विपक्षी बाटो : साढे तीन वर्षमै सत्तासीन
चार प्रदेशमा सत्तारुढ दल भइसकेको कांग्रेस संघीय सरकारको पनि नेतृत्व लिने मार्गचित्र कोर्दै
काठमाडौं, ३० जेठ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत चैतको पहिलो साता विराटनगरमा आयोजित एक सभामा भनेका थिए, ‘हाम्रो पार्टी प्रतिपक्षमा छ । जनताले पाँच वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न मतादेश दिएका हुन् । त्यसैले हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौं । बरु प्रतिपक्षीको सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छौ ।’
कांग्रेस सरकारमा जानुभन्दा चुनावमै जान ठीक हुन्छ भन्ने देउवाको विश्लेषण थियो । त्यसवेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग साँठगाँठ गरेको आरोप खेपेका देउवा केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान तयार थिएनन् । तर, त्यसको तीन महिना नपुग्दै कांग्रेस एकपछि अर्का सरकारमा सामेल मात्रै भएको छैन, शनिबारबाट गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वमा पुगेको छ ।
गत निर्वाचनमा केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा हार बेहोर्दै कमजोर सिटसहित विपक्षीको भूमिकामा सीमित कांग्रेस साढे तीन वर्षमै सत्तासीन हुन पुगेको हो । विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै शनिबार गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नै पाएपछि कांग्रेसले त्यसलाई महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।
गण्डकीमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गर्ने समय बित्दै गर्दा बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवासमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू महाधिवेशनको मितिबारे छलफल गर्न जम्मा भए । तर, छलफल महाधिवेशनमा होइन, प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यसहित दाबी पेस गरेका कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन जालझेल भइरहेकामा केन्द्रित भयो ।
त्यहीबीचमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वक्तव्य जारी गरेरै विश्वासको मत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पुनः दाबी गरेको पोखरामा पनि शीतलनिवासमा झैं षड्यन्त्र नदोहोरियोस् भन्ने अभिव्यक्ति दिए । उता बहुमत सांसद धर्नामा बसे, यता प्रदेश प्रमुखको गम्भीर असंवैधानिक कदम भन्दै नेताहरूले विरोध गरे । अन्ततः कांग्रेस नेता पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको खबरपछि देउवानिवासमा खुसियाली छाएको थियो । बैठक सकिनै लाग्दा सरकारविरुद्ध कडा प्रतिरोध गर्नुपर्ने भनिरहेका नेताहरू मत्थर बने, र बधाई दिँदै बाहिरिए ।
गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व पाएसँगै कांग्रेस अब चारवटा प्रदेशमा सत्तापक्षमा छ । केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बहुमतसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सभापति देउवालाई अगाडि सारेको कांग्रेस बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश १ मा पनि सरकार फेरबदलका लागि जोडघटाउ गरिरहेको छ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रिटमाथि ९ असारबाट बहस हुँदैछ ।
विपक्षमा बस्ने जनमत पाएको कांग्रेस सरकारमा जान किन हतारियो त ? कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत भने कांग्रेसले चाहेर यस्तो परिस्थिति सिर्जना नभएको बताउँछन् । उनले गत आमनिर्वाचनको जनमत भत्किसकेकाले अब सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने नै नरहेको दाबी गरे ।
‘जनताले जसलाई सत्ता चलाऊ भनेर जनमत दिए, त्यो दलले सत्ता चलाउन सकेन । र उनीहरू नै जनमतको कदर भएन भनेर हामीसँग गठबन्धन गर्न आए । अब हाम्रो गठबन्धनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र व्यवस्थाको रक्षा गर्नु हो,’ उनले भने, ‘गत आमनिर्वाचनको जनमत भत्किसक्यो । अब त खाली संविधान, लोकतन्त्र र हाम्रो व्यवस्था कसरी जोगाउने भन्ने कुरा मात्रै हो ।’
कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी छैन, तर समर्थन गरेको छ । कर्णालीमा भने कांग्रेसका दीनबन्धु श्रेष्ठ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास र यज्ञबहादुर बिसी सामाजिक विकासमन्त्री छन् । प्रदेश २ मा कांग्रेसबाट रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार, वीरेन्द्र सिंह युवा तथा खेलकुद र ओमप्रकाश शर्मा ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
