मन्त्री निवास भर्खरै पुगेका १५ मन्त्री विलखबन्दमा

प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार बोलाएर भने– निवास छाडिहाल्नु पर्दैन, समाधान खोजिन्छ


९ असार २०७८, बुधबार
kp oli 1

काठमाडौं, ९ असार । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै १८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि साँझ सरकारी निवास बालुवाटारमा मन्त्रीहरूलाई बोलाएर ओलीले अदालतको आदेश अप्रत्याशित भए पनि समाधान खोजिनेसमेत बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तरिम आदेश आए पनि आत्तिएर निवास छाडिहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको बताएको एक मन्त्रीले बताए । ‘अदालतले हामी सबैलाई अप्रत्याशित लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । तर, आत्तिनु पर्दैन, यसको वेआउट (समाधान) निकालिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने, ‘दैनिक सरकारी कामकाज त गर्न मिलेन, तर निवास छाडिहाल्नु पर्दैन, अहिलेलाई त्यहीं बस्दा हुन्छ, तपाईंहरूले झन्डा छोपेर गाडी पनि प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।’ पछिल्लो पटक नियुक्त भएका २० मध्ये १५ मन्त्री पुल्चोक निवासमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कन्फिडेन्ट’ का साथ त्यसरी निर्देशन दिएपछि मन्त्रीहरू भने आश्चर्यमा परेका थिए । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको अनौपचारिक छलफलमा जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरू झन्डा हल्लाएरै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको निवासमा पुगेका थिए ।

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि २१ र २७ जेठमा नियुक्त भएका १८ मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीसहित एमालेका पाँच मन्त्रीले मात्र मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तरता पाएका छन् । अनौपचारिक छलफलमा बोलाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक बिदाइ नगरेकोमा पनि पदमुक्त मन्त्री आश्चर्यचकित भएका छन् ।

एमालेको प्रतिक्रिया– अदालतको आदेश अप्रत्याशित
सत्तारुढ दल एमालेले २० मन्त्री पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित रहेको प्रतिक्रिया जनाएको छ । एमालेले आदेशले मुलुकको राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलेकोसमेत टिप्पणी गरेको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्याशित रूपमा आएको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिलतातर्फ धकेल्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘अप्रत्याशित रूपमा आएको यस्ता आदेश र फैसलाले ल्याउने जटिलताबारे विमर्श हुनुपर्ने जरुरी देखिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको पछिल्ला फैसलाले प्रम ओलीले चालेका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक एवं राष्ट्रिय हित प्रतिकूल निर्णयहरूलाई बदर गरिदिएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको धज्जी उडाइएको स्थितिलाई अदालतले एक हदसम्म रोकेको छ । जब कि यो मूलतः राजनीतिको काम हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

पदमुक्त मन्त्री को–को छन् पुल्चोक निवासमा ?

१. राजेन्द्र महतो – उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री
२. रघुवीर महासेठ – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री
३. अनिलकुमार झा – खानेपानीमन्त्री
४. राजकिशोर यादव – उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री
५. लक्ष्मणलाल कर्ण – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री
६. ज्वालाकुमारी साह – कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री
७. विमल श्रीवास्तव – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री
८. उमाशंकर अरगरिया – संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री
९. चन्दा चौधरी – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
१०. एकवाल मियाँ – युवा तथा खेलकुदमन्त्री
११. नारदमुनी राना – वन तथा वातावरणमन्त्री
१२. गणेशकुमार पहाडी – संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री
१३. नैनकला थापा – सञ्चार तथा सूचनामन्त्री
१४. शेरबहादुर तामाङ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री
१५. खगराज अधिकारी – गृहमन्त्री

पदमुक्त भएका, तर मन्त्रीनिवासमा नभएका
१. शरत्सिंह भण्डारी – ऊर्जामन्त्री
२. आशाकुमारी विक – वन राज्यमन्त्री
३. रेणुका गुरुङ – महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री
४. चन्द्रकान्त चौधरी – ऊर्जा राज्यमन्त्री
५. मोहन बानियाँ – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मन्त्री

बहालवाला मन्त्री जो पुल्चोकमा छन्
१. कृष्णगोपाल श्रेष्ठ – शिक्षामन्त्री
२. वसन्तकुमार नेम्वाङ – भौतिक योजनामन्त्री
३. लीलानाथ श्रेष्ठ – कानुनमन्त्री

बहालवाला मन्त्री जो आफ्नै घरमा छन्
१. विष्णु पौडेल – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७