राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तर्फबाट वहसमा महान्यायाधीवक्ता बडाल

इजलासको मर्यादा जोगाउन १० कानुन व्यवसायीको संयुक्त अपील


१४ असार २०७८, सोमबार
constitutional bench New

काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमा विपक्षीको तर्फबाट बहस शुरु भएको छ । विपक्षीहरुको तर्फबाट महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले बहस शुरु गरेका छन् । बडाललाई बहस गर्न तीन घण्टा समय दिइएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएकाले सोमबारदेखि विपक्षीको तर्फबाट सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायीहरुले बहस शुरु गरेका हुन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको तर्फबाट बहस गर्नका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।

त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले थप ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न पाउने छ । जवाफी बहसपछि एमिकस क्युरीमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक, कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीले आ–आफ्नो राय दिनेछन् । अन्तमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ ।

गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न माग समेत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरिएको छ ।

इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून १० कानुन व्यवसायीको संयुक्त अपील
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको निवेदनमाथि भइरहेको सुनुवाइका क्रममा इजलासको मर्यादा जोगाउन कानून व्यवसायीहरूले अपील गरेका छन् ।

सोमबार १० कानून व्यवसायीले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी भनेका छन्, ‘न्यायिक सर्वोच्चतामा आस्था राख्ने नागरिकले यस्तो कदमको सधैं अपेक्षा गरेका हुन्छन् जसले बहसमा तुच्छ शब्दावली होइन, उच्च संवैधानिक एवं कानूनी सामर्थ्य खोजेका हुन्छन् । तसर्थ, हाल जारी बहसका दौरान सरकार पक्षका वकीलहरूबाट सोही अनुरूपको व्यवहार प्रदर्शित हुने अपेक्षा गर्दछौं ।’

अधिवक्ताहरू रामशरण घोरसाइने, यज्ञराज थापा, विशाल न्यौपाने, निर्मल कुमार उप्रेती, निरव ज्ञवाली, पुष्कर घिमिरे, लक्ष्मी तामाङ, सुजन पाण्डे, सुजन रिजाल र विश्व भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अदालतमाथि विश्वास गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । ‘सरकार पक्ष, विपक्षी गठबन्धन लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सरोकारवालालाई अदालतको फैसला अघि संयमतापूर्वक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुहुन र अदालतमाथि विश्वास राख्नुहुन अनुरोध साथै अपील गर्दछौं’, उनीहरूले भनेका छन् ।

उनीहरूले अदालतमाथि दबाब नदिन पनि आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन विषयलाई लिएर सडक अन्दालन गर्नु, विभिन्न भूतपूर्व सम्मानित व्यक्तित्वहरूले मुद्दा प्रभावित गर्ने उद्देश्य राखेर वक्तव्यबाजी गर्नु अदालतको सक्षमता तथा निष्पक्षतामाथिको आशंका हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । त्यस्ता व्यवहार अदालतको अवहेलना, न्यायालयप्रतिको अविश्वास त हुन् नै, अझ अदालतमाथि अनुचित दबाबको प्रयास समेत हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं ।’

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७