बजेट निकासा नहुँदा जनता आवास अधुरो, विपन्न नागरिक निरास बन्दै
काठमाण्डौं, १६ फागुन : जनता आवास कार्यक्रममार्फत सञ्चालन भएको विपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यक्रम बजेट निकासा नआउँदा अधुरै भएको छ । दुई वर्षअघि देउवा सरकारले ल्याएको ‘जनता आवास’ कार्यक्रममार्फत पर्वतका तत्कालीन १० गाविसका एक सय विपन्न परिवारका घर बनाउन शुरु गरिएको थियो ।
फलेवास– ६ देविस्थानका लोकबहादुर माझीका अनुसार अघिल्लो वर्ष निर्माण हुन लागेका सबैजसो घर अधुरै छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि अघिल्लो वर्ष भवन डिभिजन कार्यालयले देविस्थानका १० माझी परिवारको घर बनाइदिने सम्झौता गरेको थियो । उतिबेला तत्कालीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीको रोहवरमा सम्झौता भई घरको अधिकांश काम सकिएको थियो । सरकारले घर बनाई दिने भनेपछि देविस्थानका माझी परिवार जति खुसी थिए, अहिले उत्तिकै निराश छन् । तत्कालीन समय सम्झौताबमोजिमको पहिलो किस्ता रकम पाएर घरको पर्खाल लगाइसकिएपछि घर निर्माणको काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । तीन किस्तामा गरी तीन लाख रकम पाउने आशमा बसेका माझी परिवारले तेस्रो किस्ता रकम अझै नपाएपछि निरास भएका हुन् ।
देविस्थान, शंकरपोखरी, बाच्छा, कार्कीनेटा लगायतमा १० परिवारका दरले १ सय घर निर्माणको चरणमा थिए । किस्ता रकम नपाएपछि सबै घर अहिलेसम्म अधुरै छन् । जनता आवास कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक एवं तत्कालीन संविधानसभा सदस्य अर्जुन जोशीका अनुसार चालु वर्ष पनि १ सय घर निर्माणको चरणमा छन् ।
छानो हाल्ने र शौचालय बनाउने रकम नपाएपछि देविस्थानसहित १० गाउँका विपन्न परिवार अझैसम्म निराश छन् । ‘दुई किस्तामा पाएको २ लाखले घरको जग हालेर ब्लकको गाह्रो लगाउँदा सकियो । घरको छानो अझै हालिएको छैन,’ लोकबहादुरले भने । ‘झ्याल ढोका हाल्ने काम पनि बाँकी छ । अरु रकम नपाए आउँदो वर्षा पनि झरीमै रुझेर बित्छ’, स्थानीय सरस्वती माझीले भनिन् ।
सरस्वतीको परिवार ०७२ को विनासकारी भूकम्पमा घर भत्किएपछि अहिलेसम्म बाँसका खपेटाले टालेको टहरोमा छ । सरकारले नयाँ घर बनाइदिने भनेपछि प्रफुल्लित उनको परिवार अहिले निराश छ । ‘अन्तिम किस्ता आएपछि त्यसैले छानो हालेर ढुक्कले बसौंला भन्ने आश थियो’, गजेन्द्र माझीले भने, ‘अघिल्लो असारभित्रै आउने भनेको पैसा अझै पाइएको छैन । अब पैसा पाउने–नपाउने केही टुंगो छैन ।’ अघिल्लो सरकारले गरेका कुनै पनि काम र निर्णयलाई निरन्तरता नदिने वर्तमान सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भए नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै रहनेमा विपन्न परिवार निराश छन् ।
नयाँ सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने–नदिने टुंगो छैन । ‘अघिल्लो सम्भौताको काम अन्तिम चरणमा छ । तेस्रो किस्ता केही ढिलाइ भएको हो’, जोशीले भने, ‘यो प्रभावकारी कार्यक्रम भएकाले नयाँ सरकारले रोक्न मिल्दैन’, चालु वर्षका लागि जोशीले निर्वाचनअघि नै धाइरिङ, दुर्लुङ, देउराली, तिलाहार, पकुवा, रानीपानी, बर्राचौर, खानीगाउँ र माझफाँटमा थप १ सय घर बनाउन सम्झौता गरेका थिए । कार्यक्रमले लोपोन्मुख माझी, कुमाललगायत अतिविपन्न वर्गमा सूचिकृत दलित परिवारको लगत संकलन गरी त्यस्ता समुदायका घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम भएको जोशीले बताए । अन्तिम किस्ता रकम नपाएपछि नयाँ घरमा बस्ने सपना अधुरै रहेको शंकरपोखरीका प्रेमबहादुर परियारले गुनासो गरेको खबर कारोबारले लेखेको छ ।
