‘स्टिङ अप्रेसन’ खारेज भए पनि त्यसअनुसार चलाइएका पाँच सय भन्दा बढी मुद्दा कायमै


प्रकाशित मिति : June 13, 2021

काठमाडौं, ३० जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगले गर्दै आएको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि त्यसअनुसार चलाइएका मुद्दा भने कायमै रहने भएका छन् । संवैधानिक इजलासले ८ वैशाखमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा विचाराधीन मुद्दाहरू खारेज नहुने उल्लेख छ ।

पछिल्लो सात वर्षयता यस नियमअनुसार चलाइएका पाँच सयभन्दा बढी मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छन् भने एक हजार हाराहारी प्रतिवादी बनाइएका थिए । तर, फैसलाको पूर्णपाठअनुसार ‘स्टिङ अप्रेसन’ को लेनदेन मात्रै सम्पूर्ण मुद्दामा सम्पूर्ण प्रमाण भने हुने छैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने सर्वोच्चको आदेश छ ।

‘…नियम ३० अमान्य वा बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम–कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि–पद्धति निर्धारित छन्,’ आदेशमा छ, ‘नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनुपर्दछ भन्न वा सबै काम–कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

यस फैसलाअनुसार ८ वैशाखबाट अख्तियारले यस नियमअनुसार मुद्दा चलाउन नपाउने र यसअघि यसअनुसार चलाएका मुद्दामा नियम ३० अनुसार संकलित प्रमाण ग्राह्य नहुने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल बताउँछन् ।

‘अदालतले चाहेको भए यो नियम लागू भएकै मितिदेखि पनि बदर गर्न सक्थ्यो । यसो भएको भए यसअनुसार चलेका सबैजसो मुद्दाको स्वतः लगतकट्टी हुने सम्भावना हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, भविष्य प्रभावी असर भनेकाले यसअनुसार चलाइएका सबै मुद्दा जीवित हुने भए, केवल नियम ३० अनुसार संकलित प्रमाण अदालतले ग्रहण गर्दैन ।’

आयोगको नियमावली, २०५९ को नियम ३० मा घुस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख छ । उक्त नियममा छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस–रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुस–रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।’ यसैको उपनियम (२) मा यसरी घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै सजाय नहुने उल्लेख छ ।

आदेशअनुसार हाल विशेष र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा केवल ‘स्टिङ अप्रेसन’बाट बरामद भएको रकम मात्र प्रमाण भए त्यसलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण नगरिने भएको छ । तर, अन्य प्रमाण भएमा त्यसैअनुसार मुद्दा अघि बढाइने फैसलामा उल्लेख छ । ‘..प्रत्यर्थी स्वयंले नै दिई पठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए–गरिएका सबै काम–कारबाही बदर हुने होइनन्,’ आदेशमा छ ।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले संघीय संसद्, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र अख्तियारलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । घिमिरेले २ पुस ०७४ मा यो रिट सर्वोच्चमा दर्ता गराएका थिए । यसैमाथि गत वैशाखमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट यस्तो आदेश आएको हो ।

निवेदकले उक्त नियम संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए । अख्तियारलाई भ्रष्टाचार भएमा त्यसको छानबिन र अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार रहेकोमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा भ्रष्टाचारजन्य घटना गराउन अभिप्रेरित गर्ने गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । ‘स्टिङ अप्रेसन’का नाममा अख्तियार आफैँले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको हकविपरीत रहेको निवेदक पक्षको तर्क थियो ।

निर्दोष व्यक्तिहरूमाथि डर सिर्जना भयो
सर्वोच्चले ‘स्टिङ अप्रेसन’ बाट निर्दोष व्यक्तिमा डर सिर्जना हुने बताएको छ । ‘..सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका कुनै निर्दोष व्यक्तिलाई बनावटी वा कृत्रिम प्रमाण खडा गरेर फसाइयो भने यसबाट सार्वजनिक पदाधिकारीहरूमा अवाञ्छित त्रास पैदा भई सेवा प्रवाहमा तथा सुशासन कायम गर्ने कुरामा समेत गम्भीर असर पर्न जान्छ । यसप्रकारको अवस्था अपेक्षित र स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ आदेशमा छ ।

आयोगले विगतमा लगाएका केही मुद्दा, आयोगकै पूर्वप्रमुखको योग्यतासम्बन्धी मुद्दा र उनले गरेका क्रियाकलाप आदिले गर्दा अख्तियारमाथि नै सन्देह पैदा भएको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘विगतका विविध सन्दर्भहरूलाई हेर्दा आयोगको निष्पक्षता र काम–कारबाहीमा स्वच्छता सम्बन्धमा सन्देह पैदा भएको पाइन्छ र यो सन्देहको तार्किक वा युक्तियुक्त निवारणका लागि आयोगले अनुसरण गर्ने अनुसन्धान पद्धतिमा न्यायशील अवस्था र थप विश्वसनीयता कायम हुने गरी कानुनी तथा पद्धतिगत प्रावधान व्यवस्थित हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ,’ सर्वोच्चले भनेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण गर्ने आडमा स्वेच्छाचारिता अपनाउने, जालझेल र कपटपूर्ण तरिकाले निर्दोषलाई फसाउने, सताउनेजस्ता कार्य आयोगले गर्नु नहुने सार्वजनिक गरिएको पूर्णपाठमा छ । अख्तियार आफैँले ‘माछा मार्न जाल बिछ्याएझै’ कसैलाई पक्राउ गर्नु सभ्य समाजअनुकूल र शोभनीय नहुने आदेशमा छ ।

आदेशमा थप छ, ‘स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिको उजुरीका आधारमा षड्यन्त्रमूलक तवरबाट फसाउन नियम ३० को प्रयोग हुने सम्भावनातर्फ यस अदालतले अनदेखा गर्नु मनासिब देखिँदैन । प्रमाण संकलनका लागि अनुसन्धानकर्ताले अपराधको योजना बनाउने र निर्दोष मानिसलाई उक्साएर अपराध गर्न लगाउने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन । …राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा रहेका व्यक्तिउपर अपारदर्शी र शंकास्पद जाल–प्रपञ्च रचेर अनुसन्धान गर्नु सुशासनका दृष्टिले पनि सुहाउने देखिँदैन ।’

अख्तियारले प्रमाणको सिर्जना होइन, संकलन मात्र गर्न पाउँछ
कानुनी मान्यताअनुसार अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई केवल जुटाउने भएकाले पनि नियम ३० यस सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने संवैधानिक इजलासको ठहर छ । यस नियमले कुनै व्यक्तिउपर पूर्वाग्रह राखेर आयोगले दुःख दिने माध्यम बन्न सक्ने सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा बताएको छ ।

‘यस प्रकारको प्रावधानले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछन् । मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक–अधिकार कसैको सदाशयतामा निर्भर रहने विषय नभएर विधि, पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवं व्यवस्थित हुने कुराहरू हुन् । यस दृष्टिले हेर्दा विवादित नियम ३० लाई उचित, मनासिब वा तर्कसंगत ठान्न सकिएन,’ अन्तिम आदेशमा छ । अन्य मुलुकमा पनि यस्ता स्टिङ अप्रेसन हुने गरेको भए पनि यस्तो गर्दा ‘केही न्यायिक सीमारेखाको मर्यादाभित्र’ रहनुपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ । आदेशानुसार घुस दिनेले दिएको रकम बरामद गर्ने, रकम लिइरहेको भिडियो पेस गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिए पनि अख्तियार आफैँले रकम दिएर त्यसलाई प्रमाणका रूपमा पेस गर्न मिल्दैन ।

‘जटिल प्रकृतिको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धानको लागि गोप्य वा छद्म रूपमा गरिने अनुसन्धान एक गम्भीर र महत्वपूर्ण माध्यम हुन सक्दछ । तर, यसलाई हल्काफुल्का रूपमा प्रयोग गर्न भने हुँदैन,’ आदेशमा छ, ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’

उक्त नियम ३० भ्रष्टाचार निवारण ऐनसँग बाझिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्च स्वयंले केही मुद्दामा स्टिङ अप्रेसनबाट भएका कारबाहीलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरेको थियो । तर, लामो समय अभ्यास भयो भन्दैमा संविधानको प्रतिकूल बनेको कानुनले वैधता प्राप्त नगर्ने भनी आदेश भएको छ ।

‘राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलिन कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर रिसवत प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन,’ आदेशमा छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्