सरकारलाई सर्वोच्चको धक्का : नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश


प्रकाशित मिति : June 10, 2021

काठमाडौं, २७ जेठ :  सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न/ नगराउन आदेश गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले इजलासले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकता दिने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील कुरा हो । वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्दछ भने गैर नेपालीलाई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगिकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैँन । गैरनेपाली व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन ।’

हेर्नुस् आदेश

प्रतिक्रिया दिनुहोस्