प्रधानमन्त्रीमा देउवाको दाबी पुग्थ्यो, तर दुरासयले मध्यराति संसद विघटन गरियो : खाती
‘वैकल्पिक सरकार भनेको ओली नभएको सरकार हो’
काठमाडौं, ९ असार । अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी पुग्ने भए पनि दुरासय मनसायका साथ प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएका मुद्दामा बुधबार रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्दै खातीले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश माग समेत गरेका छन् । ‘नयाँ सरकार बन्ने देखेपछि मध्यराति संसद विघटन गरेको देखिन्छ । दुरासय मनसायका साथ विघटन गरिएको छ,’ खातीले भने, ‘त्यसकारण १४९ सांसदको समर्थन प्राप्त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश जारी होस् ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक विश्वासको मत लिंदा ९३ मात्रै मत पाएर अल्पमतको सरकारमा परिणत भएपछि संविधानको धारा ७६ (४) लाई नाघेर ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्ने राष्ट्रपतिको कदमप्रति उनले प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई १५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी दलको रुपमा मात्र भएको बताउँदै जिकिर गर्दै उनले सांसदको रुपमा नभएको बताए ।
उनले पहिला संविधानको धारा ७६ (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओलीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भन्ने अनि आफैंले दाबी गर्नु बदनियत भएको बताए । ‘वैकल्पिक सरकार उहाँसहितको नभएर उहाँरहितको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ,’ खातीले भने । उनले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गरें भनेको अवस्थामा फेरि दाबी गर्नु बदनियत रहेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था रहेसम्म विघटन नहुने खातीको भनाइ थियो । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको संसद्को ठूलो दलको हैसियतमा बनेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने पनि उनको दाबी थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उक्त धाराको उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर गलत गरेको पनि खातीले तर्क गरे । ‘अहिलेको राष्ट्रपति सेरेमोनियल किङ जस्तो हो । शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त नगरी उहाँले गलत गर्नु भएको छ,’ खातीले भने ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूलाई ह्विप नलाग्ने पनि खातीको तर्क थियो । उनले नीति तथा कार्यक्रमलगायतका मुद्दामा मात्रै ह्विप लाग्ने तर ७६ (५)को सरकार गठन गर्नका लागि सांसदहरूलाई कारबाही नहुने तर्क गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
