१६ वर्षदेखि ल्यान्डफिल आयोजना अलपत्र, राजधानीको फोहोर फेरि रोकियो


प्रकाशित मिति : June 18, 2021

काठमाडौं, ४ असार । पछिल्लो एक दशकमा देशभर सानाठूला हजारौँ आयोजना शिलान्यास र उद्घटन भए । देशका प्रधानमन्त्रीदेखि गाउँका वडाध्यक्षसम्मले रिबन काट्न तँछाड–मछाड गरे । तर, नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइटप्रति कसैले चासो देखाएका छैनन्, १६ वर्षदेखि उद्घाटनको पर्खाइमा छ ।

उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सरकारले ०६२ जेठमा तीन वर्षभित्र बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि एक हजार सात सय ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर करिब ६१ करोड मुआब्जा पनि बाँडियो । तर, १६ वर्ष बित्दा पनि ल्यान्डफिल साइट सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

बञ्चरेडाँडामा सामान्य अवस्थामा फोहोर विसर्जन गर्दा २५ वर्ष र स्यानेटरी ल्यान्डफिल गर्दा कम्तीमा ५० वर्षसम्म उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।

जापान सहयोग नियोग (जाइका)को दुई अर्ब १० करोड सहयोगमा ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय भएको थियो । जाइकाले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि बनाएको थियो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्ने वेला स्थानीय विकास मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच विवाद भयो । तीन वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजनाको इआइए गर्न नै चार वर्ष लाग्यो । त्यसपछि दातृ निकाय जाइकाले हात झिक्यो, उसले सहयोग गरेको दुई अर्ब १० करोड पनि फ्रिज भएर गयो । खासमा त्यतिवेलैदेखि आयोजना अलपत्र परेको हो ।
फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त स्थल भन्दै सरकारले ०५२ मै बन्चरेडाँडाको पहिचान गरेको थियो । त्यहीअनुसार सडक निर्माणका लागि ०५७ देखि नै ट्र्याक खोल्ने काम पनि थालेको थियो । सडक निर्माण पनि अझै सकिएको छैन ।

०६२ अघि काठमाडौंको फोहोर गोकर्णस्थित ल्यान्डफिल साइटमा डम्पिङ गरिँदै आइएको थियो । त्यसका लागि करिब दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । यो साइट भरिएपछि काठमाडौंमा फोहोर उठ्न छाड्यो । त्यसपछि सरकारले बन्चरेडाँडामा अत्याधुनिक ल्यान्डफिल साइट बनाउने निर्णय गरेको हो । यसका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले जाइकासँग समन्वय गरेको थियो ।

बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न तीन वर्ष लाग्ने भएपछि त्यतिन्जेल उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्न थालियो । त्यसका लागि सिसडोलमा चार सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो । र, २२ जेठ ०६२ देखि फोहोर त्यहीँ फाल्न सुरु गरियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही समयपछि फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रमा रूपान्तरण गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव केन्द्रलाई सहरी विकास मन्त्रालयमातहत ल्याएर बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिइयो ।

केन्द्रले ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट माग गरेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१–७२ मा एक अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ग¥यो । तीन करोड तत्काल निकासा गरियो । त्यही रकमबाट केन्द्रले काम सुरु गरेको थियो । तर, केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केन्द्रलाई सहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै सार्ने निर्णय भयो ।

दुर्भाग्य ! ल्यान्डफिल साइट निर्माणको जिम्मा लिएको केन्द्र सारियो, तर त्यसका लागि विनियोजित बजेट सारिएन । सहरी विकास मन्त्रालयमै रोकिएको बजेट त्यत्तिकै फ्रिज भएर गयो । त्यसपछि बन्चरेडाँडामा ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्न न केन्द्रीय सरकारले चासो दिएको छ, न स्थानीय तहबाट नै प्रयास भएका छन् । यद्यपि, अहिले सहरी विकास मन्त्रालयले नै ल्यान्डफिल साइट निर्माणको काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालयले ०७७ भित्र ल्यान्डफिल साइटको काम सक्ने गरी २२ वैशाख ०७६ मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीलाई ३४ करोड ६८ लाखमो ठेक्का दिएको थियो । तर, तोकिएको समयभन्दा एक वर्ष बढी भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण काम प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । तर, ठेक्काको साझेदार परिवर्तन भएपछि काममा अवरोध भएको स्रोतको भनाइ छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार ल्यान्डफिल साइटमा केही प्राविधिक कामका लागि विदेशी विज्ञ टोली आवश्यक रहेको, तर कोरोना महामारीका कारण ल्याउन नसकेर काम रोकिएको छ । ‘केही प्राविधिक कामका लागि विदेशी विज्ञ टोली आवश्यक परेको भन्ने थियो । गत वर्ष नै भारतबाट विज्ञ टोली ल्याउने भनिएको थियो, तर कोरोनाका कारण उनीहरू आउन सक्ने अवस्था भएन । त्यही भएर काम अधुरै रहेको सूचना हामीले पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सबै काम मन्त्रालयबाटै हुँदै आएकाले अब कहिले भारतबाट विज्ञ टोली आउँछ र ल्यान्डफिल साइट बन्छ भनेर ठ्याक्कै हामीले भन्न सक्दैनौँ ।’ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै ल्यान्डफिल साइट महानगरलाई जिम्मा लगाउने उनले बताए ।

सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठका अनुसार सिसडोलबाट बन्चरेडाँडाको दूरी तीन किलोमिटर छ । तर, त्यहाँसम्म जाने सडक अझै बन्न सकेको छैन । ‘बन्चरेडाँडा यहाँबाट तीन किलोमिटर टाढा पर्छ । त्यहाँ करिब–करिब फोहोर फाल्ने ठाउँ बनिसकेको छ । तर, फोहोर फाल्नका लागि सडक बनाउन सकिएको छैन,’ बिहीबार सिसडोलमै भेटिएको उनले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले त्यो साइट बनाउँदै छ । उसले बनाइसकेर महानगरलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न मिल्ने हो ।’

सिसडोलमा बिहीबार जे देखियो…

निरन्तरको वर्षाले गलेको फोहोरमा ट्रक गुड्ने बाटो बनाउन बिहीबार नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज सरकारदीप श्रेष्ठ एक्स्काभेटर चालकलाई निर्देशन दिँदै थिए । एक्स्काभेटरको चेन घरी फोहोरको दलदलमा भासिन्थ्यो, घरी फोहोर निचोरिएर बगेको लिच्चडमा चिप्लिन्थ्यो । काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर गएका ट्रक बाटो ‘क्लियर’ हुने प्रतीक्षामा लस्करै रोकिएका थिए ।

छेउछाउको डिस्को ताछेर माटो खन्याएपछि बल्ल फोहोरको पहाडमा सडकको रेखा देखिन थाल्यो । यही रेखा पछ्याउँदै लाम लागेकामध्ये अगाडिको ट्रक अघि बढ्न थाल्यो । तर, लिच्चड जम्मा भएर बनेको दलदलमा चक्का फसेपछि ट्रक अघि बढ्नै सकेन । एक्स्काभेटरले पछाडिबाट ठेल्दा समेत ट्रकको चक्का दलदलबाट निस्कन सकेन ।

चार दिनदेखि नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटका कर्मचारी फोहोरको पहाड फाँडेर सडक बनाउन प्रयासरत छन्, तर सफल हुन सकेका छैनन् । जसका कारण चार दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न सकेको छैन । ‘केही दिनदेखि लगातार वर्षा भयो । फोहोरको पहाड गल्दै आयो । एकाएक भत्किएर सडक अवरुद्ध गर्न थाल्यो । पहिरो रोक्न अनेक प्रयास भए । तर, असफल भयौँ,’ उपत्यकाको फोहोर डम्पिङ हुन नसकेको कारण बताउँदै ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौंको फोहोर संकलन हुन नसक्नुको मुख्य कारण यही हो । पानी केही कम भएको छ । अबचाहिँ प्रगति होला कि !’

२८ जेठमा मनसुन सुरु हुनासाथ यो क्षेत्रमा केही दिन लगातार वर्षा भयो । फोहोरको रासमाथि माटो छापेर बनाइएको सडक पानीले गल्यो । कतिपय ठाउँमा पहिरो खस्यो । सडक नै अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंबाट फोहोर बोकेर आएका ट्रक सडकमै अड्किएका छन् । बिहीबार सिसडोल पुग्दा सडकमा फोहोर बोकेका ट्रकको लस्कर देखिन्थ्यो ।

‘बाटो नै भासिएकाले ट्रकले फोहोर घोप्ट्याउन सकेनन् । फोहोरको रासमाथि गाडी गुड्नुपर्छ । अनि कसरी काम हुन्छ ? सरकारले तीन वर्षका लागि भनेर निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटको विकल्प १६ वर्षसम्म पनि नखोज्दा यो समस्या आएको हो,’ ल्यान्डफिल साइटका इन्चार्ज श्रेष्ठले भने ।

सरकारले तीन वर्षका लागि भनेर पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा ०६२ देखि सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको थियो । तर, १६ वर्ष हुँदा पनि विकल्प तयार भएको छैन । दैनिक २५ ट्रकको दुई सय ५० टन फोहोर फाल्न मिल्ने सिसडोलमा अहिले दैनिक एक सय ५० ट्रकले एक हजारभन्दा बढी टन फोहोर फालिरहेका छन् ।

साइट इन्चार्ज श्रेष्ठले भने, ‘फोहोरले यहाँ सबै ठाउँ भरिएका छन् । बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने भनिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले सिसडोलमा बनेको फोहोरको पहाडलाई सम्याएर काम चलाइरहेका छौँ । केही दिन त यसरी नै चल्ला । तर, सधैँ यसरी हुँदैन ।’

उपत्यकामा थुप्रिन थाल्यो फोहोरको डंगुर

सिसडोलमा बाटो अवरुद्ध भएपछि उपत्यकाको फोहोर उठ्न छाडेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकालगायत स्थानीय निकाय र निजी कम्पनीले चार दिनदेखि घरहरूबाट फोहोर उठाएका छैनन् । घरहरूमा थुप्रिएको फोहोर कुहिन थालेपछि सडकमा फाल्ने क्रम बढेको छ ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार उपत्यकामा दैनिक आठ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र मात्रै दैनिक पाँच सय मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ । यस हिसाबले तीन हजार दुई सय मेट्रिक टन फोहोर चार दिनदेखि उपत्यकामै थुप्रिएको छ । त्यसअघि उठाइएको केही फोहोर पनि टेकुस्थित फोहोर संकलन केन्द्रमै कुहिन थालेका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकृष्ण श्रेष्ठले सिसडोलमा बाटो बिग्रिएको र फोहोर फाल्ने ठाउँ नै नभएका कारण चार दिनदेखि उपत्यकाको फोहोर उठ्न नसकेको बताए । ‘लगातार वर्षा भयो । सिसडोलमा भरिएको फोहोरले बाटो अवरुद्ध गरेको छ । अन्यत्र फोहोर फाल्ने ठाउँ भएन । त्यसैले फोहोर उठ्न नसकेको हो,’ उनले भने, ‘अब बन्चरेडाँडाको विकल्प हामीसँग छैन । तर, बन्चरेडाँडामा डम्पिङ साइट अझै बन्न सकेको छैन ।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार सिसडोलमा उपत्यकाभित्रका १८ स्थानीय तहको फोहोर फाल्ने गरिएको छ । काठमाडौं महानगरबाट मात्रै पछिल्लो १६ वर्षमा ३० लाख मेट्रिक टन फोहोर लगेर सिसडोलमा फालिएको छ ।

सिसडोलकै स्थानीयका न्यूनतम माग पूरा गरिएन

सरकारले सिसडोलमा फोहोर फाल्न तीन वर्षका लागि मात्रै स्थानीयसँग सम्झौता गरेको हो । तर, उनीहरूसँग गरिएका सहमति १६ वर्ष बित्दा पनि पूरा गरेको छैन ।

त्यसवेला तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन केन्द्रले सिसडोलवासीसँग क्षतिपूर्तिबापत एक थान एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, सडक कालोपत्रे गर्ने, गाउँमा प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गर्ने, हेल्थपोस्ट स्थापना गर्ने र क्षतिपूर्तिबापतको केही रकम उपलब्ध गराउनेलगायत सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन स्थानीय निकायबाट ती सहयोग उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म स्थानीयका न्यूनतम माग पनि सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार एम्बुलेन्स खरिदका लागि बल्ल टेन्डर आह्वान भएको छ । हेल्थपोस्ट राखिए पनि पूर्वाधार खडा गर्न सकिएको छैन । प्रावि तहको विद्यालय स्थापना गरिएको छैन । सम्झौताअनुसार सडक स्तरोन्नति पनि गरिएको छैन ।

क्षतिपूर्तिबापतको रकम भने केही स्थानीयलाई बाँडिएको छ । रुष्ट बनेका स्थानीय यही कारण देखाउँदै वेलावेला विरोधमा उत्रिने गरेका छन् ।

सिसडोलमा थुपारिएको फोहोरबाट निस्कने झोल (लिच्चड) सीधै नुवाकोट र धादिङबीच भएर बग्ने खोलामा मिसाइएको छ । दूषित झोलका कारण खोला कालो भएर बग्छ । खोलाको पानीमा आश्रित जलचर बाँच्ने अवस्था छैन ।

घरपालुवा जनावर पनि खोलाको पानी पिएकै कारण मर्न थालेका छन् । कतिपय ठाउँमा बगेको लिच्चड खेतका गरामा पुगेको छ । जसबाट बाली समेत नष्ट हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ । दुर्गन्धित र दूषित लिच्चडका कारण आसपासका बारीमा हिँड्न समेत समस्या छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्