गण्डकीमा सरकार बनाउन विपक्षी गठबन्धनको दाबी
बहुमत सांसदसहित कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे पनि निर्णय गर्न प्रदेश प्रमुखको अलमल
पोखरा, २९ जेठ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीलाई नियुक्त गर्न विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको समर्थनसहित दाबी पेस गरेको छ । प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष ३१ सांसद सशरीर उपस्थित भएर नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दाबी पेस गरेका हुन् ।
नेपालीलाई कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका दुई, जसपाका दुई र एक स्वतन्त्र गरी ३१ सांसदले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका छन् । बहुमत सांसद सशरीर उपस्थित भएर गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलसमक्ष नयाँ सरकार गठनको दाबी पेस गरे पनि शुक्रबार कुनै निर्णय भने भएन । स्पष्ट बहुमतसहित दाबी पेस गरे पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलले उनीहरूलाई ‘प्रक्रिया पुगे–नपुगेको भोलि हेरौंला’ भन्ने जवाफ दिएर फर्काएकी छिन् ।
विपक्षी गठबन्धनले बुझाएका ३१ सांसदको हस्ताक्षर शुक्रबारै सनाखत गरिएको छ । प्रदेश प्रमुखको निवासमा उपस्थित सांसदले बजेट ल्याउनुपर्ने समयको चापलाई मध्यनजर गर्दै छिटै निर्णय गर्न आग्रह गरेपछि शुक्रबार नै सांसदको हस्ताक्षर सनाखत भएको हो । त्यसअघि मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका नेपालीले प्रदेश प्रमुखलाई सजिलो होस् भनेर सशरीर उपस्थित भएको भन्दै सनाखत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
‘सनाखत कर्मचारीको अगाडि गराऔं कि हजुरकै अगाडि’ भन्ने नेपालीको प्रश्नमा प्रदेश प्रमुख पौडेलले ‘सनाखत भोलि गरौंला’ भन्ने जवाफ दिएकी थिइन् । तर, सांसदहरूले समयको चापलाई मध्यनजर गर्न आग्रह गरेपछि सनाखतका लागि निर्देशन दिएकी थिइन् । बहुमत सांसदको सनाखत भए पनि प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनिबार ३ बजेभित्र दाबी पेस गर्नेको आधार अध्ययन गरेर निर्णय लिने बताएको कांग्रेस सांसद कुमार खड्काले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि २९ जेठ दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि समय दिएर शुक्रबार दिउँसो ३ बजे आह्वान गरेकी थिइन् । उनले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई आह्वान गरेकी छिन् । त्यसको दुई घन्टाभित्रै विपक्षी गठबन्धनले दाबी पेस गरेको थियो ।
यसअघि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा २९ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विश्वासको मत पाउन असफल भएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो । अब गठन हुने सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन असफल भए संविधानको धारा १६८ को उपधारा ७ बमोजिम मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्नेछ ।
विपक्षी गठबन्धनलाई मनाङेको साथ
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुँदा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) निर्णायक देखिएका छन् । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके पनि बिहीबार प्रदेश सभामा विपक्षी दलको बहुमत देखिएको थिएन । गुरुङले २७ मत पाउँदा, विपक्षी गठबन्धनले ३० मत पाएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
