सत्ता संघर्षले प्रदेश सरकारका बजेट प्रभावित : कतै अध्यादेशको बाटो, कतै फेल गराउने रणनीति


प्रकाशित मिति : June 6, 2021

काठमाडौं, २३ जेठ । संसद् विघटन गराएर संघीय सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याए जस्तै प्रदेशहरूमा पनि सत्तासंघर्षले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित बन्ने देखिएको छ । राजनीतिक टकरावले कुनै पनि प्रदेशमा सहज बजेट आउने अवस्था देखिएको छैन ।

१६ जेठसम्म नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक तनाव झेलिरहेका कुनै पनि प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएनन् । बरु, कतै सदन छलेर अध्यादेशमार्फत बजेटको तयारी छ, कतै विपक्षीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फेल सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीति लिएका छन् ।

१५ दिनअगाडि नै आगामी बजेटबारे छलफल सकाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भए पनि १९ जेठमा आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर मुख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेश सभामा विरोधबाट बच्न खोजेका छन् । तर, संसद् छलेर अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विपक्षी दलहरू बजेट अधिवेशनमा सरकारमाथि दबाब बनाउने रणनीतिमा छन् ।

प्रदेश २ मा सत्तासमीकरण फेरिने आशंकाबीच बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले सदन अवरोध भए वा नभए दुवै विकल्पको तयारीसहित आगामी बजेट ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । दुई महिनादेखि गण्डकी प्रदेशमा सुरु भएको सत्ताको खेल सकिएको छैन, जसको असर बजेट अधिवेशनमा देखिने निश्चित छ । बुधबारबाट प्रदेशमा बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । तर, सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गरेको विपक्षी गठबन्धनले सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

एक वर्षदेखि चलेको राजनीतिक खिचातानीका कारण कर्णालीमा पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लिएर आशंका छन् । प्रदेश सरकारले महामारीको कारण देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ ।

विपक्षीलाई झुक्याउँदै बजेट पारित गर्ने प्रदेश १ सरकारको तयारी
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि चलाखीपूर्वक हिउँदे अधिवेशन छलेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बजेट अधिवेशन पनि संक्षिप्त छलफलबाटै अन्त्य गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रदेश १ सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी गराएर संक्षिप्त छलफलबाटै बजेट पारित गराउने तयारी गरेको हो । त्यसका लागि १९ जेठमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर सोही दिन प्रदेश प्रमुखबाट संक्षिप्त आर्थिक कार्यविधि ऐन अध्यादेश जारी पनि भइसकेको छ ।

जारी अध्यादेशअनुसार १५ दिनअघि गर्नुपर्ने पूर्वबजेट छलफल पाँच दिनअगाडिबाट मात्रै हुनेछ । जसले गर्दा विपक्षीले अवरोध गरेमा छलफल नै हुन पाउने छैन र सरकारले सोझै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । त्यसैगरी बजेट प्रस्तुत् भएपछि कम्तीमा सात दिन छलफल हुनुपर्ने भए पनि नयाँ अध्यादेशले दुई दिन मात्र छलफल गरे पुग्ने भएको छ । बजेट पारित भएसँगै बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश १ सभा सचिवालयका अनुसार अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले अब सरकारले संक्षिप्त आर्थिक कार्यविधि अपनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्नेछ । प्रदेश १ सरकारले २० जेठमा प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन २४ साउनदेखि सुरु गराउने प्रदेश प्रमुखमार्फत सिफारिस गराइसकेको छ ।

प्रदेश १ का विपक्षी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र , जनता समाजवादी, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले समयमै संसद्को वर्षे अधिवेशन बोलाएर पूर्वबजेट छलफल गराएर संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गराउन आग्रह गर्दै आएका थिए । मुख्य प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पनि अध्यादेश ल्याएर संसद् छलेर सरकारले कायरता प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । समय पर्याप्त भएपछि सरकार संसद्मा फेस गर्नबाट डराएर छलेको बाटो अपनाउन बाध्य भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

प्रदेश १ सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट कोभिड– १९ संक्रमण रोकथाम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर निर्माण भइरहेको छ । गत वर्ष महत्वाकांक्षी घाटा बजेट प्रस्तुत गरेर पछुताएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष सकेसम्म सन्तुलित बजेट बनाउने तयारी गरेको छ ।

चालू आवमा प्रदेश १ सरकारले कुल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजारबराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । स्रोत सुनिश्चित नभई महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेको प्रदेश १ सरकारलाई चालू वर्ष खर्च धान्न धौ–धौ परेको छ । यसैले यस वर्ष प्रदेश १ सरकारले सकेसम्म सन्तुलित रूपले ३५ अर्ब हाराहारी मात्र बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । तर, मन्त्रालयको बजेट योजना शाखाका उपसचिव पंकज भुर्तेलले बजेटको आकार र योजनाबारे अहिले भन्न नसकिने बताए ।

सत्ता समीकरण फेरिने आशंकाबीच बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा
सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने आशंकाबीच प्रदेश २ मा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुुगेको छ । १ असारमा प्रदेश सरकारको बजेट आउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार प्रदेश प्रमुख डा. राजेश झा ‘अहिराज’ ले २४ जेठमा प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् ।

सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले २५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम र १ असारमा बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । तर, जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको विवादको असर बजेट निर्माणमा पनि देखापरेको छ । अर्थ तथा योजना समितिका सभापति मनीष सुमनले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे कुनै परामर्श नगरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा हाम्रो समिति महत्वपूर्ण हो, तर अहिलेसम्म हामीसँग कुनै सल्लाह भएको छैन ।’

तर, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अन्तिम चरणमा रहेको बताए । झाले भने, ‘कोरोना, रोजगार, कृषि क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछ ।’

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७–७८ का लागि कुल ३३ अर्ब ५६ करोड नौ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, अगामी आर्थिक वर्षमा चालू आर्थिक वर्षभन्दा बजेट केही कम हुने उपाध्यक्ष झाले बताए । उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब ३० देखि ३२ अर्बको बीचमा रहनेछ ।’ केन्द्रमा जनता समाजवादी पार्टी विभाजनको सन्निकट पुग्दा प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको छ ।

महन्थ ठाकुर पक्षलाई हटाएर सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारीमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको रणनीति छ । त्यसका लागि कांग्रेस, माओवादी, एमालेको माधव नेपाल समूहसँग सहयोग मागेका छन् । तत्कालीन राजपा पार्टीका तर्फबाट सचेतकसमेत रहेका प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर साहले पनि तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी र राजपा दुवैले अनौपचारिक रूपमा सत्तासमीकरणका लागि प्रयास गरिरहेको स्वीकार गरे । साबिकमा समाजवादी पार्टी (सपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको गठबन्धनको सरकार प्रदेश २ मा छ ।

सपाका संसदीय दलका नेता राउत मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने राजपा संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा संयुक्त गठबन्धनको सरकार बनेको थियो । १३ महिनाअघि दुवै पार्टी मिलेर जसपा बनेपछि एकल सरकारको रूपमा परिणत भएको छ ।

बजेट ल्याउन दुई विकल्पको तयारीमा बागमती सरकार
बागमती प्रदेश सरकारले सदन अवरोध भए–नभए दुवै विकल्पको तयारीसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । एमालेको एकल सरकारको नेतृत्व रहेको बागमतीमा प्रमुख प्रतिपक्षसहित विपक्ष दल एक भएर सदन अवरोध गरे अध्यादेशमार्फत र सदन अवरोध नभए नियमित प्रक्रियाबाट बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ । विपक्षी दलको मोर्चाबन्दी र सत्तारुढ एमालेकै सांसदहरू सरकारसँग रुष्ट रहेका कारण सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी पनि गरेको हो । त्यसका लागि सरकारले रातो किताब छापेर तयारी अवस्थामा राखिसकेको छ ।

तर, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सदनबाटै पास गर्न बागमती प्रदेश सरकार प्रदेश सभामा लचिलो रूपमा प्रस्तुत भएर फकाउनेतर्फ अग्रसर भएको छ । समयमै प्रि–बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र पूर्ण बजेट सदनबाट पास गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सरकार सदनमा लचक भएर प्रस्तुत भएको हो ।

प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द, कांग्रेस, विवेकशील साझा, नेमकिपा तथा राप्रपा मोर्चाबन्दी गर्दै सरकारविरुद्ध लामो समयदेखि उभिरहेका छन् । बागमती सरकारले प्रदेश सभामा छलफल नै नगरी बजेटको तयारी गरिसकेको छ । सामान्यतया निर्वाचन क्षेत्र, सांसदको सुझाब र विज्ञहरूको रायपश्चात् बजेट निर्माण गरिन्छ ।

तर, प्रदेश सरकारले पर्याप्त छलफलविनै बजेटको तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको हो । अनिवार्य दायित्व, बहुवर्षे योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेर बाँकी रहेको योजना कोरोनासँग सम्बन्धित राख्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी १ असारमा प्रदेश सभाबाट चालू आवको भन्दा आकार बढाएर आगामी आवको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

कोरोना महामारीबीच चालू आवमा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो ।

सत्ताको खेलमै व्यस्त गण्डकीका दलहरू
नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केन्द्रित हुनुपर्ने गण्डकी प्रदेशका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षहरू राजनीतिक दाउपेचमा केन्द्रित भएका छन् । १ असारमा प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेछ । बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै, बजेट ल्याउनु १५ दिनअघि प्रि–बजेट प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२३ वैशाखमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका थिए । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएर दलहरूलाई दाबी पेस गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । त्यसपछि कांग्रेस, माओवादी, जनमोर्चा र जसपाका ३० सांसदको समर्थन कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको पक्षमा रहेको थियो । ३१ सांसदको हस्ताक्षर संकलन नभएपछि चार दलका सचेतकले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार कांगे्रसका कृष्णचन्द्र पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागि भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

तर, प्रदेश प्रमुखले चार दलको निवेदनलाई सुनुवाइ नगरी ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ जुन २८ जेठमा सकिनेछ ।

प्रदेश सरकारले ११ जेठमा १६ जेठदेखि बजेट अधिवेशन बस्ने निर्णय गरेको थियो । बजेट ल्याउनुअघि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भए मात्र बजेट ल्याउने बाटो खुल्नेछ । हालको अवस्थामा सरकार अल्पमतमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरे पनि पारित हुने अवस्था छैन ।

लुम्बिनीमा सरकारको वैधानिकतामा विपक्षीको प्रश्न
प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन सुरु भएसँगै प्रदेश सरकार र विपक्षी गठबन्धनबीचको द्वन्द्व सदनमा देखापरेको छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी आउँछ भन्नेमा आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको ठहर गर्दै सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । उनीहरूले अल्पमतमा रहेको सरकारले बजेट पेस हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर, वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए पनि बजेट प्रस्तुत गर्न दिने र छलफलमा भाग लिने उनीहरूले बताएका छन् । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले संसद्बाट बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास हुने अवस्था नरहेको बताए । बजेट ल्याउन तथा छलफलमा कुनै अवरोध नगरे पनि पास हुन नदिने उनले बताए ।

सरकारको वैधानिकतामाथि चर्को आवाज उठेपछि प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नरहेको बताए । संसद् छलेर सरकारले बजेट ल्याउन नचाहेको उनले बताए ।

विगतमा बजेट अधिवेशनको सुरुमा दलका तर्फबाट शुभकामना मन्तव्य राखेपछिको अर्को बैठकमा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा रहेको थियो । तर, यसपटक नीति–कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्‍यो । सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै विपक्षी सांसदहरूले विधेयकमा भन्दा बढी सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाएका थिए । नीति कार्यक्रम प्रस्तुत नगरी सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूले थप आशंका व्यक्त गरेका थिए । यता प्रदेश सरकार नीति–कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । प्रदेश सरकारले यही २५ जेठमा नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्ने मन्त्री चैधरीले बताए ।

राजनीतिक खिचातानीले कर्णालीको बजेट अधिवेशन प्रभावित
१६ जेठमा नै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा पेस गर्नुपर्ने भए पनि महामारी कारण देखाउँदै संसद्मा छलफल नै नगरी बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद्मा नीति–कार्यक्रम ल्याउँदा एमालेको ओली पक्षले अवरुद्ध गर्ने आशंकाले प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन नबोलाएको एक सांसदले बताए ।

संसद्मा आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गर्नुमा सरकारको निरीहता भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद सुशील थापाले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म ल्याउन नसक्नु सरकारको लाचरीपन हो ।’ सरकारले जनपक्षीय बजेट १ असारमा संसद्मा पेस गरेमा छलफल गरेर पास गरिने सांसद थापाले जानकारी दिए । ‘संसद्मा सरकारले जनपक्षीय बजेट पेस गरेमा हामी कुनै प्रकारको अवरोध गर्दैनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ढंगले लाग्छौँ ।’

प्रदेशको बजेट अधिवेशन २५–२६ जेठतिर बोलाउने तयारी भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । ‘दलहरूको सहमति भएको आधारमा संसद् बोलाउने तयारी छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः जेठ २५–२६ गतेभित्र नै बजेट अधिवेशनको आह्वान हुन्छ ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट अध्यादेशमार्फत नल्याउने कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले बताए । ‘अहिले बजेटका विषयमा विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बजेट संसद्मा नै पेस गरेर ल्याउने तयारी भइरहेको छ । अध्यादेशमार्फत आउने सम्भावना नै छैन ।’

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८–७९ मा झन्डै ३० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ७४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कर्णाली योजना आयोग तयार पारेको पञ्चवर्षीय योजना, १५ वर्षे रणनीतिक आधारमा बजेट आउने तथा ती आधारले कर्णालीको समग्र विकास गर्न सकिने मन्त्री शर्माले बताए ।

बजेटको प्रक्रिया छोट्याउन ऐन संशोधन
सुदूरपश्चिम सरकारले चालू वर्षको तुलनामा आकार घटाएर करिब २७ अर्ब हाराहारीको बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । अहिले बजेट निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताए ।

संसद्मा पूर्वबजेट छलफल गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेशबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधन गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि संसद्मा बजेट सिद्धान्त, नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थियो । संशोधनमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ । कोरोना नियन्त्रणसँगै स्वरोजगार, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण भएको बजेट निर्माणमा संलग्न आर्थिक मामिला मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । केही दिनमै नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारी रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले बताइन् ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई नीति तथा कार्यक्रमममा प्राथमिकता दिइने र त्यहीअनुसार बजेट आउने प्रवक्ता जोशीले बताइन् । यस्तै रोजगारी, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने उनले बताएकी छिन् ।

नेकपा विभाजनसँगै उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय लामो समय विभागीय मन्त्रीविहीन थियो । तत्कालीन मन्त्री झपटबहादुर बोहराले गत पुसमा राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले उक्त मन्त्रालय आफैँसँग राखेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भट्टले गत १४ जेठमा एमाले संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहलाई आर्थिक मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । शाह त्यसअघि आन्तरिक मामिलामन्त्री थिए । विभागीयमन्त्री नहुँदा बजेटको तयारी केही प्रभावित भएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्