मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा चार रिट
काठमाडौं, २५ जेठ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चार वटा रिट परेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेलगायतले चारवटा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो खेमाका १० र एमालेका दुईजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको रिटमा प्रधानमन्त्रीको यो कदम गैरसंवैधानिक, बदनियतपूर्ण र संविधानसँगको धोकाधडी भएको जिकिर गरिएको छ ।
‘निज (प्रधानमन्त्री)ले आफूमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएको छ । यसले संविधानको मूल मर्ममाथि चोट पु¥याएको छ । निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक नियुक्ति तथा हेरफेर गर्नु कपटपूर्ण तथा शक्तिको व्यापक दुरुपयोग हो ।
प्रतिनिधिसभाको विघटनपश्चात् पनि पुरानै प्रधानमन्त्रीकोझैँ शक्तिको प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ,’ त्रिपाठीले रिटमा भनेका छन् । त्यसैले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र पछि थपिएका मन्त्रीले काम गर्न नपाउने गरी आदेश दिइनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
