धानबाली उत्पादन वृद्धि भए मात्रै देशको समृद्धि : कृषिमन्त्री


१५ असार २०७८, मंगलवार
Basanta nembang dhan diwash

काठमाडौं, १५ असार । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले धान उत्पादन वृद्धि गरी आत्मनिर्भर हुन सके मात्रै देशमा समृद्धि प्राप्त हुने बताएका छन् ।

आज (मंगलबार) १८ औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुँदै मन्त्री नेम्वाङले देशको अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधार कृषि भएको र कृषिमा पनि धानबाली भएकाले धानबालीको उत्पादनमा वृद्धि भए मात्रै देशको समृद्धि हासिल हुने बताएका हुन् । कृषिको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशको समृद्धिको मूल आधार कृषि क्षेत्र भएको उनले उल्लेख गरे ।

‘अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुर्‍याउने कृषि हो । कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व, खाद्य र पोषण सुरक्षादेखि लिएर यसलाई विशिष्टीकरण ढंगले अगाडि बढाएर, आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख भएन भने समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन । समृद्धि प्राप्त गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षाको मूल आधार कृषिको विकास हो । त्यसमध्येको एउटा आधार धानबालीको उन्नयन र विकास हो’, उनले भने ।

मन्त्री नेम्वाङले नेपालको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा धानबालीको व्यापकता र आवश्यकतालाई ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । सरकार धानबालीको उत्पादकत्व बढाउने, आधुनिकीकरण गर्दै भन्डारण र बजार व्यवस्थापनको लागि स्पष्ट नीति बनाइरहेको उनले उल्लेख गरे । धानबालीको विकासका लागि कुनै नीतिगत कुरा बनाउनुपर्ने भए मन्त्रालय तयार रहेको पनि उनले बताए ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले चालु आर्थिक वर्षमा ५६ लाख २१ हजार टन धान उत्पादन गर्न सफल भएको उल्लेख गरे । मौसमले साथ दिएको र रासायनिक मल पनि समयमा नै उपलब्ध भएको भन्दै उनले आगामी वर्ष ६० लाख टन धान फलाउनु पर्ने बताए ।

उनले कृषकको खेतबारीमै पुगेर धानसम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा कृषिसम्बन्धी शिक्षा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने कामलाई अगाडि बढाएको उनले जानकारी दिए । कृषिको विकास तथा विस्तारका लागि स्थानीय तहले कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७