चुरे संरक्षणमा सात वर्षमा १० अर्ब खर्च : तर, १४ जिल्लाका ९२ ठाउँबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा भारत पठाउने तयारी
काठमाडौं, १९ जेठ । चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै १० अर्ब खर्च गरेको छ । आगामी साउनदेखि ‘चुरे पुनरुत्थान कार्यक्रम’ चलाउन दाताबाट पनि चार अर्ब जुटाएको छ । तर, अचम्म ! चुरेकै विनाशमा बल पुग्ने गरी एकाएक ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी विदेश निकासी गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ ।
ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझाबका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने चर्को विरोध गरेका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले १५ जेठमा अध्यादेशमार्फत सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–८९ को बजेटमा भनिएको छ । छिमेकी भारत र बंगलादेशसम्म ढुंगा, गिटी निर्यात गर्ने सरकारको योजना छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले १४ जिल्लाका ९२ स्थानबाट उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी निर्यातको योजना बनाइसकेको छ । जसमा मोरङ, उदयपुर, मकवानपुर, चितवन, डोटी र डडेल्धुरालगायतका चुरे पहाड भएका जिल्ला पनि समेटिएका छन् । विज्ञहरूका अनुसार पूर्ण रूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । जसले गर्दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गतको समितिमार्फत पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका ३७ जिल्लामा नौ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । यो खर्च २ असार ०७१ मा समिति गठन भएदेखि १७ जेठ ०७८ सम्मको हो । चालू आवमा पनि एक अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भइसकेको छ । आगामी आवका लागि पनि एक अर्ब ५३ करोड नै विनियोजन गरिएको छ । चुरेको दोहन अत्यधिक बढेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।
चुरे तराई–मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यक्रमको गुरुयोजना निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन विज्ञ विनोद भट्टले सरकारी नीतिले चुरे विनाशलाई नै बल पुग्ने बताए ।
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा कि नदीबाट झिक्नुपर्यो कि त पहाडका डाँडो काट्नुपर्ने हुन्छ, त्योबाहेक विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘चुरे विनाशका कारण तराईमा संकट परेको महसुस गरेरै सरकारले संरक्षणको गुरुयोजना पास गरेको छ । हिजो निर्यातका नाममा विनाश गरियो, भोलि फेरि त्यही गर्न खोजिएको छ ।’ प्राकृतिक स्रोत–साधनको सही ढंगबाट उपयोग नगर्दा चुरे विनाश र तराईमा पानीका स्रोत सुक्ने समस्या बढिरहेको उनले बताए ।
तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले ढुंगा, गिटी, बालुवाको तीव्र उत्खनन भई वातावरणीय क्षति बढाएको निष्कर्षसहित भारतमा हुने निकासी रोक्न सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जसमा निकासीबाट राज्यले वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व पाइएको उल्लेख छ । तर, ढुवानीमा बढी ओजन बोक्ने सवारीसाधन प्रयोगका कारण नौवटा सडकको पाँच सय ३७ किलोमिटर खण्ड बिग्रिएको र मर्मतमा १० अर्ब ७४ करोड खर्च हुने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । अहिले ल्याइएको बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका छन्, ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’
‘ढुंगा, गिटी, बालुवा, उत्खखन, बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड–२०७७’ को धज्जी उडाउँदै नदी खोलामै क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहँदा पनि सरकारले नियमन गर्न नसकिरहेका वेला निर्यातको योजना अघि सार्दा वित्तीय अनुशासनको पनि प्रश्न उठेको छ । पूर्वसचिव शान्तराज सुवेदीले यसबाट समस्या झनै बढ्ने बताए ।
‘निकासी खोल्दा जथाभावी गरियो, चुरे नै दोहन भयो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्ने भनिएको छ । आन्तरिक माग नै बढी रहेको र दोहन भइरहेका वेला नदी, खोलाबाट निर्यात गर्नु उचित होइन । तर, खानीबाट निकाल्नु नराम्रो होइन । निकासी मात्रै गर्न उद्देश्य हो भने मुलुकका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ।’
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्यसचिव विजयकुमार सिंहले सरकारले अघि सारेको योजना चुरे विनाश गर्ने रणनीति भएको टिप्पणी गरे । ‘अहिले महाभारतबाट ढुंगा, गिटी झिक्ने भने पनि उद्देश्य चुरे दोहन नै हो । यसले केही व्यक्तिलाई धनी त बनाउला, तर समग्र मधेस मरुभूमि हुन्छ । लाइसेन्स दिएर चुरे विनाशको रणनीति हो,’ उनले भने, ‘चुरे र भावरमा सञ्चित भएको पानी नै मधेसमा आउने हो । त्यसैलाई भत्काएर सक्ने हो भने मधेसमा पानीको अवस्था के हुने हो ?’
भूगर्भविद् सुबोध ढकालले महाभारत क्षेत्रका खानीबाट ढुंगा निकाल्नै नपाइने नभए पनि भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन हुन जरुरी रहेको बताए । ‘सडक बनाउँदा पनि भौगर्भिक अध्ययन गरिएको पाइँदैन, अध्ययन नै नगरी आइइईको भरमा उत्खनन गर्दा समस्या निम्त्याउँछ,’ उनले भने, ‘खानी भएको ठाउँको भौगर्भिक अवस्था, जमिन बग्ने र पहिरोको अवस्थाको ख्याल गर्नुपर्छ ।’ जथाभावी उत्खनन गरेमा त्यसले चुरेमा समेत पहिरो निम्तिने र तराईमा बाढीको समस्या हुने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सरकारले वातावरणीय क्षति व्यवस्थापनको मूल्यांकन गरेर मात्र खानी उत्खननको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन सकिने बताए । ‘महाभारतमा खानी उत्खनन गर्न सकिन्छ । तर, वातावरणीय असर गर्नु भएन, साँच्चै नै अध्ययन गरेर मात्र काम थाल्नुपर्यो, पैसा कमाउनका लागि मात्र होइन,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले विशेषज्ञहरूले अध्ययन गरेर ठाउँ पहिचान गरेपछि मात्रै ढुंगा, गिटी उत्खनन गरिने बताए । ‘चुरेको सबै ढुंगा, गिटी झिक्न खोजेको होइन । कुन–कुन ठाउँबाट झिक्न सकिन्छ, कहाँ उपयुक्त हुन्छ भनेर एउटा गाइडलाइन्स बन्छ । वन मन्त्रालयले पर्यावरणीय रूपमा उपयुक्त हुने ठाउँहरूको पहिचान र निर्णय गर्छ । विशेषज्ञहरूबाट अध्ययन गरेर र उनीहरूको सुझाबका आधारमा हामीले यो गर्न खोजेका हौँ । जथाभावी सबै चिज खोल्छौँ भनेको होइन,’ उनले भने ।
वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । यसले चुरेमा थप विनाश गर्ने समूहको दाबी छ । ‘तत्कालीन संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थ बाह्य निकासी खुला गर्दा यस्ता पदार्थको अत्यधिक दोहन भएको र यसले वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नुका साथै राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वभन्दा उत्खनन, प्रशोधन र ढुवानी गर्दा क्षति पुगेका भौतिक संरचना मर्मत–सुधार गर्न कैयौँ गुणा खर्च लागेको जनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता कार्यको नियमनमा समेत कठिनाइ भएकाले नदीजन्य पदार्थ, कच्चा पदार्थका रूपमा बाह्य निकासीमा प्रतिबन्ध गर्न सिफारिस गरेको थियो । यसलाई मनन गर्दै खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’
सात बर्षमा १० अर्ब खर्च
राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण कार्यक्रम सुरु भएयताका सात वर्षमा सरकारले संरक्षणका लागि १३ अर्ब ४१ करोड ९८ लाख ८० हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये नौ अर्ब ९१ करोड ४९ लाख ९९ हजार खर्च भएको छ । सरकारको तथ्यांकअनुसार कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो वर्ष ०७१–७२ मा एक अर्ब २४ करोड ६४ लाख ४० हजार विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक अर्ब १५ करोड ९९ लाख ८५ हजार खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, आव ०७२–७३ मा एक अर्ब ९६ करोड ८१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ७७ करोड ६२ लाख ९५ हजार खर्च गरिएको थियो भने आव ०७३–७४ मा एक अर्ब ८८ करोड ३८ लाख ५४ हजार विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ७२ करोड ३३ लाख २६ हजार खर्च भएको थियो ।
आव ०७४–७५ मा विनियोजित एक अर्ब ८२ करोड ४८ लाख ३५ हजारमध्ये एक अर्ब ६१ करोड एक लाख दुई हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै, आव ०७५–७६ मा एक अर्ब ६९ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ५२ करोड ६९ लाख १९ हजार खर्च भएको छ ।
त्यस्तै आव ०७६–७७ मा एक अर्ब ७३ करोड ६९ लाख विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ४१ करोड ४८ लाख ७२ हजार खर्च भएको छ । चालू आव ०७७–७८ मा विनियोजित एक अर्ब ५३ करोडमध्ये १७ जेठसम्म ७० करोड ३५ लाख खर्च भएको कार्यक्रमले जनाएको छ ।
खानी विभाग भन्छ– चुरेमा छुँदैनौँ
खानी तथा भूगर्भ विभागले भने चुरे पहाडको ठीक माथिल्लो भूभाग अर्थात् महाभारत शृंखलाको खानी मात्रै निर्यातमा प्रयोग गरिने बताएको छ । अहिलेकै अवस्थाबाट नभई खानी उत्खनन गरेर निकासीको योजना अघि सारिएको विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले बताए ।
निकासीका लागि विभिन्न १४ जिल्लामा ९२ वटा खानीको पहिचान भएको र त्यहाँबाट दैनिक एक करोड क्युबिक मिटर ढुंगा, गिटी निकाल्न सकिने विभागको दाबी छ । ‘९२ वटा खानीको आइइई भइसकेको छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्वीकृति पाएसँगै खानी उत्खननका लागि टेन्डर गर्छाैँ,’ घिमिरेले भने, ‘यसले आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्छ ।’
विभागले मोरङ, धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, सल्यान, सुर्खेत, डोटी र डडेल्धुराको महाभारत क्षेत्रबाट ढुंगा, गिटी उत्खननको तयारी गरेको हो । यी खानीबाट सन् २०२३ सम्म मुलुकमा चार लाख ३३ हजार टन खपत गरी बाँकी निर्यात गर्न सकिने महानिर्देशक घिमिरेले बताए । हाल वार्षिक २५ लाख क्युबिक मिटर उत्पादन हुँदा राज्यले एक अर्ब राजस्व पाउने गरेको छ ।
स्वेदशी मागलाई पूर्ति नगरी निर्यातमा जोड
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले नै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायतका कच्चा पदार्थ समयमै नपाउँदा निर्माणमा समस्या भइरहेको छ । तर, सरकारले स्वदेशी मागलाई सम्बोधन नगरी निर्यातमा जोड दिने भनेको छ । यसमा निर्माण व्यवसायीले पनि आपत्ति जनाएका छन् । ‘हामीले ढुंगा, गिटी, बालुवा पाएका छैनौँ । यी कच्चा पदार्थ सहज बनाउन पटक–पटक माग राख्दा सुनुवाइ भएको छैन,’ निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘निर्यातको सोच कहाँबाट आयो ?’
नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्यका लागि पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी परिमाण तोक्न सकिए मात्र तस्करी रोकिने सिंहले बताए । ‘तस्करीबाट आएको कच्चा पदार्थ लिनुपर्ने बाध्यता छ, जसले गर्दा बजारमा भाउ महँगो छ,’ उनले भने, ‘निकासी खोल्नेबित्तिकै चुरेलाई समाप्त गर्छ । यो विगतको उदाहरण हो ।’
गत साउनमा लागू भएको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन मापदण्डमा वन तथा चुरे क्षेत्रबाट उत्खनन नगर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । विद्यमान मापदण्डअनुसार खोला वा नदीकिनार, पक्की पुल र राजमार्गको ‘राइट अफ वे’ र ऐतिहासिक ताल, तलैया र जलाशयबाट पाँच सय मिटर दूरीमा मात्र क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ ।
त्यस्तै, घनाबस्ती, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, शिक्षण संस्था, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र सुरक्षा निकायका कार्यालयबाट दुई किलोमिटरको दूरीभित्र क्रसर उद्योग चलाउन नपाइने नियम छ । प्रसारण लाइनबाट दुई सय मिटर पर मात्रै क्रसर चलाउन पाइन्छ । मापदण्डअनुसार चुरे पहाडको फेदीबाट एक हजार पाँच सय मिटरभित्र पनि क्रसर उद्योग चलाउन पाइँदैन । तर, यी मापदण्डको पालना नहुनुमा सरकारी संयन्त्रकै कमजोरी रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
