नागरिकता नियमावली संशोधन : आमामाथि अंकुश
काठमाडौं, २७ जेठ । सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकतासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ ।
जेठ १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावलीअनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन् ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाप हो । नियमावलीले प्रस्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकाले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए ।
‘हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएको देखेका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ ।’
संशोधित नियमावलीअनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको व्यहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा अनिवार्य गरेको छ । उक्त स्वघोषणा फाराममा आमासँगसँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानुनबमोजिम सहुँला बुझाउँला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
कांग्रेस नेता पुष्पा भुसालले संविधान र ऐनविपरीत गएर यसरी नियमावली संशोधन गर्नु आमाको पहिचानको अधिकार र परिचयमाथिको हस्तक्षेप हुने र यस्तो व्यवस्थाले झन् समस्या निम्त्याउने बताइन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो कुरा आमाका नामबाट नागरिकता लिन आमाको परिचय भएपछि अरू केही पनि चाहिँदैन, आमा नेपाली नागरिक हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ भने आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिन सक्छिन्, संविधानको मर्म पनि त्यही हो,’ उनले भनिन्, ‘नियमावलीमा यस्तो संशोधन हुनु भनेको आमाको पहिचान र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो । महिलाको अधिकार नै स्वीकार नगर्ने यो नियमावली राज्यका जिम्मेवार निकायमा रहेकाहरूको पुरातनवादी र गलत सोचको परिणति हो ।’
यसअघि नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन जाँदा जन्मदर्ता या शैक्षिक प्रमाणपत्रमध्ये एउटा बुझाए पुग्ने भए पनि यसपालि जन्मदर्तालाई अनिवार्य गरेर आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तानलाई सरकारले अर्को तगारो थपिदिएको छ ।
जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटनासमेत दर्ता गर्न बनेको, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ मा जन्मदर्ता गर्दा आमा र बाबु दुवैको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनले अनलाइन माध्यमबाट जन्मदर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि त्यसरी जन्मदर्ता गर्दा बाबुको नागरिकता नराखेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन ।
एकातिर ऐनले सन्तानको जन्मदर्ता गर्न बाबुको नागरिकता अनिवार्य चाहिने व्यवस्था गर्नु र अर्कातिर नियमावलीमा जन्मदर्ता नभई आमाको नामबाट नागरिकता नदिने व्यवस्था गरिनु विरोधाभासपूर्ण छ । संविधानको धारा ११(५) मा नेपालको नागरिक आमाका नामबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको यो व्यवस्था संविधानकै धारा ३८(१) सँग बाझिएको छ ।
महिलाको हकसम्बन्धी व्यवस्था भएको संविधानको धारा ३८(१) मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय अधिकार हुने उल्लेख छ, संविधानमा यो अधिकार मौलिक हकअन्तर्गत छ । यो हकको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन हुने भनेकै नागरिकता र सम्पत्तिमाथि महिलाको वंशीय उपस्थिति हो तर संविधानकै धारा ११(५) महिलाको यो अधिकारलाई संकुचन गरिदिएको अवस्थामा कठोर नियमावली बनेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौड्यालले यस्तो कठोर नियमावली बनाएर संविधानप्रदत महिलाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने बताइन् । ‘नेपाली नागरिककै सन्तान हो भने संविधान र ऐनअनुसार सजिलै नागरिकता दिनुपर्ने हो,’ पौड्यालले भनिन्, ‘बाबुको पहिचान खुलेको छैन भन्ने सिफारिस लिन स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने कुरा महिलाको आत्मसम्मान र गोपनीयताको हकसँग जोडिएको कुरा हो, संविधान र ऐनभन्दा माथि नियमावली हुन सक्दैन ।’
संविधानभन्दा अध्यादेश कडा र अध्यादेशभन्दा नियमावली झन् कडा आएपछि आमाका नामबाट नागरिकता लिन चाहने सन्तान कानुन हुँदाहुँदै पनि अप्ठ्यारोमा पर्ने निश्चित छ । संविधानले कुनै मापदण्ड नतोकेको भए पनि गत जेठ ९ मा राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशले स्वघोषणा झूटो ठहरिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशले त्यसरी प्राप्त भएको नागरिकतासमेत स्वतः रद्द गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही अध्यादेशबमोजिम नियमावली बन्दा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्नेदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारीले सर्जिमिन गरेर बाबुको पहिचान छैन भन्ने निश्चिततासहितको सिफारिस र आमा र सन्तान दुवैले बाबुको बारेमा थाहा छैन भन्ने घोषणा गरेपछि मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था गरेर सन्तानलाई नागरिकता दिने आमाको अधिकार र आमाको नामबाट नागरिकता लिने सन्तानको अधिकार कुण्ठित गरेको हो ।
यस्तै नियमावलीको नियम ३(ख) मा आमाको मृत्यु भइसकेको छ भने सन्तानले नागरिकता लिन जाँदा आमाको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र पेस गनुपर्ने व्यवस्था छ । तर पञ्जीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ताका लागि प्रशासनमा जाने व्यक्ति स्वयंको नागरिकता हुन जरुरी छ ।
यो प्रावधानले आमाले हुर्काएका तर सन्तान १६ वर्ष पुग्नुअघि नै ती आमाको निधन भएको छ भने सन्तानले नागरिकता पाउन कठिन हुन्छ । २०६८ को जनगणनाअनुसार एकल आमासित ८ लाख ९६ हजार ८ सय जना बालबालिका रहेको तथ्य तथ्यांक विभागसित छ । विभागको तथ्यांक केलाउँदा ६ लाख ८० हजार ५ सय ५३ जना बालबालिका अहिले १६ वर्ष पुगिसकेका छन् ।
यद्यपि यी सबै एकल आमाबाबु पहिचान नभएका चाँहि होइनन् । यसमा सम्बन्ध विच्छेद भएका र श्रीमान्को मृत्यु भएका महिलाको पनि संख्या जोडिएको छ । जेजति कारणले भए पनि एकल आमाले हुर्काएका सन्तानले आमाकै नामबाट नागरिकता लिन यो अध्यादेशले सहज हुनुपर्नेमा नियमावलीमै कडा प्रावधान राखेर अप्ठ्यारो पारिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
