व्यवस्थापिका पटक–पटक विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले न्यायपालिकालाई सम्झाए शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त

असंवैधानिक कदम उल्ट्याइ दिएपछि सर्वोच्चमाथि प्रधानमन्त्रीको हमला


प्रकाशित मिति : June 26, 2021

काठमाडौं, १२ असार । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपालिकाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । लोकतन्त्रको प्रमुख स्तम्भ व्यवस्थापिकालाई विघटन गर्दै आएका प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि न्यायपालिकाले प्रश्न उठाएपछि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त सम्झिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विषयलाई लिएर न्यायालयमाथि प्रश्न गरेका छन् । २० जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ‘सेटिङ’मा आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने भन्दै बहुमत सांसदले प्रस्तुत गरेको रिटमा अदालतले सुनुवाइ गरेकोमा उनको असन्तुष्टि छ ।

८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि स्वतः कामचलाउ बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले २१ र २७ जेठमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले उनका २० जना मन्त्रीलाई ८ असारमा पदमुक्त गरेपछि असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानद्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले न्यायालयले निर्णय गर्नुपूर्व नै फैसलाबारे सार्वजनिक चर्चा गरिनुले प्रश्न खडा गरेको बताए ।

‘कसैले अघिल्लै दिन घोषणा गरेका थिए । कसरी गरे ? त्यो पनि गजबै छ । धादिङमा अघिल्लै दिन भने, नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरू भोलि अदालतले हटाउँदै छ भन्ने सूचना मैले पाएको छु । अथवा न्याय निष्पक्ष निरुपण भयो कि अरू नै हिसाबले ?’ ओलीले भने, ‘एउटा हल्ला छ नि, सेटिङ–सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ, नत्र भोेलिपल्ट कुखुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याल करायो । कसरी त्यो भयो त ?’ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासबाट २० मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्ने आदेश भएको थियो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी देखिएको बताएको थियो ।

यस विषयमा अदालतबाट फैसला आउनु अघिल्लो दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धादिङबाट अदालतले यस्तो गर्दै छ भनी अभिव्यक्ति दिएकाले न्यायालयको निष्पक्षतामााथि प्रश्न खडा भएको प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ । तर, बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफलमा प्रचण्डले आफूले धादिङमा दिएको अभिव्यक्तिबारे भनेका थिए, ‘धादिङमा केही साथीहरूले मलाई देख्नेबित्तिकै कोठाभित्र बसेका वेला अब के हुन्छ भनेर सोध्ने नै भए । मैले ठीकै होला, अदालतको पछिल्लो ट्रेन्ड हेर्दा मनपरीसँग नियुक्ति गरेका मन्त्रीहरू रहन्नन् होला के भनेको थिएँ, बाहिर आइहालेछ । ल प्रचण्डले भनेपछि सेटिङ भयो भनियो । केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुस् । सेटिङ छ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ ।’

अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दामा सेटिङ भयो भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफै विपक्षी भएर अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दामा भने टिप्पणी गरे । उनले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दाबी गर्दै एक सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विषय राजनीतिक भएको बताए ।

‘राजनीतिलाई राजनीति गर्ने थलोमा जान नदिने, संसद्मा पनि राजनीतिको टुंगो नगर्ने, राजनीति अन्तै लगेर टुंगो गर्ने ? प्रधानमन्त्री छान्ने ठाउँ पनि अदालतलाई बनाउन खोज्ने ? राजनीतिक विषयहरूको टुंगो राजनीतिक संस्थाहरूले वा राजनीतिक पार्टीहरूले लगाउनुपर्ने ठाउँमा अदालतबाट राजनीतिको फैसला खोजेपछि, अदालतले त संविधान र कानुनको कुरा गर्ने हो । राजनीतिक होइन,’ ओलीले भने ।

ओलीको असन्तुष्टि यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । विघटनविरुद्धको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि सर्वोच्चले ‘फास्ट ट्रयाक’ मा सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलापमा भएको बताइन् । ‘प्राकृतिक न्याय र विधिको शासनको सिद्धान्तको आधारमा फैसला गर्दा त्यसलाई फट्याइँ ग¥यो भन्न कहाँ मिल्छ ?’ उनले भनिन्, ‘मुद्दाका पक्षहरूले आफ्नो पक्षमा फैसला गर्दासम्म अदालत ठीक हुने, नत्र गलत हुने वा षड्यन्त्र हुने भन्ने हुँदैन । कार्यपालिकाले ठीक काम गरेको छ भने अदालतले ठीक भन्दिन्छ ।’

उनले आफै एउटा पक्ष भएको मुद्दामा र त्यसैमा थप अन्य मुद्दामा अदालतमा बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताइन् । ‘आफै एउटा पक्ष भएको मुद्दा अदालतमा चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यसरी टिप्पणी गर्न मिल्दैन । राज्यका तीनमध्येको एउटा अंग र त्यसमा पनि मुद्दामा आफैँ प्रत्यक्ष एउटा पक्ष भएको व्यक्तिले यसरी बोल्नु जायज ठहरिँदैन । त्यो मुद्दाको वादी, प्रतिवादी, निवेदक वा प्रत्यर्थीले प्रभाव पर्ने गरी वा लाञ्छित गर्ने गरी बोल्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

सामान्य व्यक्तिको हकमा भएको खण्डमा अदालतको अवहेलना मुद्दा चल्ने उनको भनाइ छ । उनले यसअघि ५ पुसमा संसद् विघटन हुँदा आफूले सैद्धान्तिक विषयमा विज्ञप्ति जारी गर्दा आफूसहित पाँचजना पूर्व प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको घटनासमेत स्मरण गरिन् । ‘हामीले कुनै असर नपर्ने गरी बोल्दा त अवहेलना मुद्दा अदालतमा पुर्‍याए । त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ नि ! अझ हामीले त त्यसरी मुद्दालाई नै असर पुग्ने गरी बोलेका पनि थिएनौँ, हाम्रो कुनै उद्देश्य पनि थिएन,’ उनले भनिन् ।

यस्तै संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्को निकायमाथि यसरी प्रश्न गर्नु आपत्तिजक भएको भन्दै प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यसरी बोल्नु आपत्तिजनक छ । अहिलेसम्म उहाँको पक्षमा निर्णय आउँदा उहाँले जयजयकार गर्नुभयो ।

अदालतबारे अरू कसैले प्राज्ञिक ढंगले टीका–टिप्पणी गर्दा पनि कडा प्रतिक्रिया जनाउनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँले गरेका सबै असंवैधानिक कदममध्ये अदालतले केही निर्णयलाई कानुन र संविधानबमोजिम अवैध ठहर गर्न थालेपछि ‘सेटिङ’ भयो भनेर भन्नु भएको छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्