एमाले विवाद

‘साँच्चीकै’ एमाले एकताकाे पक्षमा माधव नेपाल : फैसला अगावै ‘प्याकेज’मा सहमति

यस्तो छ ‘प्याकेज’मा सहमतिको ६ बुँदा

---

राजेश राई

६ असार २०७८, आईतवार

काठमाडौं, ६ असार : २३ फागुन २०७७ यता नेकपा (एमाले) का नेता तथा कार्यकर्ताहरु असाध्यै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । खासगरी वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले ‘२३ फागुन यताको समय राजनीतिक जीवनको अप्ठ्यारो र पीडादायी समय’ को रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।

२३ फागुनमा सर्वोच्च अदातलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरेर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत अवस्थामा फकाई दिएको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाम आफ्नो दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलद्धारा दायर रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काएको थियो ।

केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेकपा दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेकपाका दुई समूहबीच आधिकारिकताको विवाद चलिरहेको ‘अवसर’ पारेर सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो । यसपछि माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएर पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने प्रयासमा छ । अध्यक्ष प्रचण्ड नयाँ दस्ताबेज लेख्नमा व्यस्त छन् । तर एमालेमा भने संकट झनैं गहिरिंदो छ । कार्यकर्ता एक हिसाबले ऐँठेनको अवस्थामा छ ।

अदालतको फैसलापछि एमालेका वरिष्ठ नेता नेपाल समूह २४ फागुनमा एमाले क्रियाशिल बन्ने निर्णय गरेर फर्किएको थियो । तर, पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर नेपाल समूहलाई ‘प्रवेश निषेध’ गर्ने गरी विभिन्न निर्णय गरे । नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी विघटन, वरिष्ठ नेताद्धय नेपाल र झलनाथ खनालसहित पदाधिकारीको पद खारेज, महाधिवेशन आयोजक कमिटी निर्माण, २३ जना पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, महाधिवेशनको मिति तयलगायतका निर्णय भयो । यो निर्णयलाई नेपाल समूहले पार्टीको विधान, नियमावली, आचारसंहिता विपरीत भन्यो ।

अध्यक्ष ओली अदालतको फैसला र पार्टीको विधान विपरीत पार्टी कब्जा गर्ने नीतिमा लागेको भन्दै नेपाल समूह नराम्ररी झस्कियो । ‘प्रवेश निषेध’ पछि धुम्बाराही हिंडेको नेपाल समूह ललितपुरको झम्सीखेल (फागुन ४-५ राष्ट्रिय भेला) तिर लाग्यो । धुम्बाराही सरेर बबरमहल पुगिसक्यो तर ललितपुरको झम्सीखेलमा बसेर ‘धुम्बाराही प्रवेशको नयाँ मार्गचित्र’ तयार पारेका नेताहरुले प्रवेशको ‘शुभ साइत’ भेटेका छैनन् ।

त्यसयता नेपाल समूहले निरन्तर अन्तर संघर्षका अनेकन अभियान र आन्दोलन चलाएको छ । अन्तरसंघर्ष यतिधेरै चुलीमा पुगेको छ नेपाल समूहको ‘धुम्बाराही प्रवेशको नयाँ मार्गचित्र’ बदलिने खतरा बढेको छ । नेपाल समूहको प्रमुख माग छ, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा एमालेको विधान अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील बनाउने ।’

के चाहन्छन् माधव नेपाल ?

अध्यक्ष ओलीले २३ जेठ २०७८ मा विज्ञप्ति जारी गरेर ‘मुलभूत’ रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्किन तयार रहेको घोषणा गरेका थिए । तर नेपाल समूहले खोजेको २ जेठ थियो । ‘मुलभूत’ होइन सिधैं फर्किनु पर्ने अडान छ ।

२७ जेठ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले ओलीले बनाएको एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैद्य भन्दै २ जेठ २०७५ मा फर्किन बाध्य पारेको छ । फैसलाले भनेको छ, ‘दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ ।’ यससँगै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहले माग गरे जस्तै २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्किनु पर्ने भएको छ ।

२३ फागुनयता एमालेले आन्तरिक पार्टी जीवनमा असाधारण आरोह पार गरेको छ । अनेकौ अप्ठ्यारासँगै वरिष्ठ नेता नेपाल समूहका नेताहरु घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भिम आचार्यलगायतका नेताहरुले एकताका लागि वार्ता र छलफललाई तीव्रता दिएका छन् । तर, अध्यक्ष ओली निकट एक समूहले भने एउटा हल्ला जबरजस्त चलाएका छन् ।

उनीहरुको दाबी छ, ‘माधव नेपाल अब कुनै पनि हालतमा एमालेमा फर्किदैनन् ।’ वरिष्ठ नेता नेपाल एमालेमा ‘कुनै पनि हालत’ मा नफर्किनु पर्ने कारण के हो ? ‘विपक्षी गठबन्धनमा भएका सम्झौता र प्रतिबद्धता,’ ओली समूहका एक स्थायी कमिटी सदस्यको दाबी छ, ‘यता उहाँले एमालेमा आफ्नो भबिष्य देख्नु भएको छैन । उता यसबीचमा विपक्षी गठबन्धनमा धेरै परसम्मको योजना र सम्झौता बनिसकेको छ । जुन सम्झौताबाट उहाँ भाग्न सक्नु हुन्न ।’

‘के यो दाबीमा सत्यता छ ?’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने जस्तै ‘अब माधव नेपालले एमालेमा ‘कुनै पनि हालतमा नफर्किने कसम खाएका हुन् त ?’ हामीले नजिकबाट यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेका छौं । ‘यो जसरी पनि एमालेलाई विभाजन गर्ने गरी योजनाबद्ध रुपमा चलाइएको भ्रमपूर्ण कुरा हो,’ आइतबार आफू निकट नजिकका केही कार्यकर्ताहरुलाई नेता नेपालले भनेका छन्, ‘म ‘साँच्चीकै एकता’ को पक्षमा दृढ छु ।’ यो ‘साँच्चीकै एकता’ भनेको चाँहि के हो ?

के हो ‘साँच्चीकै एकता’ ?

अध्यक्ष ओलीले आफू एकताको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । तर यो सार्वजनिक खपतको निम्ति ‘चालबाजीपूर्ण’ भनाईको रुपमा बुझेका छन् नेपालले । अध्यक्ष ओलीले इमानको धरातल टेकेर एकताको कुरा नगरेको वरिष्ठ नेता नेपालको बुझाई छ । यसअघि अध्यक्ष ओलीले आफ्नो प्रतिबद्धता र सम्झौता बमोजिम नगरेका कामहरुको लामो फेहरिस्त बोकेर बसेका छन् वरिष्ठ नेता नेपाल ।

जालसाझीको लामो अन्तहिन श्रृंखलाको रुपमा बुझेका वरिष्ठ नेता नेपालले आफ्ना नजिककासँग कुरा गर्दै भनेका छन्, ‘यसअघिका धोका र अविश्वासको श्रृंखला फर्केर हेर्दा विश्वास गर्ने आधार छैन । ओली साँच्चीकै एकताका लागि तयार भएको हो भन्ने भरपर्दो आधार केही देख्दिनँ ।’ अध्यक्ष ओलीले हालको संकट टार्नका निम्ति एकताको ‘अस्त्र’ फालेको हुनसक्ने उनको गहिरो आशंका छ ।

वरिष्ठ नेता नेपालका थुप्रै प्रश्नहरु छन् ‘छलछाम, चालबाजी, धोकाधडीको लामो श्रृंखला चलाएका ओली के साँच्चीकै एमाले एकताबद्ध होस् भन्ने चाहन्छन् ? एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर लामो संघर्षबाट स्थापित व्यवस्था, संबिधान रक्षाका निम्ति उभिन्छन् ? पार्टीको विधान अनुरुप पार्टीलाई चलाउन तयार हुन्छन् ?’ यसअघि अध्यक्ष ओली जुन बाटो हिंडेर आए यी सबै प्रश्नको नकारात्मक उत्तर मात्रै भेट्छन् वरिष्ठ नेता नेपाल । यहि आशंका र प्रश्नका बीचमा पनि एकताको पक्षमा उनी तयार भएका छन् । तर अब एकता गर्दा ‘प्याकेज’ मा गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । यहि ‘प्याकेज’ ले एमालेको ‘साँच्चीकै एकता’ हुने र एमाले सुदृढ बन्ने, व्यवस्था, संबिधानको पनि रक्षा हुने वरिष्ठ नेता नेपालको भनाई छ ।

के हो ‘प्याकेज’ ?

१) निःशर्त कारबाही फिर्ता
अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्थायी कमिटी बैठकमार्फत १० जेठ २०७८ मा वरिष्ठ नेताद्धय नेपाल, खनालसहित ११ सांसदलाई कारबाही गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल, खनालसहित भीम रावल, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरादेवी जैरूलाई साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गरेका हुन् । थप १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यो कारबाही र स्पष्टीकरण निःशर्त फिर्ता हुनुपर्ने नेपालको पहिलो अडान छ ।

२) २०७५ जेठ २ अघि फर्किने
वरिष्ठ नेता नेपालले २६ बैशाख २०७८ मा अध्यक्ष ओलीलाई पत्र लेख्दै पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव पठाएका थिए । त्यस पत्रमा नेपालले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को विधान, नियमावली, आचारसंहिता अनुरुप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात जेष्ठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसंगठन र पेशागत संगठनका सबै संरचनाहरुलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने ।’ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, पेशागतदेखि जनसंगठनसम्मका कमिटीहरुलाई विना कुनै शर्त २०७५ जेठमा फर्काएर क्रियाशील बनाउनु पर्ने नेपालको अडान छ ।

३) २३ फागुन पछिका सबै निर्णय फिर्ता
नेपाल समूहले एमालेमै फर्केर क्रियाशील हुने निर्णय गरेको चार दिनपछि २८ फागुनमा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारीको पद खारेज गर्ने, २३ जना पूर्व माओवादी समूहका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने, महाधिवेशनको मिति तय गर्नेलगायतका निर्णय गरेका थिए ।

त्यसयता ओलीले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बोलाएर विभिन्न निर्णय गरेका छन् । एकताका लागि २८ फागुनयताका निर्णय खारेजी अर्को माग छ । नेपाल भन्छन्, ‘नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ फागनु २३ यता गरिएका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसका आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरु खारेज हुनुपर्छ ।’

४) ‘एक व्यक्ति : एक कार्यकारी पद’ को व्यवस्था
एमालेलाई थप नयाँ उचाईमा लैजानका निम्ति माथिदेखि तलसम्म ‘एक व्यक्ति : एक कार्यकारी पद’ को व्यवस्थाको ग्यारेन्टी नेता नेपालको अर्को शर्त छ । यो व्यवस्थालाई केवल प्रतिबद्धता मात्रै होइन कार्यान्वयनका आधारका लागि ठोस व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छ ।

५) ‘अबको बाटो’ को स्पष्टता :
हालको व्यवस्था, संबिधान र पार्टीको विधानप्रति अध्यक्ष ओलीको ठोस स्पष्टता र प्रतिबद्धता जरुरी रहेको वरिष्ठ नेता नेपाल बताउँछन् । अध्यक्ष ओलीले अहिले समातेको बाटो पूर्णतः दक्षिणपन्थी बाटो भएको वरिष्ठ नेता नेपालको निचोड छ । यो बाटो समातेर नेकपा (एमाले) अघि बढ्नै नसक्नेमा उनी स्पष्ट छन् ।

नेता नेपालको भनाई छ, ‘महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुसँग सत्ता समीकरण गरेर राष्ट्रघाती सम्झौता गर्ने, कमल थापाहरुसँग सहकार्य गर्नेलगायतका कदमहरु सबै हेर्दा ओलीले समातेको बाटो दक्षिणपन्थी हो । यो गलत बाटो हो ।’ सहकार्यदेखि चुनावसम्म दक्षिणपन्थीहरुसँग होइन प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक समूहसँग सहकार्यका लागि स्पष्टता हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको पूर्व शर्त छ । भन्छन्, ‘पार्टी र मुलुकका लागि दक्षिणपन्थी बाटो बरबादीको हो । यहि बाटो भएर हिंडे एकताको पनि कुनै औचित्य हुन्न ।’

६) ‘कोर्ष करेक्सन’ :
पछिल्लो समयमा सत्ता टिकाउनका लागि अध्यक्ष ओलीले अनुचित सम्झौता गरेका छन् । चुरेको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन, नागरिकता विधेयकलगायतका निर्णय अनुचित र राष्ट्रघाती भएको वरिष्ठ नेता नेपालको निचोड छ । देशभित्रको शक्ति केन्द्र भन्दा पनि बाहिरको शक्तिसँग गरिंदै आएका यस प्रकारका राष्ट्र हित विपरीतका सम्झौताको खारेजी हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता नेपालको अडान छ ।

नेपालको अडान छ, ‘पछिल्लो समयमा सत्ता टिकाउनकै निम्ति नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानविरुद्धमा सम्झौता र गतिबिधि भइरहेका छन् । यसमा ओलीले ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्नुपर्छ ।’

के गर्ने हस्ताक्षर ?
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि एमालेको समस्या झनै नयाँ मोडमा पुगेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता अध्यक्ष ओलीले एकताको पूर्व शर्तको रुपमा अघि सारेका छन् । देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै नेता नेपाल निकट एमालेका २३ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो हस्ताक्षर बारेमा नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, ‘एकता हामी सबैको चाहना भए यो समस्या होइन ।’ ‘अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यहीलाई मानेर’ गए समस्याको समाधान हुने ती सदस्यको भनाई छ । तर एकताका लागि सबै काम सर्वोच्चको फैसला अगावै गर्नुपर्ने नेता नेपालको अडान छ । यदि सर्वोच्चको फैसला पछि गरे ओलीले आफ्नो अनुकूलता नभए एकताबिरुद्ध उभिने नेता नेपालको आशंका छ ।

पार्टी निर्माण अन्तिम विकल्प : ओलीको भन्दा ठूलो बन्ने विश्वास

वरिष्ठ नेता नेपाल प्रचार गरिए जस्तो ‘कुनै पनि हालत’ मा एमालेमा नफर्किने पक्षमा छैनन् । उनको भनाई छ, ‘इमानको साथ एकता भए पहिलो प्राथमिकता एकता नै हो । संंघर्ष, एकता र रुपान्तरण हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । यदि ओलीले एकता चाहेनन् भने मात्रै संघर्ष र निषेधतिर जान्छौं । नयाँ पार्टी निर्माण अन्तिम विकल्प र बाध्यता हो ।’

तर नयाँ पार्टी बनाए पनि अध्यक्ष ओलीको भन्दा ठूलो पार्टी बन्ने नेता नेपालको विश्वास छ । आफू निकटहरुलाई नेता नेपालले भन्ने गरेका छन्, ‘यसअघिका अभ्यास र अनुभव देखेर धेरैले नयाँ पार्टीले गरी खान्ने भन्ने मान्यताहरु देखिन्छ । तर समय, सन्र्दभ र विकासक्रमहरु बिलकुल भिन्न छ । ओलीले एमालेको एकता चाहेनन् भने उनको भन्दा ठूलो पार्टी बन्छ । बनाइन्छ ।’