सरकार संविधान मिच्न उद्यत्, सच्याउँदै सर्वोच्च


प्रकाशित मिति : June 22, 2021

काठमाडौं, ८ असार । दीर्घकालीन महत्वका सरकारका विभिन्न निर्णय न्यायिक परीक्षणमा गलत साबित हुँदै गएका छन् । कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयलाई न्यायपालिकाले गलत, कानुन र संविधान विपरीत भन्दै फैसला गरिरहेको छ ।

संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत मुलुक चलाउन खोजेको भन्दै सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठेका छन् । यतिसम्म कि दीर्घकालीन महत्वका विषय संसद्बाट कानुन बनाएर लागू गर्नसमेत न्यायालयले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटन भएयता आधा दर्जनजति राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको छ । न्यायालयले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्र गरेन, १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाउन सरकारका नाममा परमादेशसमेत जारी ग¥यो ।

यसबाहेक गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्ति गरेको विषयलाई पनि सर्वोच्चले उल्ट्यायो । नागरिकता अध्यादेश र अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन नगराउन सर्वोच्चबाट आदेश आएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको, अभिव्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना गरेको, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गैरसंवैधानिक नियुक्ति गरेको जस्ता विषय अझै पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्ती यसलाई सरकारले बढी गल्ती गरिरहेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘सरकारबाट धेरै गल्ती भइरहेका छन्, संविधान, कानुनको बढी उल्लंघन भयो भन्ने यसको अर्थ हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक अदालतले कुनै मुद्दा लम्ब्याउने, पन्छाउने, पेसीमा नचढाउने, ढिला गर्नेजस्ता प्रवृत्ति निरुत्साहित भएको देखिन्छ । रिटहरू उचित र नियमित प्रक्रियामा गइरहेका छन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

उनको भनाइमा सही थप्छन् नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई । न्यायालयले गरिरहेको काम स्वाभाविक भएको र सरकारका क्रियाकलाप अस्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि सरकारका विरुद्ध मुद्दाहरू परिरहन्छन्, सामान्य नै हो । तर, यस्ता मुद्दा धेरै पर्नु र न्यायालयबाट उल्टिनु भनेको सरकारले कानुन र संविधानविपरीत कार्य गरिरहेको छ भन्ने हो,’ उनले थपे, ‘कानुनको शासनप्रति सरकार स्वयं प्रतिबद्ध छैन भन्ने बुझिन्छ । तर, न्यायालयले कानुनको रक्षार्थ फैसला दिन्छ, आदेश गर्छ ।’

तर, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ भने अहिले अन्तरिम आदेश मात्रै आएकाले पूर्ण आदेशमा सरकारले न्याय पाउने बताउँछन् । ‘अहिले अन्तरिम आदेश मात्र दिएको हो । फैसला भएको होइन । नागरिकता अध्यादेश सबै पार्टीले निर्णय गरेको विषय हो । संविधान बनाउँदा सबैले सर्वसम्मत निर्णय गरेका थिए । त्यसको फुलिस्टप र कमा पनि हामीले केही परिवर्तन गरेका छैनौँ । संविधानको भावनाअनुसार नै ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘नागरिकताका लागि अदालतमा ३५ हजार मुद्दा परेका छन् । त्यो कार्यान्वयनका लागि स्वयं सम्मानित अदालतले आदेश पनि गरेको छ । अदालतलाई हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौँ । संविधानसम्मत भएको हुनाले यसलाई सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले संविधानअनुसार नै फैसला गर्छ भन्ने विश्वास छ ।’

सर्वोच्चले उल्टाइदिएका सरकारका महत्वपूर्ण निर्णय
५ पुसको प्रतिनिधिसभा विघटन
आफ्नो दलभित्रको किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा उनले यो कुरा स्विकार्दै संसद्ले असहयोग गरेको आरोपसमेत लगाएका छन् । अधिवेशन समेत नबोलाइएको अवस्थामा उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनको मिति तोके । तर, विघटनको ६५ दिनपछि अन्ततः सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित मात्र गरेन १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाउन परामादेश समेत जारी ग¥यो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको इजलासले ११ फागुनमा यस्तो आदेश गरेको थियो । जसमा संविधानको धारा ७६ बमोजिमका चार वटै सरकार बन्ने अवस्था नरहे मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने उल्लेख छ ।

धारा ७६(१) वा (२) अनुसारका प्रधानमन्त्रीमा विघटन सिफारिस गर्ने अधिकार नरहेको इजलासको ठहर थियो । आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका निश्चित पूर्वावस्था विद्यमान नरहेकाले प्रधानमन्त्रीबाट भएको विघटन सिफारिस संविधानको आधारभूत मर्म, मूल्य र मान्यताप्रतिकूल रहेको बताएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारे उल्लेख रहेको धारा ८५ लाई व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको थियो, ‘…प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा नै बुझाउँदछ ।’

सात गैरसांसद मन्त्री पदमुक्त
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधिसभामा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल (नेकपा एमाले)को संसदीय दलको नेताको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरे । तर, उनले मन्त्रिमण्डलमा पूर्वमाओवादी नेतासहित केही यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सामेल गरे जो सांसद थिएनन् ।

यस्तो नियुक्तिलाई प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत भन्दै सर्वोच्चले सबैलाई पदमुक्त गरिदियो । अधिवक्ता विराज थापाले दर्ता गरेको रिटमाथि ६ जेठमा आदेश गर्दै सर्वोच्च अदालतले सातजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई उक्त हैसियतमा कुनै काम कारबाही गर्न नदिई पदमुक्त ग¥यो । लगत्तै टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरीशंकर चौधरी, मणिचन्द्र थापा, दावा लामा तामाङ र रामबहादुर थापा बादल मन्त्री पदको शपथ लिएको एक सातामै पदमुक्त भए ।

‘धारा ७८(१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्राइमा फेसिया रूपमा नै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत भएको देखिँदा यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यसरी प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम–कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू,’ आदेशमा छ ।

नागरिकता अध्यादेश
सबैतिरबाट आलोचित भएका कारण राजीनामा माग भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्रिपरिषद् विस्तारतिर लागिरहे । सोही क्रममा उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को एउटा समूहलाई सरकारमा ल्याउन नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई अस्त्र बनाए । तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन विषयलाई अध्यादेशबाट कानुनको रूपमा ल्याए ।

जेठ ८ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नेपाल नागरिकता ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ लाई सर्वोच्चले २७ जेठमा कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केवल यति मात्र होइन, अध्यादेश कस्तो अवस्थामा ल्याउन सक्ने भन्ने विषयमा पनि बोल्यो । संविधानमा अध्यादेश ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ ल्याउनुपर्ने भएको, तर हाल सो अवस्था नरहेको सर्वोच्चको निष्कर्ष थियो ।

आदेशमा छ, ‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेशबमोजिम विपरीत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत रहने देखिन्छ । यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो ।’

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गर्नुले विधायिकाको अधिकारमाथि कार्यपालिकाले हस्तक्षेप भएको देखिएको र विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले अध्यादेश जारी भएको देखिएको सर्वोच्चको ठहर थियो । यो अध्यादेश शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल नभएको भन्दै यसलाई तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भयो ।

चुरे दोहनमा अंकुश
सरकारले अध्यादेशमार्फत १५ जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको खानीजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चले यो नीतिअनुसार तत्काल कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन र बजेटको उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १९९ मा थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

यही बुँदाको चौतर्फी विरोध भयो । सरकार आफैँले बालुवा, गिटी र ढुंगा निर्यात गरे यसबाट प्राकृतिक विपत्ति आउनुका साथै पर्यावरणलाई पनि असर गर्ने दाबीसहित उक्त बुँदा खारेजीको माग गर्दै २४ असारमा सातजना अधिवक्ताले छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गराए ।
यसैमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दिएको आदेशमा यो दूरगामी असर गर्ने दीर्घकालीन महत्वको निर्णय भएकाले सार्वभौम संसद्बाट मात्र यस्तो निर्णय लिइनुपर्ने आदेश ग¥यो ।

‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत–साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं. १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन,’ आदेशमा छ ।

राजदूत नियुक्ति निर्देशिका परिवर्तन गर्ने प्रयास असफल
सरकारले २५ जेठमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्‍यो । निर्देशिकाको दफा ३(६)मा संशोधन गरी राजदूत बन्न आवश्यक शैक्षिक योग्यता मन्त्री बनिसकेकाको हकमा खुकुलो बनाइदियो । निर्देशिकामा राजदूतमा सिफारिस हुनेले अनिवार्य स्नातक उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि संशोधन गरी उक्त दफाको बुँदा नं. २ मा थपिएको थियो, ‘तर नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा यो दफा लागू हुने छैन ।’

जब कि शैक्षिक योग्यताको विषयमा यसअघि नै सर्वोच्चले एक मुद्दामा बोलिसकेको थियो । यसको प्रतिकूल निर्देशिका संशोधन भएको र संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको हकविरुद्ध पनि रहेको सर्वोच्चले ठहर ग¥यो । राजदूतले अन्य देशमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले उक्त गरिमामय पदमा नियुक्त हुनका लागि शैक्षिक योग्यता मात्र नभई उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको आदि कुरा समावेश भएको मापदण्ड बनाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले यसअघि मञ्जु मरासिनी निवेदक रहेको मुद्दामा आदेश गरिसकेको थियो ।

तर, संशोधित निर्देशिकामा उक्त आदेशविपरीत व्यवस्था भएको निष्कर्षसहित तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन सर्वोच्चले आदेश दियो । उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता अनुराग सुवेदीसमेतले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले ४ असारमा यस्तो आदेश ग¥यो ।

यतीलाई लाङटाङभित्र जलविद्युत् बनाउन दिने निर्णय खारेज
सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज र आरक्षको भित्री भागमा पनि विद्युत् उत्पादन आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । सरकारले १५ जेठमा संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त संशोधनको एक मात्र उद्देश्य यती वल्र्ड इन्भेस्टमेन्टलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र विद्युत् उत्पादन अनुमति दिनु थियो जसलाई न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले कार्यान्वयन नगराउन आदेश दियो ।

विज्ञानसिंह विष्टले हालेको रिटमाथि ६ असारमा आदेश दिँदै भनिएको छ, ‘जलविद्युत् आयोजना निर्माणको नाममा १० प्रतिशत पानी मात्र छाडी ९० प्रतिशत पानी थुन्दा सोभन्दा तल बग्ने पानीसँग रहने जलचरको वासस्थान, पारिस्थितिक प्रणाली, सिमसार र वन्यजन्तुहरूलाई आवश्यक पर्ने हावापानी तथा वातावरणसमेतमा स्वाभाविक रूपले प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैगरी, जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ढुंगा, माटो, कंकडहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस क्षेत्रमा रहेका दुर्लभ वनस्पतिहरू नष्ट हुन सक्छ ।’ जंगल र प्रकृतिजस्ता विषय केवल एक पुस्ताका लागि नबनेको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तुहरू मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विचाराधीन मुद्दा

दालतको अवहेलना– प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदा ९ माघ ०७७ मा अदालती बहसलाई ‘तमासा’ र वरिष्ठ अधिवक्तालाई ‘बाजे वकिल’ भनेकोमा अदालतको अवहेलना मुद्दा । यी मुद्दामा लिखित जवाफ माग भएको छ ।

शपथग्रहण – दोस्रोपटक धारा ७६ (३)बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेर शपथग्रहण गर्दा राष्ट्रपतिले उच्चारण गरेको शब्द भन्न नमानेको र आफ्नो वास्तविक नाम समेत नभनेकाले पुनः शपथग्रहण गराइपाऊँ भन्ने दाबीसहित रिट दर्ता । यसमा पनि सर्वोच्चले ४ जेठमा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध – प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु र मन्त्रिपरिषद्मा सदस्य थप्नु गैरसंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएका छन् । २४ जेठमा दर्ता भएका रिटमाथि कारणदेखाउ आदेश जारी भएको छ भने अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध – पछिल्लो पटक २१ वैशाख र त्यसअघि ३० मंसिर ०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न नियुक्ति भएका छन् । यो अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल आएको र खारेज हुनुपर्ने, साथै यसअनुसार भएका नियुक्ति सिफारिस पनि बदरभागी रहेकोे भन्दै दुवैपटक ल्याइएको अध्यादेशविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहितले छुट्टाछुट्टै हालेको दर्जन रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

संवैधानिक परिषद् अध्यादेश र यसअनुसारका नियुक्तिविरुद्ध – दोस्रो प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग – पछिल्लो पटक ८ जेठमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । जसमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले प्रधानमन्त्री ओलीसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट हालेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्