परराष्ट्रमा प्रदीप ज्ञवालीको तीन वर्ष दुई महिना १९ दिन : शालिन शैलीका लागि स्मरणीय कार्यकाल
काठमाडौं, २३ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै बिदावारी भएका निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले शुक्रबार राति फेसबुकमा लामो स्टाटस लेखे, जहाँ उनले कार्यकालका उपलब्धिको चर्चा गरेनन्, बरु आफूले खाइपाई आएको तलब–भत्ताको बहिखाता सार्वजनिक गरे । तैपनि उनको बर्हिगमन, काम र शैलीलाई लिएर राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चासोपूर्वक आफ्नो मत राखे ।
उनले यसबीचमा जम्मा नौ लाख ३४ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ पार्टीलाई लेभी बुझाएको, पारिश्रमिकको कर कट्टीबापत तीन लाख ७२ हजार चार सय ९१ रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला गरेको उल्लेख गरेका छन् । खातामा सात लाख ४१ हजार सात सय ७५ रुपैयाँ बचत रहेको र यसबीचमा केही घरायशी सामान र दुई सय जति पुस्तक थपिने बाहेक सम्पत्ति विवरणमा फेरबदल नआएको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा ज्ञवालीको आर्थिक पारदर्शिताको प्रशंसा भएको छ भने कूटनीति सञ्चालनमा उनको भूमिकाबारे मिश्रित प्रतिक्रिया छ । उनको शालीनता र सरलताको चर्चा छ । शनिबार अबेरसम्म फेसबुक र ट्विटरका भित्तामा ज्ञवालीमाथिका प्रतिक्रिया आउँदै थिए ।
मुलुकको २४औँ परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा उनले २ चैत ०७४ देखि २१ जेठ ०७८ सम्म अर्थात् तीन वर्ष दुई महिना १९ दिनको कार्यकाल व्यतीत गरेका छन् । केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्का सबैभन्दा शालीन, विनम्र र सरल स्वभावका मन्त्री मानिन्थे उनी । शुभेच्छुकहरूको बुझाइमा उनी शालीनता साथ परराष्ट्र मन्त्रालय प्रवेश गरे र शालीनता बोकेर नै फर्किए ।
पूर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले ज्ञवालीप्रति लक्षित गर्दै ट्विटरमा लेखेका छन् ‘राजनीतिमा औसत । परराष्ट्रमन्त्रीमा औसतभन्दा माथि । पारदर्शितामा उत्तम । शालीनतामा अब्बल ।’ सरकारले तीन वर्षयता कूटनीति सञ्चालनमा देखाएको अस्थिरताको चर्चा भइरहँदा कूटनीति सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुखका रूपमा ज्ञवालीको प्रशंसा भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा परराष्ट्र मन्त्रालय रघुवीर महासेठलाई जिम्मा लगाएपछि तुलनात्मक रूपमा ज्ञवालीको प्रशंसा धेरै भएको हो ।
मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले परराष्ट्रसचिवका रूपमा ज्ञवालीको नेतृत्वमा काम गर्दाको अनुभव सहज र उपलब्धिपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘तपाईंको कार्यकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले गुणात्मक फड्को मारेको र वैश्विक रूपमा मुलुकको हैसियत माथि उठेको छ ।’
परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले पनि ज्ञवालीको प्रशंसा गर्दै ट््िवटरमा लेखेका छन्, ‘तपाईंले नेपालको विदेश नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरामा अमिट छाप छाडेर जानु भएको छ ।’ पूर्वराजदूत डा. रामभक्त पिबी ठाकुरले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘यस्तो भद्र, शालीन, नैतिकवान, मर्यादित, विषयवस्तुको राम्रो ज्ञान राख्ने अध्ययनशील, सबैको कुरा बुझ्न चाहने र सर्वभन्दा राम्रो गुण दर्परहित भएको राजनीतिज्ञ यस परिवर्तनको अवधिमा देखेको थिइनँ । यो पेसा नै अलि फरक भएको हुनाले धेरै सज्जन व्यक्तिलाई यात्रा गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
तीन वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको असन्तुलित कूटनीतिक महत्वाकांक्षा रक्षाकवच भए पनि ज्ञवाली आफैँ भने ठूलो विवादमा आएनन् । सुरुदेखि अन्तिमसम्म उनका अभिव्यक्ति सन्तुलित रहे । आफ्नो कार्यकालमा उनले सञ्चारमाध्यममार्फत पनि सरकारको कूटनीतिक प्रयत्नलाई राम्रैसँग पस्के, यद्यपि कतिपय विवादित निर्णय नै होऊन् । कोभिडअगाडि श्रृंखला विदेश भ्रमण गरेको भनेर उनको आलोचना पनि भयो ।
तर, उनले पाएको अवसर उपयोग गरेर नेपालको प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ स्पष्ट रूपमा राखे । निकटस्थहरूको बुझाइमा उनको प्रयत्नलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अपनत्व लिन सकेनन्, बरु ओलीको कार्यशैली र अस्थिरताले ज्ञवालीलाई अप्ठेरोमा पा¥यो । जसका कारण मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा देखिने र सुनिने बनाउने उनको प्रयास अर्कैतिर मोडियो । ओलीले आफ्नो सम्बोधनमा धेरैपटक नेपाल ‘अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा देखिने र सुनिने’ भएको दाबी गर्दै आए ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँको सामरिक महत्व सधैँ रहँदै आएको छ । परिवर्तित परिस्थितिमा सरकारको प्रयास र मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थिति दुवैका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनको दायरा छिमेकबाट बाहिर जान खोजेको थियो । तर, तीन वर्षमा अपेक्षित परिणाम भने आएन ।
यसबीचमा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा अपेक्षाकृत न्यानोपन आउन सकेन । पूर्वसम्झौताअनुसार मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । राजनीतिक विवादको भुमरीबाट यसलाई बाहिर निकाल्नका लागि उनले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त तुल्याउन सकेनन् ।
नेपालको सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध रहेको बेलायतसँगको सम्बन्धमा तात्विक भिन्नता भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण भयो, तर सरकार आफैले उताबाट निमन्त्रणा मगाएर । बेलायतसँग गोर्खा भर्तीको लामो विषय सुल्झिन सकेन । बेलायतबाट उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमण यसबीचमा हुन सकेन ।
सरकार गठनको सुरुवातमा छिमेकी भारतसँ सम्बन्ध सुधार भए पनि सीमानक्सासँगै सम्बन्धमा चिसोपन उत्पन्न भयो । नेपालले आफ्नो भूगोल दाबी गर्दै नक्सा तयार गरेपछि त्यसको पक्षमा ज्ञवालीले भरपूर अन्तर्राष्ट्रिय लबिङ गरे । तर, भारतसँग सीमाका सम्बन्धमा औपचारिक वार्ता हुन सकेन । भारतसँग इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सार्थक प्रयास हुन सकेन । रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको नेपाल भ्रमणपछि भारतसँग सम्बन्ध सञ्चालन लहडका आधारमा बालुवाटारबाटै हुन थाल्यो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली केवल ओलीको साक्षी किनारमा सीमित भए ।
ज्ञवालीले चीनसँग हिमालय सीमापार बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको ढाँचामा सहकार्य गर्ने सहमति गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण उनकै कार्यकालमा भयो, जसबाट नेपाल–चीन सम्बन्ध रणनीतिक साझेदारीमा अघि बढ्ने घोषणा भयो । तर, गत वर्षदेखि चीनसँगको सम्बन्ध गतिशील बन्न सकेको छैन । चीनसँग विगतमा बिआरआईअन्तर्गत काम गर्ने कुशलता अघि बढेन । कूटनीतिक सीमा नाघेर गत पुससम्म चिनियाँ कूटनीतिक सक्रियता ह्वात्तै बढेका वेला ज्ञवालीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, बरु प्रतिरक्षा गरिरहे ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्मा नेपाल यसबीचमा निर्वाचित भयो । तर, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो सम्बोधन भएन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको सहभागिता बढ्यो, तर नेपालले नीति निर्माण तहमा भागिदारी पाउन सकेन ।
राजदूत नियुक्तिका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बसाउन खोजेको पद्धति ओलीले भत्काइदिए । यसमा पनि उनी परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिका नै निकम्मा भएको अवस्थाको साक्षी मात्रै भए । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड यसबीचमा पटक पटक उल्लंघन भयो । प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक आचारसंहिताको खिल्ली उडाए, ज्ञवालीले उनको सार्वजनिक प्रतिरक्षा गरिरहे ।
उनको कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनर्संरचना भएन । तर, उनले परराष्ट्र नीति तयार गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेका छन् । विभिन्न मुलुकसँग आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि देशगत रणनीति तयार गरेर कार्यान्वयन थाले । राजदूत तथा दूतावासहरूको पुनर्संरचनाका विज्ञहरूको समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न लगाए, तर कार्यान्वयन भएन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोपटक सिएनएनलाई अन्तर्वार्ता दिँदा नेपालमा कोरोनाको परिस्थिति नियन्त्रणमै छ भनेर दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई उनले सकारात्मक रूपमा व्याख्या गरे । त्यो विवशता उनको कार्यकालभरि रहिरह्यो । पहिला नेकपा र पछि एमाले विवादमा ज्ञवाली हरपल र जस्तोसुकै विवादित निर्णयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘डिफेन्डर’का रूपमा प्रस्तुत भए, जसले उनको छविमा बारम्बार दाग लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा उत्रँदा ज्ञवालीमाथि ‘विवेक’ बन्धक बनाएको समेत आरोप लाग्यो । पछिल्लोपटक परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालय होइन, खोप कूटनीतिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय भइन् । यसमा ज्ञवाली मौन जस्तै रहे ।
चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले भने ज्ञवालीले केही प्रश्नको उत्तर दिन आनकानी गरेको टिप्पणी गरे । ‘सम्पत्ति सार्वजनिकको प्रशंसा गर्छु’ । सुरुका दिनमा वैदेशिक सम्बन्ध विस्तार हुँदै गएको लागेकै हो । तर, तपाईंले छोड्दा सम्बन्धको सन्तुलन गुमेको छ ।
त्यसको मूल्य मुलुकलाई कति पर्ने हो थाहा छैन । चीनबाट चार अर्बभन्दा बढीका सहायता सामग्री आउँदा धन्यवादका दुई शब्द लेख्न किन कठिनाइ ?’ उनको ट्विटमा छ, ‘पहिलो अनुदानको खोप लिन किन डेढ महिना लगाएको, हवाई सम्पर्क किन विच्छेद गरेको, टर्की र कतारलाई दिएको सुविधा दिन किन कठिन भयो, प्रश्न उठिरहने छन् । जीवनदायी सामग्री ओसार्न चीनसँगको हवाई सम्पर्क हाम्रै हितमा र महामारी रोकथाममा उपयोगी थियो । जनताको जीवनभन्दा महत्वपूर्ण कुनै कुरा हुन्छ र ?’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
