सरकारी मेडिकल कलेजका निर्माण साइट गौचरण बने, निजी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति

सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने योजनामा सरकार निष्क्रिय, व्यापारी पोस्न सक्रिय

---

नयाँ पेज

२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार

काठमाडौं, २९ जेठ । देशको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । तर, सार्वजनिक संस्थानलाई अलपत्र पारेर निजी व्यापारलाई पोस्न सरकार आफै अघि सरेको छ ।

सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्न तीन वर्षअघि नै नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको सरकारले ठाउँठाउँमा साइट कार्यालयसमेत उद्घाटन गरेको छ । तर, पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआरसमेत नबनाई निजी मेडिकल कलेजलाई भने सम्बन्धन दिन अघि सरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनाउन सरकारले तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित करहिया सामुदायिक वन र शंकरनगर सामुदायिक वनको दुई सय बिघा जग्गा कलेजले लिएको छ । यहाँ एक हजार शड्ढयाको अस्पताल बनाउने योजना छ ।
आवासीय चिकित्सकदेखि कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्न विद्यालय, चिल्ड्रेन पार्क, बगैँचा, स्विमिङ पुललगायतका संरचनासमेत बनाउने योजना छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ८ चैत ०७५ मा कलेज र पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास कहिले हुने भन्ने टुंगो छैन ।

दुई वर्षअघि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले महोत्तरीको बर्दिबासमा मेडिकल कलेजको साइट कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । तर, साइट अहिलेसम्म अलपत्र छ । बर्दिबास नगरपालिका– ४ को माईस्थान सामुदायिक वन र गढन्ता साझेदारी वनको सय हेक्टर जग्गामा हजार शैंयाको मेडिकल कलेज बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा तीन सय शैंयाको भौतिक पूर्वाधार तयार गरी अस्पताल खोल्ने र त्यसपछि क्रमशः पाँच सय र हजार शैंया पु¥याउने योजना छ । तर, सरकारले यो आयोजना अलपत्र पारेको छ ।

सप्तरीको राजविराजमा मेडिकल कलेज बनाउन आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा सरकारले ४० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको थियो । तर, जग्गाको टुंगो लगाउन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि शैक्षिक पाटोमा भने कुनै प्रगति भएको छैन । प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएका भए पनि अहिले अवस्था भद्रगोल छ ।

उता, डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनकै क्रममा खोलिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएका छैनन् । प्रतिष्ठानमा स्नातक तहमा एमबिबिएस, नर्सिङलगायत चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भौतिक संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने समेत टुंगो लागेको छैन । जसले गर्दा सरकारले बजेट छुट्याए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा कर्णाली मेडिकल कलेजका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । कलेजले कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेको छ, तर दुई वर्ष बितिसक्दा पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन ।

कागजात मिलाएर झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति दिने निर्णय

अन्ततः सरकारले झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले बी एन्ड सी सञ्चालनका लागि कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकाल्दै आवश्यक कागजपत्र मिलाएर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार बी एन्ड सीले सम्बन्धनका लागि पेस गरेका कागजातहरू अझै मिलेका छैनन् । आवश्यक कागजात मिलाएपछि आयोगका अध्यक्षका हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर गरेपछि निर्णय भएको मानिनेछ । अर्को बैठकबाट निर्णय गर्न नपर्ने गरी शुक्रबार सैद्धान्तिक सहमति दिइएको हो । कागजात मिलाउने जिम्मा आयोग कार्यालयलाई दिइएको छ ।

आयोगकी सदस्य डा. उषा झाले बी एन्ड सीको सम्बन्धन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएकाले सैद्धान्तिक सहमति दिइएको बताइन् । ‘उपत्यकाबाहिर रहेकाले कानुनसम्मत देखिएको र आवश्यकता पनि देखिएकाले सम्बन्धन दिने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो,’ उनले भनिन् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आउनुअघि नै बी एन्ड सीले शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र लिएको र काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धन दिन तयार रहेकाले रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

कलेज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास गर्न बी एन्ड सीले सुरुमा मनसायपत्र लिएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षमा नवीकरण नगरेकाले गैरकानुनी हुने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । तर, अदालतले सबै प्रक्रिया पूरा गरेकाले बी एन्ड सीको सम्बन्धन रोक्नुनपर्ने फैसला दिएको थियो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिइनेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए । सम्बन्धन दिनकै लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मै खुकुलो व्यवस्था गरिएको थियो । १० फागुन ०७५ मा ऐन बनाइएको थियो ।

आयोगले ऐनको दफा १३ को उपदफा ६ बमोजिम बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिएको छ । यो उपदफामा भनिएको छ, ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन ।’

आयोगका एक सदस्यका अनुसार ऐन निर्माण गर्ने समयमै बी एन्ड सीलाई मिल्ने गरी प्रावधान राखिएकाले अहिले कानुनविपरीत भयो भन्ने ठाउँ छैन । ‘कलेज सञ्चालन गर्ने व्यक्तिका विषयमा आग्रह, पूर्वाग्रह होलान्, तर कानुनले रोक्न सक्ने अवास्था देखिएन,’ ती सदस्यले भने ।

तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै सात वटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेको छ । धुलिखेलको स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस, जोरपाटीको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेज, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज र बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेजलाई केयूले सम्बन्धन दिएको छ ।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसअघि नै पाँचवटा कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए । धेरैलाई सम्बन्धन दिँदा गुणस्तर खस्किने उनको भनाइ छ ।
‘काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच–पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले त्योभन्दा बढीलाई दिन मिल्दैन । नेपालमा मेडिकल कलेज चाहिन्छन्, तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजलाई सहयोग र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । केयू र त्रिविको सहयोग र अनुगमन गर्ने क्षमता छैन,’ उनले भने । ‘कानुनभन्दा पनि माथिल्लो पदका व्यक्ति’बाट बल लगाएर स्वीकृति दिन खोजिएको उनले बताए ।

सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको जोडबल

सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गत फागुनमा भएको काठमाडौं विश्वविद्यालय सभामा बी एन्ड सीको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिएका थिए । त्यसको केही दिनमै विश्वविद्यालयले बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन तयार रहेको पत्र दिएको थियो ।

फागुनको तेस्रो साता प्रधानमन्त्री ओलीले बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले चाँडै सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए । कलेजका प्रबन्ध निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले सञ्चालन गरेको बिर्तामोडस्थित क्यान्सर अस्पतालको उद्घाटन गर्दै उनले सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढेको र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउने घोषणा गरेका थिए ।

कलेज सञ्चालक प्रसाईंले ‘सम्बन्धन पाऊँ’ भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगले कुन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने भन्ने कागजात नपुगेको भन्दै फर्काएको थियो । त्यतिवेला प्रसाईंले आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड घुस मागेको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि गिरीले प्रसाईंविरुद्ध मानहानिको मुद्दा हालेका थिए । आयोगका पदाधिकारीसँग खटपट भएपछि प्रसाईंले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीमार्फत दबाब सिर्जना गर्दै आएका थिए ।

उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा भन्छन्– केयूले सम्बन्धन दिन मिल्दैन

काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पाँच–पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले त्योभन्दा बढीलाई दिन मिल्दैन । नेपालमा मेडिकल कलेज चाहिन्छन्, तर सम्बन्धित विश्वविद्यालयले आफूले सम्बन्धन दिएका कलेजलाई सहयोग र अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ । केयू र त्रिविको सहयोग र अनुगमन गर्ने क्षमता छैन ।

स्वास्थ्यमा गुणस्तरीयता आओस् भन्ने उद्देश्यले पाँचभन्दा धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको हो । जति धेरै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो विश्वविद्यालयलाई त त्यति धेरै फाइदा हुन्छ । तर, गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले ‘कानुनभन्दा पनि माथिल्लो पदका व्यक्ति’बाट बल लगाएर स्वीकृति दिन खोजिएको छ । यसले जनताको स्वास्थ्य र गुणस्तरीयता खस्किने चिन्ता जन्मिएको छ । अहिले जे भइरहेको छ, विधिको शासन होइन ।

आफ्नै अस्पताल नहुनेलाई स्वीकृति दिन ऐन संशोधनको तयारी

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने सबै शिक्षण संस्थाले दुई वर्षभित्र अनिवार्य आफ्नै अस्पताल बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, नर्सिङलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका तीन दर्जनभन्दा बढी शिक्षण संस्थाले अहिले पनि यो मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगले उनीहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृत दिन ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डबमोजिम अस्पताल ल्याउनु पर्नेछ ।’

खास गरेर सिटिइभिटीका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थामा यस्तो समस्या देखिएको छ । शुक्रबार बसेको आयोगको बैठकमा उनीहरूलाई क्षमताअनुसारको सिट दिने विषयमा छलफल भएको छ । ‘आफ्नै अस्पताल नभएका शैक्षिक संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिनका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अर्को साता बैठक बसेर टुंगो लगाउने तय भएको छ,’ आयोगका एक सदस्यले भने ।

गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी आफ्नै अस्पताल नभएकालाई पनि कार्यक्रम चलाउन दिने गरी ऐन संशोधन गर्ने तयारी भएको छ । अस्पताल नभएका संस्थालाई स्वीकृति दिने वा नदिने टुंगो नभएपछि सिट निर्धारण समेत भएको छैन ।
प्रदर्शनमा उत्रिएका नागरिक अगुवा दिनभर हिरासतमा

चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथि सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध नागरिक अगुवाहरूले शुक्रबार बिहान प्रदर्शन गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले एक दर्जनभन्दा बढी अगुवालाई पक्राउ गरी ६ घन्टा हिरासतमा राखेको छ ।

सरकारले विवादास्पद व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई कानुनविपरीत सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि नागरिक अगुवाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार आफ्नो निवासमै चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बोलाएका थिए ।

‘चिकित्सा शिक्षा आयोगमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर’, ‘स्वास्थ्य सेवा हो, व्यापार होइन’, ‘सरकार सेवक हो, मालिक होइन’ लगायत नारा लेखेका प्लेकार्ड बोकेर नागरिक अगुवा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । महानगरीय प्रहरी वृत्त मालिगाउँबाट खटिएको टोलीले अभियन्ता नारायण वाग्ले, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठक, सौरभ, भास्कर गौतम, शशीविक्रम कार्की, भावना राउत, अर्चना थापा, संगीत श्रोता, रिता परियार, सरिता परियार, नीर्ग नवीनलगायतलाई पक्राउ गरेर ६ घन्टापछि छाडेको थियो ।

रिहा भएपछि लेखक तथा अभियन्ता खगेन्द्र संग्रौलाले देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुग्दा समेत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा समस्या देखिनु विडम्बना भएको बताए । ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य आफैँले व्यापार गर्ने, मेडिकल कलेज सम्बन्धनलाई व्यापार बनाउने, तस्कर र अपराधीलाई सम्बन्धन दिने भनेको आपत्तिजनक कुरा हो । हामी त्यसैले सडकमा आएका हौँ,’ उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत यस्तो समस्या देखिनु धेरै दुःखको कुरा हो ।’

बृहत् नागरिक आन्दोलनका संयोजक युग पाठकले जनस्वास्थ्यजस्तो जनताको मौलिक हकको विषयमा समेत सरकारले हेलचेक्र्याइँ गरिरहेको बताए । ‘महामारीमा खोपको प्रबन्ध गरिएको छैन, महामारीसँग लड्न तथा जनतालाई सुरक्षित गर्ने कुनै पनि प्रकारको काम सरकारले गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘तर, अमूक मेडिकल कलेजलाई चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिन हतारो गरिरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र पनि व्यापारीको जिम्मा लगाउने ? त्यसो गरिए आमजनताको स्वास्थ्य सेवामा कसरी पहुँच रहन्छ ?’

अभियन्ता अर्चना थापाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा खेलाची गर्दै सरकारले चोर बाटोबाट निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरेपछि आफूहरू कोरोना संक्रमणकै वेला सडकमा उत्रिएको बताइन् । ‘निषेधाज्ञाका वेला सडकमा आउने रहर होइन, संक्रमणको डर हामी सबैलाई छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, सरकारले अहिले जसरी अध्यादेशबाट शासन गर्ने, चोर बाटोबाट निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनेलगायत काम गर्दै छ, त्यसविरुद्ध हामी जागरुक हुनैपर्छ । कोरोना संक्रमणको डर भए पनि बोल्न पनि जरुरी छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट