राजश्व नतिरी सञ्चालित क्यासिनोलाई पर्यटन मन्त्रालयको चेतावनी
अदालतले कर नतिर भनेको होइन, असुलेरै छाड्छौं : सचिव देवकोटा
काठमाडौं, १५ फागुन । पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले राजस्व नतिरी गैरकानुनी रुपमा संचालित क्यासिनोविरुद्ध कारबाही अगाडि बढाउने भएका छन् ।
क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार दर्ता नगरी अदालतको अन्तरिम आदेशका भरमा संचालित क्यासिनो र भारतीय सीमा क्षेत्रमा संचालित मिनी क्यासिनोहरुले १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । क्यासिनोहरुले अदालतको अन्तरिम आदेश देखाउँदै कर नै नतिरी क्यासिनो संचालन गर्दैआएका छन् । अब त्यस्ता क्यासिनोहरुले अदालतको आदेशका भरमा कर नै नतिरी ब्यवसाय संचालन गर्न नपाउने भएका छन् ।
पर्यटन सचिव देवकोटा क्यासिनोहरुबाट कानुन अनुसार राजस्व असुलीका लागि कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । सचिव देवकोटाले बक्यौता राजस्व तिर्नेबारेमा छलफलका लागि सोमबार क्यासिनो संचालकहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएका थिए । तर सचिव देवकोटाले बोलाएको छलफलमा अटेर गर्दै कुनै पनि क्यासिनो संचालक नगएपछि उनी कडा कदम चाल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
सचिव देवकोटाले राजस्व तिर्नेबारेमा छलफलका लागि क्यासिनो संचालकहरुलाई छलफलका लागि बोलाउँदा नआएपछि उनी तत्काल सूचना निकालेर राजस्व तिर्नका लागि आह्वान गर्ने तयारीमा छन् । सचिव देवकोटाले बोलाएको बैठकमा माजोङ क्यासिनोका संचालकमात्र गएका थिए । होटल सोल्टीमा संचालित माजोङ, सांग्रिला होटलमा मिलेनायर्स क्लव एण्ड क्यासिनो, हायातको प्राइड बाहेक अरु सबै अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भइरहेका छन् । ती क्यासिनोले क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार दर्ता समेत नगरी अदालतको आदेशका भरमा संचालन गर्दैआएका छन् ।
पर्यटन मन्त्रालयका सचिव देवकोटासँग अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालित भएका क्यासिनोलाई कसरी राजस्व तिर्न सूचना जारी गर्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा सचिव देवकोटाको प्रतिक्रिया छ–‘अदालतले त ब्यवसाय गर्न देऊ भनेको हो, राजस्व तिर्नुपर्दैन त भनेको छैन ।
कानुनको पालना गर्दै राजस्व नतिर भनेर अदालतले आदेश नदिएकाले क्यासिनोहरुले तत्काल तिर्नुपर्छ’ । उनले भने–‘मन्त्रालयले राजस्व बक्यौताका बारेमा छलफलका लागि बोलाएको हो, कोही आएनन्, अब सूचना निकालेर राजस्व असुलीको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
होटल ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र होटल याक एण्ड यतिको रोयल क्यासिनो राजस्व नतिरी संचालित छन् । यी दुवै क्यासिनो तीन बर्ष भन्दा बढी समयदेखि सर्वेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका अनुसार संचालन भइरहेका छन् । क्यासिनो नियमावली जारी भएपछि संचालन भएको कर समेत नतिरी गैरकानुनी रुपमा जुवा खेलाइरहेका छन् । ¥याड र रोयलले क्यासिनो नियमावली २०७० जारी हुनुअघिकै २०ं करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिर्न बाँकी छ । यी दुवै क्यासिनोले नियमावली लागू हुनुअघिको करोडौं रुपैयाँ बक्यौता समेत तिरेका छैनन् ।
सोल्टी होटलमा संचालित माजोङ क्यासिनो, ह्यात होटलमा संचालित प्राइड क्यासिनो र सांग्रिला होटलमा संचालित क्यासिनो मिल्लेनियर्स क्लवमात्र क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार संचालित भएका छन् ।
सचिव देवकोटाले अदालतले ब्यवसाय गर्न देऊ भनेको हो, ब्यवसाय गैरकानुनी रुपमा गर भनेको होइन, कर नतिर भनेको होइन भन्दै कडा कारबाहीमा उत्रने संकेत गरेका छन् । देवकोटा भूमिसुधार र आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्दैआएका सचिव हुन् । भूमिसुधार मन्त्रालयमा हुँदा काठमाडौं उपत्यकामा थुप्रै सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा दर्ता हुने गरेको र त्यसमा लामो समय कार्यरत कर्मचारी नै कारक रहेको पाइएपछि ३ बर्षसम्म कार्यरत मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई अनिवार्य उपत्यकाबाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेका थिए । जुन निर्णयका कारण धेरै सुधार पनि भएको थियो ।
भारतीय सीमा क्षेत्रका सहरमा रग इन्टरनेशनल र ह्याप्पी आवरले संचालन गरेका मिनीक्यासिनोहरु अदालतको अन्तरिम आदेशका आधारमा संचालन भइरहेका छन् । ह्याप्पी र रगले सीमा क्षेत्रमा चार चार वटा क्यासिनो चलाएको छ । ठूला क्यासिनोले बार्षिक ३ करोड रोयल्टी बुझाउनुपर्छ भने मिनी क्यासिनोले बार्षिक ७५ लाख रोयल्टी बुझाउनुपर्छ । ह्याप्पी र रगले ठूलो रकम राजस्व तिरेका छैनन् ।
¥याड र रोयल क्यासिनोले क्यासिनो नियमावली २०७० मा संशोधन गरी २०७१ बैशाख ५ सम्म बक्यौता तिरेर संचालन गर्न दिएको म्यादसमेत अस्वीकार गर्दै रिट दायर गरेका थिए । ह्याप्पी र रगले संचालन गरेका चार–चार वटा क्यासिनोको बार्षिक ७५ लाखका दरले ३ बर्षमा १८ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयमा गएपछि आयल निगमको जग्गा खरिदमा डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटाला गर्ने कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई उनले मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । जुन निर्णयपछि उनलाई भ्रष्टहरुको इशारामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो ।
