सुदूरपश्चिममा मन्त्री संख्या विवादको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
धनगढी, ६ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सरकार पुनर्गठनको विरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो रिटमा संविधानको धारा एक सय ६८ को उपधारा (९) को व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले जवाफसहित सात दिनभित्र उपस्थित हुन इजलासले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आजको बहसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले सरकार पुनर्गठनको सवालमा कतै पनि संविधान विपरीतको काम नभएको बताएका छन् ।
यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरेका छन् । प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतभन्दा धेरै सदस्यलाई मन्त्री बनाउन नपाइने भन्दै कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले जेठ २७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
उनीहरुले ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाउनु संविधानको धारा १६८ विपरीत हुने जिकिर गरेका थिए । उक्त रिटमा गत आइतबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग त्यसबारे लिखित जवाफ मागेको थियो ।
सुदूरपश्चिमका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेकाले तत्काललाई हाल नियुक्त सबै मन्त्रीलाई काम गर्न बाटो खुलेको बताए । विषयवस्तुको गाम्भीर्यता हेरी यो विषय शीघ्र निरुपण हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले ७ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
