सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने बागमती सरकारको तयारी
हेटौंडा, १ असार । नागरिकले तिरेको करबाट सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन, रेडियो, पत्रिका र छापाखाना चलाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । सरोकारवालाको विरोधपछि गत वर्ष स्थगन गरे पनि बागमती प्रदेश सरकारले सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने तयारी पुनः थालेको हो ।
मंगलबारको बजेटमा यसका लागि करिब आठ करोड बजेटसमेत विनियोजनको तयारी भएको दाबी छ । बागमती प्रदेशले मंगलबार करिब ५३ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिलामन्त्री कैलाश ढुंगेल र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केशवराज पाण्डे सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको पक्षमा छन् । तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल भने यस्तो योजनाप्रति असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न गत आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजनको तयारी हुँदा चौतर्फी आलोचनापछि प्रदेश सरकार पछि हटेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः त्यस्तो तयारी अगाडि बढाएको हो ।
विज्ञहरूले नेपालका प्रमुख मिडिया हाउस र धेरै पत्रकार बागमती प्रदेशमै रहेकाले प्रदेश सरकारले भिन्दै मिडिया चलाउनुको सट्टा उनीहरूसँग सहकार्य गर्न सुझाब दिएका थिए । बागमती प्रेस रजिस्टारको कार्यालयको सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ७० प्रतिशत सञ्चार संस्था र ५० प्रतिशत पत्रकार बागमती प्रदेशमै छन् । तर, प्रदेश सरकारले सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यममा जोड दिँदै आएको छ ।
यद्यपि प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले ‘आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने र कमिसन लिने’ दाउमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउने कोशिस भएको बताए । उनका अनुसार सरकारको यस्तो योजना धान्नै नसक्ने ‘सेतो हात्ती बन्ने’ सम्भावना छ ।
सोमबार प्रदेश राजधानी हेटौंडामा आयोजित एक कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पाण्डेले पनि सरकार नियन्त्रित सञ्चारमाध्यम चलाउने तयारीको संकेत गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले गरेको छलफलमा मन्त्री पाण्डेले मिडिया सेन्टर बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘प्रदेश सरकार एउटा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयासमा छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘तर, त्यस्तो मिडिया सेन्टर गोरखापत्र, रेडियो नेपालभन्दा फरक ढंगले सञ्चालन गर्ने हाम्रो सोचाइ छ ।’
त्यसअघि छलफलका क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले प्रदेश सरकारले आफ्नो सञ्चारमाध्यम चलाउँदा त्यसको विश्वसनीयता कम हुने, सरकारका एकतर्फी समाचार आउने भएकाले पाठक, स्रोता र दर्शकले विश्वास नगर्ने हुँदा त्यस्तो प्रयासमै नलाग्न सुझाब दिएका थिए । तर, जवाफमा मन्त्री पाण्डेले त्यस्तो मिडिया सेन्टर गोरखापत्र र रेडियो नेपालजस्तो सरकारको मुखपत्र नहुने, बरु सबैलाई स्थान दिने, सबैका समाचार समेटिने बताएका थिए ।
उनले मिडिया सेन्टरका लागि छापाखाना खरिद गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी दिए । ‘अहिले प्रदेश सरकारको राजपत्रलगायतका कागजात छपाइमा वार्षिक ६–७ करोड खर्च हुने गरेको छ । यस्तै, अन्य छापाखानामा छपाइ गर्दा गोपनीयताको पनि समस्या हुने गरेको छ ।
त्यसैले प्रदेश सरकारले तत्कालै छापाखाना खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने, ‘त्यो छापाखानामा निजी क्षेत्रका अन्य छपाइका काम र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्र–पत्रिकाहरू समेत पनि छाप्न दिइनेछ । यसले वार्षिक रूपमा खर्च हुने गरेको प्रदेश सरकारको ठूलो धनराशि जोगिनेछ भने बाह्य छपाइ गरेर आम्दानी गर्न पनि सकिनेछ ।’
मन्त्री पाण्डेले राजपत्रलगायतका आन्तरिक छपाइका लागि मात्र अहिले सो छापाखाना प्रयोग हुने भने पनि सञ्चारकर्मीहरू भने विश्वस्त हुन सकेनन् । सोही कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष शिव देवकोटाले राज्यले मिडिया सञ्चालन गर्ने नभई सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष नै सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनु केही महिनाअघि मुख्यमन्त्री पौडेलले सञ्चारमाध्यम सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारी तथा एक निजी मिडिया सञ्चालकलाई राखेर छलफल चलाएका थिए ।
छलफलमा तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउनु उपयुक्त नहुने सुझाब दिएका थिए । संघीय सरकार मातहत चलेका सञ्चारमाध्यम समेत संसद मातहत ल्याउने तयारी भइरहेका वेला प्रदेश सरकारले आफ्नो मिडिया चलाउँदा चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
तर, छलफलकै क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले सञ्चारमाध्यम स्थापना र सञ्चालन खर्चको बजेट तयार पार्न निर्देशन दिएका थिए । प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यम चलाउन लागेको थाहा पाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघलगायतका सञ्चार संस्थाले विरोध जनाएपछि सो योजना रोकिएको थियो । विरोधपछि गत वर्ष रोकिएको योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूरा गर्ने सरकारको तयारी छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
