दार्चुला–टिंकर सडक खन्न भारतीय समन्वय खोजिँदै
दार्चुला, ८ असार । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा बलमिच्याइँपूर्वक सडक बनाइरहेका बेला नेपालले भने सेनामार्फत आफ्नै भूमिमा निर्माण गर्न लागिएको दार्चुला–टिंकर ‘रणनीतिक सडक’ का लागि भारतको समन्वय खोजी गरेको छ ।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रहितअनुसार रणनीतिक महत्त्वको सडक बनाउन सक्ने भए पनि दार्चुला–टिंकरमा भारततर्फ समस्या पर्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक समन्वयका लागि पहल गर्न आग्रह गरेको छ । भारतले भने यस्तै रणनीतिक महत्वको सडक बनाउँदा समन्वयको खोजी त परै जाओस्, नेपालले गरेका पत्राचारको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ ।
महाकाली लोकमार्गअन्तर्गत दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ मा पर्ने कोठेधारदेखि नेपाल–चीन सीमानाका टिंकरसम्मको ८७ किमि प्रस्तावित रणनीतिक सडकमध्ये ५५ किमि महाकाली नदी वारि पर्छ । कोठेधारदेखि महाकाली नदी किनार र कतै भित्री क्षेत्र हुँदै बनाइने सडकले व्यास गाउँपालिका–१, छाङरु (गागा) स्थित नेपाल–भारत सीमाको सीतापुल वारिसम्म जोड्छ । नेपालतर्फ सडक निर्माण गर्दा भारतलाई असर पुग्ने अनुमानमा उसको भूमिका खोजिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले ‘कोठेधारदेखि टिंकरसम्मको सडक निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा नदी किनारका दुवैतर्फका बाटो अवरोध हुने’ अनुमान गर्दै असार १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर दुवै देशका प्रतिनिधिबीच कूटनीतिक समन्वयका लागि पहल गर्न भनेको हो । पत्रमा कुन किसिमको समन्वय गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । महाकाली नदीबाट नेपालतर्फ कति उचाइमा बाटो खन्ने, पारिपट्टि भारतको सडकभन्दा तल वा माथि कुन तहमा निर्माण गर्ने, नेपाली सेनाको स्वविवेकमा चट्टान फोर्न पाउने–नपाउने जस्ता विषयमा भारतले व्यवधान खडा गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
लिपुलेक जोड्ने भारतीय सडकले नेपालको घोडेटो पुरियो
यस विषयमा सेनाले भने अनभिज्ञता जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीअनुसार उक्त क्षेत्रको सडक निर्माण आर्थिक वर्ष २०७८–७९ बाट अघि बढाउन लागिएको जानकारी दिँदै अरू विषय आफूहरूलाई जानकारीमा नआएको प्रतिक्रिया दिए । उनले काठेधारदेखि टिंकरसम्म १० मिटर चौडा रहने गरी ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गर्न लागिएको बताए ।
गत वर्ष टिंकर जाने घोडेटो निर्माण गर्दा चट्टान फोर्ने विषयमा पनि भारतीय पक्षले व्यवधान खडा गरेको थियो । त्यतिबेला सैनिक कूटनीतिक पहलमा अवरोध हटाएर काम अघि बढाइएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । नेपाल–भारतका अन्य दर्जनौं सीमावर्ती ठाउँमा पनि भारतले एकतर्फी रूपमा संरचना बनाइरहेको छ । नेपाल–भारत सीमा १ हजार ८ सय ८० किमि लामो छ ।
नेपालतर्फको भूभाग डुबानमा पर्ने गरी निर्माणाधीन ‘इन्डो–नेपाल बोर्डर रोड’ होस् वा नेपालबाट दक्षिण क्षेत्र हुँदै बग्ने नदी–खोलाको प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध एवं परिवर्तन हुने गरी सीमानजिकै अन्य भौतिक संरचना निर्माण, कतै पनि भारतले नेपालसँग समन्वय गरेको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके र बर्दियाको सीमावर्ती नेपाली भूभाग डुबान हुन सक्ने गरी भारतले इन्डो–नेपाल बोर्डर रोडअन्तर्गत चार लेनको सडक बनाइरहेको छ । यो संरचना निर्माणबाट नेपाललाई असर पर्ने भन्दै २०७७ मंसिरमा कूटनीतिक पत्रबाट ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएन । उल्टै एकतर्फी संरचना निर्माणगरिरह्यो । अझ दार्चुलामा पर्ने कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले सडक खन्यो ।
२०७० असार २ मा बाढी आएर महाकाली नदीले धार परिवर्तन गर्दा पारिपट्टि परेको करिब २ सय रोपनी नेपाली भूभाग मिचेर भारतले नदी किनारमा डेढ सय मिटर लामो तटबन्ध बनाउँदा कुनै समन्वय गरेन । त्यस सम्बन्धमा नेपालले गरेको कूटनीतिक आग्रहलाई पनि भारतले बेवास्ता गर्यो । गृह मन्त्रालयले त्यही क्षेत्र वारितर्फ सडक निर्माणमा विवाद आए भारत समेतको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
महाकालीमा भारतको तारन्तार बलमिच्याइँ
दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले नेपालतर्फ कोठेधारदेखि सीतापुलसम्म सडकको ट्रयाक खन्दा विस्फोट गराउनुपर्ने र त्यसबाट भारतीय भूभागमा पनि असर पुग्ने आकलन गरेर सम्भावित विवाद समाधानका लागि अहिलेबाटै कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक देखिएको बताए । ‘भारतमा सडक खन्दा जसरी नेपालमा असर पुग्यो, त्यस्तै सेनाले निर्माण गर्ने सडकको ट्रयाक खोल्न विस्फोट गराउँदा पारिपट्टि पनि असर पुग्न सक्छ र त्यो समस्या समाधान गर्न अहिलेबाटै पहल आवश्यक छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा हो,’ प्रजिअ जोशीले भने ।
सोही व्यहोरा समेटेर जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट समेत निर्णय गराई कूटनीतिक पहलका लागि गृहमा पत्र पठाइएको प्रजिअ जोशीले बताए । दार्चुला प्रशासनको पत्रपछि गृहले परराष्ट्रलाई असार १ मा सडक निर्माणको काम अघि बढाउनुअगावै कूटनीतिक पहल गर्ने गरी अग्रसरता लिन भनेको हो । गृहबाट गएको पत्रअनुसार भारतीय पक्षलाई कूटनीतिक समन्वयका लागि ध्यानाकर्षण गराएको–नगराएकोबारे परराष्ट्रका अधिकारीले केही बोल्न मानेनन् ।
२०७७ वैशाख १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यास गाउँपालिकाको कोठेधारदेखि टिंकरसम्मको ८७ किमि सडकको ट्र्याक खोल्न सेनालाई जिम्मा दिएको थियो । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट बैतडीको झुलाघाट हुँदै दार्चुला–खलंगा–कोठेधार–टिंकर जोड्ने महाकाली राजमार्गको ४ सय २४ किमि लम्बाइमध्ये खलंगाबाट कोठेधारसम्म सडक विभागले नै ट्र्याक खोलिसकेको छ । त्यसबाट बाँकी ८७ किमिको काम सेनालाई दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको १२ दिनपछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी खनिएको धारचुला–लिपुलेक सडकको ट्रयाक उद्घाटन गरेका थिए, त्यसले दुई देशबीच कूटनीतिक दरार आएको थियो । भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि लिम्पियाधुरासम्म समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा त्यसपछि नै जारी गरिएको हो । त्यसयता पनि भारतको सीमा क्षेत्रमा ज्यादती घटेको छैन ।
सुरक्षा र कूटनीतिक मामिला विज्ञहरूले भने भारतीय पक्षलाई भूमिका दिने गरी सरकारले गरेको पछिल्लो प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा नभएको बताएका छन् । ‘जुन क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै ज्यादती गरेको छ, त्यही क्षेत्रनजिक नेपाली भूभागमै सडक खन्दा उसको भूमिमा असर पुग्छ भनेर अहिले नै अनुमान गर्नु लज्जाजनक छ, यसलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ,’ सेनाका एक पूर्वजर्नेलले भने, ‘भोलि खन्दै जाँदा के हुन्छ, त्यही बेला परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक चातुर्यता देखाउनुपर्ने हो । सेनाले खन्ने सडकमा उसको समेत समन्वय भित्र्याइनु त हुँदै हुन्न ।’
सडक निर्माणमा जुटिसकेका छौं : सेना
नेपाली सेनाले दार्चुला–टिंकर सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउने जनाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सन्तोष बल्लभ पौडेलका अनुसार सडक निर्माणकै लागि व्यास–४, सुन्सेरामा माघ र त्यही पालिकाको वडा नम्बर २, दुम्लिङमा फागुनमा सडक सैनिक क्याम्प स्थापना गरिएको छ ।
‘आर्थिक वर्ष २०७८–७९ भित्र कोठेघारबाट पाइलट ट्रयाकका रूपमा ८ देखि १० किमि बाटो खोल्ने योजना छ, यही क्रममा टिंकरमा पनि सैनिक क्याम्प राख्ने कुरा भइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘सरकारले दिएको जिम्मेवारी सफलताका साथ पूरा गर्ने गरी काम हुनेछ ।’
सरकारले उक्त सडकका लागि आगामी वर्षलाई करिब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खलंगाबाट टिंकर भन्ज्याङसम्म सडक पु¥याउने निर्णय २०६५ सालमै भए पनि अहिलेसम्म ४० किमि मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । आयोजना अघि बढाउन लामो समय सरकारले ध्यान दिएन । बल्ल गत वर्ष यो विषयले प्राथमिकता पाएर सडक खन्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको हो ।
नेपाली भूभागमा ज्यादती रोक्न भारतलाई पत्र
यो सडक निर्माण भए चीनसँग व्यापारिक आवागमन सहज हुनेछ । टिंकरसम्म सडक पुगे चीनको ताक्लाकोटसम्म सहज पहुँच हुनेछ । अहिले टिंकरसम्म जान गोरेटो बाटो मात्रै छ । त्यसमा पनि महाकाली पारि भारतले सडक खन्दा पहिरो र चट्टान खसेर दुम्लिङ र कल्जु क्षेत्रको १ सय ५० मिटर लामो बाटो भत्किएको छ ।
टिंकर भन्ज्याङबाट चिनियाँ बजार ताक्लाकोटसम्मको दूरी करिब १४ किमि छ । नेपाली भूमि कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भने भारतको अतिक्रमणमा छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार टिंकर भन्ज्याङदेखि लिपुलेकसम्मको दूरी करिब ३.८ किमि छ । लिपुलेकबाट चीनको ताक्लाकोट ९ किमि मात्रै टाढा पर्छ । चीनले ताक्लाकोटबाट लिपुलेकसम्म सडक जोडिसकेको छ, जुन भारतीय अतिक्रमणका कारण नेपालीको पहुँच छैन ।
लिपुलेकबाट लिम्पियाधुराको आकाशीय लम्बाइ ३७ किमि मात्रै छ । भारतले नेपालीलाई लिपुलेक प्रवेश रोक्न एक किमि पश्चिममा रहेको नाभिडाङमा एसएसबी, इन्डो–टिबेट बोर्डर पोस्ट (आईटीबीपी) र त्यसको व्याकअपमा सेना राखेको छ । भारतीय फौजले नेपालीलाई लिपुलेकबाट ताक्लाकोट जान निषेध गर्दै आएको सीमाविद् श्रेष्ठ बताउँछन् । सरकारले गत वर्ष जेठमा लिम्पियाधुरासमेत समेटेर नक्सा जारी गरे पनि अतिक्रमित भूमि फिर्ताका लागि कुनै सार्थक पहल गरेको देखिँदैन । द्विपक्षीय भेट र औपचारिक वार्तामा पनि भारतले यो विषयलाई पन्छाउँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट
