स्नातक नगरेका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)
काठमाडौं, १३ असार । सर्वोच्च अदालतले बहराइनका लागि सिफारिस भएका युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । २५ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै कार्कीलाई राजदूत सिफारिस गरेको थियो । संशोधित निर्देशिका अनुसार, मन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई राजदूतमा नियुक्त गर्दा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने बनाइएको थियो ।
राजदूतमा प्रस्तावित कार्कीले स्नातक गरेका छैनन् । त्यस्तो निर्देशिकाको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न पहिले नै अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाएको सर्वोच्च अदालतले आज कार्कीलाई नियुक्त नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएर राजदूत नियुक्त गर्दा, परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट कूल राजदूत पदको ५० प्रतिशत नघट्ने गरी गर्नुपर्ने तथा राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता, दक्षता, अनुभव जस्ता विषयलाई कानूनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ती विषयमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि एकीकृत रूपमा मूल्यांकन गरी अन्तिम निर्णय गर्दा सम्बोधन गर्ने आदेश दिएको छ । तर, बहराइनका लागि आवासीय राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कार्कीको भने निर्देशिका बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत् नियुक्तिमा रोक लगाएको हो ।
सर्वोच्चले यसअघि केपी ओली सरकारले गरेका विभिन्न निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसअघि सरकारले सांसद नभएका पूर्व माओवादीलगायतका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री बनाएपछि त्यसविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशसँगै सात जना मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशका कारण २० मन्त्री पदमुक्त भएका थिए ।
ओली नेतृत्वमा एमालेले गठन गरेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिलाई सर्वोच्चले अवैधानिक ठहर गर्दै सो समिति गठनविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले गिट्टी बालुवा निर्यातसम्बन्धी गरेको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
हेर्नुस् आदेश
