महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यो रिट १४६ सांसदको होइन, पाँच नेताको मात्रै हो’
काठमाडौं, १४ असार । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद विघटनविरुद्ध परेको रिट १४६ सांसदको नभएर पाँच नेताको मात्र भएकोे बताएका छन् ।
संवैधानिक इजलासको सोमबार जवाफी बहसमा बडालले कानुन अनुसार १४६ सांसदको रिट भन्न नमिल्ने बताए । उनले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै रिट भएको दाबी गरे । अन्यको रिट भन्न कानुनी आधार नभएको उनले बताए । तर न्यायाधीश मिरा खड्काले अरु सांसदको पनि हस्ताक्षर अर्को कागजमा रहेको बताएकी थिइन् ।
न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई ‘संविधानमा विश्वासको मतको आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ । त्यो आधार भनेको के हो ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यो भनेको दलको समर्थन नै भएको जिद्दि गरे ।
‘दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थन भनिएको हो । दलको समर्थन अनिवार्य हो। तर ७६ (५) मा स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन हुनसक्छ । ७६ (२) मा स्वतन्त्र सांसद जान सक्दैनन् । त्यही फरक छ’, बडालले भने ।
यस्तै शेरबहादुर देउवाको दाबीमा कसैको दलको निर्णय पनि राखिएको तर कसैको नराखिएको भन्दै बडालले खण्डन गरेका छन् ।
‘आफ्नो दलको चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिने अरु दलको चाहिँ नचाहिने ? कसैको लागि चाहिने कसैको लागि नचाहिने भन्ने हुन्छ र ?’, इजलासमा बडालले सोधे, ‘कांग्रेसको निर्णय छ । माओवादी केन्द्रको छ । दलको समर्थन नचाहिने भए माओवादी र कांग्रेसको किन पत्र राखियो । अरुको सक्नु भएन ल्याउनु भएन ।’
७६ (५) को निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकाले इजलासले चलाउनु भनेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्नु भएको बताए । ७६ (३) तीनको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने निवेदकको तर्कको पनि खण्डन गरे । उनले भने, ‘७६(५) मा कसैले पनि दाबी नगरेको भए विघटनका लागि कुन सरकारले सिफारिस गथ्र्यो ? ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने कसले विघटनका लागि सिफारिस गथ्र्यो ?’ विघटनका लागि सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको बडालको भनाई छ ।
