महान्यायाधिवक्ताको प्रश्न : बहुदलीय व्यवस्थामा विपक्षीलाई प्रम बनाउन पाइन्छ ?
काठमाडौं, १४ असार । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले निर्दलीयता लागू गर्न खोजिएको बताएका छन् । उनले एक दलबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अदालत आउनु गलत भएको बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा सोमबार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट बहस शुरु गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले आफूले निर्वाचित भएको दलको प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिन कानुनले रोक्ने बताए ।
‘एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुँदो रहेछ कि, दल त्याग गरेको हुन्छ कि के हुन्छ ?,’ बडालको प्रश्न थियो, ‘एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन मिल्छ श्रीमान् ?’
राजनीतिक दल हुनका लागि समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम हुने भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने बडालले बताए । जेठ ७ गते प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले) का २६ जनाले समर्थनसहित हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दाबी गरेका थिए । बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ताले सोही प्रसङ्ग उल्लेख गरेका हुन् ।
दल बहुमतबाट सञ्चालन हुने भन्दै बडालले दलभित्रको निर्वाचनमा पराजित भएकाले दल सञ्चालन गर्न खोजेको बताए । उनले दलको टिकटबाट निर्वाचित भएर आएपछि बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने तर्क गरे ।
’दलको चुनाव चिह्नबाट सांसद हुने अनि दललाई म चिन्दिनँ भन्ने ?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले यो कुरा लागु भएमा संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय हुन पुग्ने दाबी गरे । विपक्षीका तर्फबाट १५ घण्टा संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
