प्रदेश–२ मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै रिट दर्ता, विपक्षीलाई अदालत बोलाइयो
जनकपुरधाम, ११ असार । प्रदेश नम्बर–२ को मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । अधिवक्ता राजकुमार महासेठले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई मुख्य विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका हुन् ।
समावेशी–समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत जनकपुरले असार १६ गते छलफलका लागि विपक्षीलाई बोलाएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गएको जेठ २६ गते नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए । उक्त मन्त्रिपरिषद् विस्तार समावेशी नभएको भन्दै रिट दर्ता गराएको अधिवक्ता महासेठले जानकारी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले सत्तारुढ दलका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरी कांग्रेसका तीन जनालाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेसबाट रामसरोज यादव भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, ओमप्रकाश शर्मा खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री र वीरेन्द्र सिंह महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज झाले जेठ २६ गते मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेकोमा त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ । प्रदेश सरकारमा महिलाको तर्फबाट उषा यादवले अर्थ राज्यमन्त्रीको सम्हाल्दै आएकी छिन् भने मन्त्रीमण्डलमा आदिवासी जनजाति, दलित, खस आर्यको पनि प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
