वरिष्ठता क्रमअनुसार बस्यो संवैधानिक इजलास, नियमावली भने संशोधन भएन
काठमाडौं, २२ जेठ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास लामो समयपछि शुक्रबार वरिष्ठता क्रमअनुसार बसेको छ । वरिष्ठता क्रमअनुसार गठन हुँदै आएको इजलास गत ५ पुसको संसद् विघटनका वेलादेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूखुसी न्यायाधीश राख्न थालेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले शुक्रबार आफ्नो नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । इजलासले नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धमा परेका आधा दर्जन रिटको सुनुवाइ गरेको थियो ।
पछिल्लो विघटनका विषयमा रिटहरूमा सुनवाई गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठता मिचेर इजलास गठन गरेका थिए । पुनस्र्थापना पक्षधर कानुन व्यवसायीले इजलासमै नेकपा नाम विवादसँग प्रत्यक्ष जोडिएका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई इजलास छाड्न आग्रह गरेका थिए । निरन्तर प्रश्न उठेपछि यस विषयमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग ‘वरिष्ठताक्रमका आधारमा संवैधानिक इजलास तोक्ने गरी नियमावली संशोधन गर्ने’ प्रतिबद्धता प्रधानन्यायाधीशले जाहेर गरेका थिए ।
‘नियमावलीमा उल्लेख गर्नैपर्ने विषय त यो होइन । वरिष्ठता क्रमअनुसार संवैधानिक इजलास तोक्न कुनै कानुन, नियमले प्रधानन्यायाधीशलाई रोक्दैन । तर, उहाँलाई भित्र–बाहिर कतैबाट केही दबाब आएछ भने नियमावली देखाएर पन्छाउन सक्ने ठाउँ हुन्छ,’ मंगलबार प्रधानन्यायाधीशसँग भएको छलफलबारे सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने, ‘उहाँलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेरै हामीले नियमावलीमै व्यवस्था गरौँ भनेका थियौं । तर, पूर्ण बैठकमा गएपछि के भयो हामीलाई थाहा भएन ।’ उनले यस विषयमा सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण भएको बताए । ‘तर, आजको इजलास वरिष्ठता क्रमअनुसार तोकिनुलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ,’ शाक्यले भने ।
बैठकमा वरिष्ठता क्रमअनुसार नै इजलास तोक्नुपर्ने कुरा नियमावलीमै राख्नुपर्ने अवस्था नभएको भनी न्यायाधीशहरूबाट कुरा आएको बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बताए । आइतबार विघटनका रिटउपर बहस हुँदै छ । जसमा इजलास पुनर्गठन हुने पक्का छ । किनकि विघटनको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले गत शुक्रबार गठन गरेको संवैधानिक इजलासमध्येका दुई न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलास छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर, यसपछि गठन हुने इजलास वरिष्ठता क्रमकै आधारमा हुन्छ वा फेरि प्रधानन्यायाधीशले आफूखुसी न्यायाधीश राख्ने हुन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले नियमावली संशोधन नगरे पनि सेवा प्रवाह भने थप नगर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्चद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसअघि दिँइँदै आएको सेवाहरूलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख छ । ३१ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गरेको दिने भनी खुलाएका सेवालाई निरन्तरता दिने सर्वोच्चको निर्णय छ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिका रिट निवेदनको सुनुवाइ र निर्णय गर्नेछ । साथै कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित, मौलिक हकका विषय जोडिएका रिट निवेदनउपर सुनुवाइ गर्नेछ । ३१ जेठसम्म नेपाल सरकारवादी भइचलेका पुनरावेदन फिर्ता तथा विभिन्न मुद्दामा मिलापत्रको सेवालाई सर्वोच्चले निरन्तरता दिने भएको छ ।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध परेका आधा दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ भएको छ । शुक्रबार पहिलोपल्ट पेसीमा चढेका यी मुद्दामध्ये तीन वटामथि सुनुवाइ भएको अधिवक्ता रामबहादुर शाहीले बताए ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू विष्णुकुमारी गिरीसहित र रामबहादुर शाहीसमेतको रिटउपर सुनुवाइ भएको थियो । बाँकी तीनवटा रिटउपर सुनुवाइका लागि २७ जेठको पेसी तोकिएको छ । बहस गर्ने क्रममा कानुन व्यवसायीले यो अध्यादेश संविधान प्रतिकूल भएको बताएका थिए । यसले राष्ट्रियता खतरामाथि आँच आउने र खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई प्रमाणीकरण गरेकी थिइन् । जसअनुसार जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान छ । यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ६ रिट परेका छन् । रिटमा उक्त अध्यादेश संविधानविपरीत भएको भन्दै खारेजीको माग गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
