कानुनमन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न : नागरिकता अध्यादेशले देश ‘फिजी’ हुन्छ रे ! कसरी ?


१५ असार २०७८, मंगलवार
leelanath shrestha JcME9uvrzc

काठमाडौं, १५ असार । कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न आज (मंगलबार) गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले नै आवश्यकताका आधारमा अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएकाले सरकारले जनताको हितका लागि अध्यादेश ल्याएको जिकिर गरे ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा १६ वटा अध्यादेश जारी गरेको उल्लेख छ । सो विवरणलाई उद्धृत गर्दै पत्रकारहरूले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्ने र अध्यादेशबाट नै शासन चलाउने नीति लिएको हो भनी प्रश्न सोधेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘मौलिक अधिकारबाट कहिलेसम्म नागरिकलाई हामीले वञ्चित राख्ने ? अध्यादेश भनेको आवश्यकता अनुसार संसद् नचलेको बेलामा जारी गर्ने भनेर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हामीले गरेको हो । जनताका लागि ल्याएको हो । अहिले प्रतिपक्षीमा हुँदा उहाँहरूले भन्नु हुन्छ, यो अध्यादेशबाट शासन चलायो भनेर । त्यस्तो होइन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूबीच असहमति बढ्दै गएको र एउटै टेबलमा बस्ने अवस्था पनि नभएको तथा संसद् पनि नभएकाले सरकारले बाध्य भएर अध्यादेश जारी गर्न परेको बताए । नागरिकता प्रदान सम्बन्धमा संविधानले गरेको व्यवस्थामा आफूहरूले केही पनि थपघट नगरेको उनको भनाइ छ ।
भिडियाे

‘हाम्रो संविधानले मानिसहरू जन्मेपछि जन्मसिद्ध अधिकार हो नागरिकता भनेको छ । त्यसकारण आमा बुबाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका छन् । उसको छोरा छोरीले वंशजको नागरिकता पाउने भनेर हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था अनुसार हामीले फुलस्टप, कमा पनि परिवर्तन नगरेर अध्यादेश जारी गरेका थियौं । जसमा सबै दलको सहमति छ । यसमा अहिले कुनै दलले के भन्छ, फिजी हुन्छ रे । कसरी हुन्छ फिजी ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने ।

यद्यपि गत जेठ २६ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिध इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न भनी अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयले स्थानीय तहमा न्यायीक समितिको क्षमता बढाउन सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहकार्य गरेको, निःशुल्क कानुनी सहायता ४७ जिल्लाबाट विस्तार भएर अहिले ७७ वटै जिल्लामा पुगेकोे लगायत मन्त्रालयले ६ महिनामा गरेको कार्यसम्पादनको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७