महाराजाधिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती


११ असार २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, ११ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ ।

राष्ट्रपतिले ‘राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने’ लिखित दाबी अदालतमा पठाएकी छिन् । जब कि तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले विघटन गर्दा समेत सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद् पुनस्र्थापना गरेका नजिर छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि अदालतमा पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्ट ९ जेठमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार रहने बताउँदै उनले भनेका थिए, ‘संविधानमा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो । यसविरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न मिल्दैन ।’

के संविधान र कानुनले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार दिएको हो जसमा अदालतले समेत प्रश्न उठाउन मिल्दैन ? सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधशि बलराम केसीको स्पष्ट जवाफ छ, ‘होइन ।’ राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन,’ उनी भन्छन् ।

त्यसो त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ । यसमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम–कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि निजउपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।’

पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सेवा तथा सुविधाका विषयमा संविधानले त्यसो भनेको छ । तर, समग्र राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयमा राष्ट्रपतिको जवाफदेहिता हुन्छ । सेवा–सुविधाबाहेक उहाँलाई संविधानले छुट दिएको छ भने संविधानमा देखाउन सक्नु पर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार भारतको संविधानमै प्रस्टसँग राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्दैन भनेर दुईवटा धारामा किटान गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानले केही भनेको छैन । ‘हाम्रो संविधान प्रस्ट छ । मुद्दा नलाग्ने हो भने संविधानमै छुट दिनुप¥यो । राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रश्नमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्छ, फैसलामा बोल्दा राम्रो हुन्छ,’ केसीको सुझाब छ ।

०४७ को संविधानको धारा ३१ मा थियो, ‘श्री ५ बाट गरिबक्सेको कुनै कामको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइनेछैन ।’ तर, संसद् विघटनजस्तो संवैधानिक मुद्दामा राजाले लिएका कदम पनि सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएको थियो ।

संविधानसभाका सदस्यसमेत रहेका अधिकारी राष्ट्रपतिबाट भएको कार्य संविधान र कानुनअनुकूल भए–नभएको भनी परीक्षण गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी न्यायपालिकालाई रहेको बताउँछन् । यो विषयमा संविधान निर्माणको समयमा चर्चा भएको पनि उनी सम्झछन्, ‘मुद्दा नलाग्ने गरी राष्ट्रपतिको विशेषाधिकारबारे संविधानमै उल्लेख गर्नेबारे छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार दिने व्यवस्था गरेनौं ।’

कुनै–कुनै देशमा राष्ट्राध्यक्षलाई मुद्दा लगाउनुहुन्न भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हुने गरेको उनी पनि दोहोर्‍याउँछन् । ‘कुनै देशमा हेड अफ द स्टेटलाई पदमा रहुन्जेल प्रायः मुद्दा चलाइँदैन । पदबाट हटिसकेपछि बेग्लै हो । तर, हामीले त्यस्तो लेखेनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसको के अर्थ हो भने लिखित संविधान भएको मुलुकमा राष्ट्राध्यक्षले कुनै पनि निर्णय गर्दा अनुकूल, प्रतिकूल गर्न सक्छ । प्रतिकूल भए सच्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा–सुविधासम्बन्धी विषयमा भने मुद्दा नलाग्ने भनेर संविधानमा नै लेखिएको उनी स्पष्ट पार्छन् ।

राष्ट्रपतिले गैरसंवैधानिक अभ्यास गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्चको इजलासमा पनि अधिवक्ताहरूले निरन्तर प्रश्न उठाएका छन् । बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर दिएपछि नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास वा अविश्वास गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार संसद्को हुने अधिवक्ताहरूको जिकिर छ । राष्ट्रपतिले विश्वास वा अविश्वास गर्न नमिल्ने उनीहरूको दाबी छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाद्वारा पनि सर्वोच्च प्रस्तुत बहस नोटमा भनिएको छ, ‘…संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका एवं संविधानको पालक र संरक्षणकर्ताको भूमिका बहिष्कृत भएको छ । त्यसैले पदीय कर्तव्यको पालना नभएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । कानुनअनुकूलको पदीय जिम्मेवारीबाट राष्ट्रपति च्युत हुनुभएको प्रस्ट देखिन्छ ।’

हाल प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने मागसहित परेका रिटउपर बहस गरिरहेको निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले पनि राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार व्याख्या हुनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि विघटन हुँदा प्रधानमन्त्रीको अधिकारबारे सर्वोच्च बोलेको भन्दै उनीहरूले यसपटक राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे व्याख्या हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

इजलासमा राष्ट्रपतिकै चर्चा : सर्वोच्चबाट राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न माग
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटउपर बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । संविधान र छुट्टै कानुनमा त्यसबारे उल्लेख भए पनि अदालतबाट व्याख्या जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

बिहीबार नौ वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे । सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको रक्षाका लागि पनि राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे । ‘हामीले आयोगले बनाएको संविधान देख्यौँ, राजाले बनाएको संविधान पनि भोग्यौँ । ठूलो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधि रहेको संविधानसभाले बनाएको संविधान पाएका छौँ । यसलाई असफल पारियो भने अर्को संविधानले कसले दिने ?’ उनले भने, ‘यो संविधानलाई यस्तो बनाउने हो ? त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु श्रीमान्, राष्ट्रपतिको अधिकारको बारेमा स्पष्ट व्याख्या होस्, जसरी अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको अधिकारको बारेमा व्याख्या भयो ।’

विगतको संविधानमा तत्कालीन राजालाई समेत संसद् र न्यायालयमा प्रश्न उठाउने गरी व्यवस्था राखिएको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कहीँ कतै कानुन नलाग्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर गरे । राष्ट्रपति नामक संस्थाको जन्मको उद्देश्य त्यस्तो नरहेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले दुई सय ४२ वर्षदेखिको राजालाई ०४७ सालको संविधानले दिएको अधिकार खोस्यौं । प्रश्न उठाउन पाउने बनायौं । तर, अहिलेको संविधानको धारा ७६ बमोजिमको कार्यमाथि हामीले प्रश्नै उठाउन नपाउने ? हामीले श्री ५ भन्दा ठूलो श्री ७ खडा गर्न खोजेका हौं ?’ उनले प्रश्न गरे ।

राष्ट्रपतिले आफूले अधिकार प्रयोग गर्ने, तर कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने अवस्थाले ‘हिटलर’ जन्माउने श्रेष्ठको भनाइ छ । सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार आफूमा रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । श्रेष्ठले धारा ७६ मा केवल प्रधानमन्त्री नियुक्ति मात्र नभई उपधारा (१०)मा दायित्व पनि सिर्जना गरिएको उनको भनाइ छ, जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ ।

श्रेष्ठले इजलाससमक्ष भने, ‘कसैप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? उहाँमाथि प्रश्न उठाउनै नपाउने ? यदि धारा ७६ उहाँको अधिकारको कुरा हो भने उत्तरदायित्व पनि त्यही धारामा छ । त्योचाहिँ लागू नहुने ? हो, यस्तै–यस्तै गतिविधिले हिटलर जन्माउँछ ।’

शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग गर्दै सशरीर अदालत उपस्थित एक सय ४६ सांसदको माग सम्बोधन गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवा र केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी अस्वीकार गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लिएको आधार नै गलत भएको जिकिर श्रेष्ठको छ ।

राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको सहारा लिएर देउवा र ओलीकोे दाबी अस्वीकार गरेको आधार देखाए पनि त्यो उनको अधिकारभित्र नपर्ने श्रेष्ठको दाबी छ । उनले यसअघि भएका संसद् विघटन, अविश्वासको प्रस्ताव, नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थनलगायतका विषयमा तत्कालीन सांसदहरूले गरेका निर्णयको फहेरिस्त पनि इजलासलाई सुनाए । यसअघि पनि अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको, आफ्नै संसदीय दलको नेताविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकालगायतका उदाहरण रहेको भन्दै उनले यसपटक पनि त्यस्तै अवस्था हुनु सामान्य भएको जिकिर गरे ।

श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले धारा ७६ (२) र त्यसको उपधारा (५)बीचको फरकबारे जिज्ञासा राखेका थिए । ‘यो ७६ को उपधारा (२) र (५) छ नि, उपधारा (५) अनुसार राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने हो कि प्रतिनिधिसभा सदस्यको समर्थनमा ?’

जवाफमा श्रेष्ठले उपधारा (५) लाई ब्रह्मास्त्रसँग तुलना गरे । यो उपधारा अहिलेको राजनीतिक अवस्था आउन सक्छ भनेरै राखिएको उनको जिकिर थियो । ‘यो ब्रह्मास्त्र हो श्रीमान । यसलाई अन्तिममा प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि प्रयोग गर्ने हो । यो सफल हुन्छ, बलियो हुन्छ र यसका अघि अरू कुनै अस्त्रले काम गर्दैनन्,’ उनको दलिल थियोे, ‘हाम्रोमा दलका नेता यस्तै छन्, यिनको ह्विप पालना गर्ने हो भने सरकार नै बन्दैन । त्यसैले यसमा ह्विप लाग्दैन । यो विशेष र फरक व्यवस्था हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले प्रतिनिधिसभा रातारात विघटन गरिनुले राष्ट्रपतिको दुराशय देखिएको जिकिर गरे । ‘बिहानसम्म पनि पर्खिइएन । दुई मिनेट ढिला भयो भने बर्बादै हुन्छ जस्तो गरियो । जसरी हुन्छ केपी ओली जोगिनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड देखियो,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधान मासेर निर्दलीयता लागू गर्न उद्यत रहेको दाबी दाहालले गरे । ‘धारा ७६ (५) मा पुगेपछि दलीय हैसियत वा दल खोज्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई कसले दियो ? बरु उल्टै उहाँहरू अहिले निर्दलीय व्यवस्था लागू गर्न खोजिरहनु भएको छ,’ उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष केपी ओलीको दाबी कसरी परेको भन्नेबारे पनि स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले बालुवाटारलाई सूचना चुहाउने काम गरेको जिकिर पनि दाहालको छ । उनको प्रश्न छ, ‘राष्ट्रपति केपी ओलीको मात्र होइन, सबैको हो । तर, देउवाको दाबी परेको कुरा कसरी बालुवाटारले थाहा पायो ? कसरी राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुरले थाहा पाउनु भयो ? केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी कहिले, कसरी, कुन माध्यमबाट प¥यो र दर्ता भयो ?’ संविधानको रक्षक र पालक भनिएको राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको हरेक निर्णयलाई लालमोहर लगाउने र असंवैधानिक सिफारिस पनि सदर गर्न थालेकाले उनको कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या हुनैपर्ने दाहालको माग छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले पनि राष्ट्रपतिको क्रियाकलापले शंका उत्पन्न गरेको बताए । आफ्ना काम–कारबाहीमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने राष्ट्रपतिको लिखित जवाफ आएको बताउँदै उनले इजलाससमक्ष भने, ‘पहिले त राजाको काममा मात्रै यस्तो हुन नसक्ने लेखिएको थियो । तर, पछि अदालतले आफ्नो फैसलामा मूल्यांकन हुन सक्छ भनेर व्याख्या गरिदियो,’ उनले थपे, ‘संविधानमा भनेको कुरा पालना नगर्ने हो भने संविधान च्यातेर खाने ? विश्वासको मत पनि लिन्नँ भन्ने अनि सत्तामा पनि रहिरहने ?’ दुराशय रहेकै कारण राष्ट्रपतिले देउवाको नियुक्ति रोक्न सक्ने सम्भावना रहेकाले नियुक्तिको आदेश सर्वोच्चबाटै हुनुपर्ने दाहालको माग थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले भने, ‘धारा ७६ (५) अनुसार केपी ओलीको दाबी राष्ट्रपतिले स्वीकार नै गर्नु हुन्नथ्यो । उहाँको दाबी असंवैधानिक छ । धारा ७६ का अरू उपधाराले दलीय सम्बन्ध खोजेको छ, तर उपधारा (५) ले दलीय संलग्नता खोजेको छैन ।’
ओलीको दाबी नाजायज रहे पनि त्यसलाई स्विकार्ने राष्ट्रपतिको कर्तव्य र अधिकारबारे सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्ने उनको पनि माग छ । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले विश्वासको मत गुमाएको प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गर्न नपाउने जिकिर गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र अधिकारीले पनि केपी ओलीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी स्वीकारयोग्य नभएको दाबी गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले अब अर्को विकल्प खोजिदिनु भनेर राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरेको अवस्था छ । त्यही कारण ओली धारा ७६ (५) मा दाबी गर्न योग्य हुनुहुन्न । विश्वासको मत पाउन सकिनँ भन्नु नै उहाँको अयोग्यताको प्रमाण हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले राष्ट्रपतिकहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दोहोरो दाबी परेकै छैन, अदालतले यो घटनालाई दोहोरो दाबीका रूपमा लिनुहुन्न ।’

दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बुझाए बहस नोट
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटका निवेदक पक्ष र विपक्षी दुवैतर्फका कानुन व्यवसायीले बिहीबार संवैधानिक इजलाससमक्ष बहस नोट पेस गरेका छन् । निवेदक पक्षका तर्फबाट ३६ वरिष्ठ अधिवक्तासहित दुई सय ६२ जनाले पेस गरेको बहस नोटमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट प्रेरित भएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, विपक्षी सरकार पक्षले राष्ट्रपतिको निर्णयमाथि न्यायालयमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने जिकिर गरेको छ ।

‘राष्ट्रपति स्वयंले गर्ने कामकारबाहीहरू संविधान, कानुन र निजले लिएको शपथद्वारा नियन्त्रित र निर्देशित हुने गर्दछन् । तर, प्रस्तुत विवाद र यसअघिका घटनाक्रमले राष्ट्रपति संविधान, कानुन र आफूले लिएको शपथद्वारा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत आग्रहबाट निर्देशित–नियन्त्रित देखिन्छ,’ निवेदक पक्षको बहस नोटमा उल्लेख छ, ‘यसैको परिणामस्वरूप योजनाबद्ध ढंगले ५ पुस ०७७ मा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न राज्यसत्तामा बसेर विभिन्न घटनाक्रमहरू घटाई पुनः ८ जेठ ०७८ को मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको अवस्था छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु सिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७