अध्यादेशको बलमा संवैधानिक अंगहरूमा २० पदाधिकारीको प्रवेश
नौ वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन, तर संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्ति र शपथ
काठमाडौं, ११ असार । अध्यादेशकै बलमा ११ संवैधानिक आयोगका २० पदाधिकारीले बिहीबार शपथग्रहण गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर्सम्बन्धित नौवटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छन् । तर, संसदीय सुनुवाइविनै नियुक्त भई शपथ लिएका सबै पदाधिकारीले बिहीबार नै हतारहतार पदभार पनि ग्रहण गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । यो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएका वेला थप २० जनाले नियुक्ति पाएका हुन् । २१ वैशाखमा सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेशका बलमा उनी सिफारिस भएका थिए । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने मितिको एक दिन मात्रै अगाडि २६ वैशाखमा बसेको परिषद् बैठकले अध्यादेशको बलमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो । २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए ।
सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसअघि ६ सदस्यीय परिषद्मा अध्यक्ष र तीन सदस्य अर्थात् चारजना उपस्थित भए मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने’ अर्थात् तीनजना मात्रै उपस्थित भए पनि निर्णय वैध हुने व्यवस्था गरेको छ ।
अध्यादेशअनुसार बसेको परिषद् बैठकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा शीतलनिवासमा भएको शपथग्रहण कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग सिफारिस भएका अध्यक्षहरू क्रमशः माधवप्रसाद रेग्मी र डा. रामकृष्ण तिमल्सेनालाई शपथग्रहण गराएका थिए । त्यसपछि ११ संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूले आफ्ना आयोगअन्तर्गतका सदस्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।
भएन संसदीय सुनवाइ
संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न संविधानले निश्चित प्रक्रिया तोकेको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
पूर्वमन्त्री तथा संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको बैठक सिफारिस भएको पहिलो पाँच दिनभित्र बस्नुपर्ने बताए । ‘त्यतिवेला मलाई कोभिड भयो । म नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यले अध्यक्षता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधान ज्येष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले पार्टीमा सल्लाह गर्छु भन्नुभयो, तर अध्यक्षता गर्न स्वीकार गर्नुभएन । यत्तिकै दिन बिते, अनि संसद् विघटन भइहाल्यो,’ कर्णले भने ।
समितिको बैठक बोलाउने तयारी भइरहेका वेला राजनीतिक दृश्य फेरिएपछि सुनुवाइ गर्ने अवस्था गुमेको नेता प्रधानले बताए । ‘मेरो अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कुरा भएको थियो, बैठक बसेको भए सिफारिस अस्वीकृत हुन्थ्यो पनि । तर, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाका कारण अलमल भयो । पछि त ओलीले संसद् नै विघटन गरिदिनुभयो,’ उनले भने, ‘सिफारिसमाथि छलफल नै हुन पाएन ।’
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ’ उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’
संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, पदाधिकारी सिफारिसलगत्तै संसद् विघटन भएकाले सुनुवाइको प्रक्रियामा जानै पाएन ।
संघीय संसद् सचिवालयले पनि पदाधिकारीहरूको नियुक्तिबारे कुनै पत्र लेखेको छैन । ‘संसदीय सुनुवाइ भएपछि समितिको निर्णय राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउने हो, तर सुनुवाइ नै नभएपछि त पत्र पठाउने कुरै भएन,’ संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमालाले भने ।
सर्वाेच्चमा रिट नै रिट
सरकारले दुईपटक अध्यादेशको बलमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्चमा रिट परेका छन् । पुस र वैशाख ०७८ मा पुनः जारी भएको अध्यादेश खारेजसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी पनि नियुक्ति हुने व्यवस्था रहेको नियमावलीको नियम बदर गरिनुपर्ने मागसहित दायर रिट सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।
पुसमै संसदीय सुनुवाइलाई संविधानले अनिवार्य गरेको हुँदा त्यससँग बाझिने गरी विनासुनुवाइ नियुक्ति हुने प्रावधानसहितको नियमावली खारेजीको माग रिटमा गरिएको छ । यी मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले हेरिरहेको छ । संसद् रहेकै वेला अध्यादेशको सहारामा गरिएका नियुक्ति संविधानमाथिको ‘जालसाझी भएको कानुनविद्को बताउँछन् ।
‘गत वर्षकै रिटमा सुनुवाइ भएको छैन, अदालत गम्भीर रूपमा चुकेको छ । ६–६ महिनासम्म अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नगर्नु र वैधता पाउनु भनेको गम्भीर संकट पैदा गर्नु हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले भने ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले संसद्को नियमावली प्रतिनिधिसभा जीवित रहेको अवस्थामा आकर्षित हुने बताए । संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको संसदीय सुनुवाइ संसद् विघटन गरी सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेर सरकारले जालसाजी गरेको आरोप लगाए ।
अदालत पनि यो विषयमा चुकेको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षकै रिटमा सुनुवाइ भएको छैन, अदालत गम्भीर रूपमा चुकेको छ । ६–६ महिनासम्म अध्यादेशविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ नगर्नु र वैधता पाउनु भनेको गम्भीर संकट पैदा गर्नु हो,’ उनले भने ।
संसदीय सुनुवाइविना पदाधिकारी नियुक्त हुनुमा सर्वाेच्चको मुख्य गल्ती भएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘गर्नेले गल्ती गरेकै थिए, तर चेक गर्ने सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीको अध्यादेश खारेज, संसदीय सुनुवाइविनाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर भएका रिटहरूमा सुनुवाइ नै भएन,’ अधिवक्ता अर्यालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मुख्य कमजोरी संवैधानिक इजलासको हो ।
प्रधानन्यायाधीशले पेसी नै नतोकिदिने, तोके पनि पालो नआउने गरी तोक्ने काम भयो ।’ उनले यता मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने र उता प्रधानन्यायाधीश आफैले संवैधानिक परिषद् बैठकमा बसेर नियुक्ति सिफारिस गर्ने, शपथ खुवाउने काम न्यायिक मर्यादाभन्दा बाहिरको भएको आरोप लगाए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
