार्टी नै विभाजनको संघारमा छ । संसदमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेमकिपामा बिसौं वर्षदेखि एउटै नेतृत्व हावी छ भने हालै मात्र गठन भएको जसपा नेतृत्वकै टकरावले फुटको संघारमा छ ।
‘हामीकहाँ राजनीतिक दल संस्थागत नै भएनन,’ पूर्वप्रशासक एवं नागरिक अगुवा भोजराज पोखरेल भन्छन्, ‘जो नेतृत्वमा आयो उसले आफूअनुकूल मात्र पार्टी र देश सञ्चालन गर्दा भाँडभैलो मच्चिएको हो ।’ मुलुकको पुरानो र मूलधारको कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) को महाधिवेशन ०७६ असारमै हुनुपथ्र्यो । तर, माओवादी केन्द्रसँग २०७५ जेठ ३ मा एकतापछि पार्टीको नामै परिवर्तन भयो । दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतापछि बनेको नेकपाको महाधिवेशन ०७७ जेठ ३ मा निर्धारण गरिएको थियो । तर, तोकिएको मितिमा न महाधिवेशन भयो, नत अदालतको आदेशले नेकपा पार्टी नै रह्यो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
