सरकारी पक्षद्वारा राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ : ‘प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित’
काठमाठौं, १७ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार विपक्षीका कानुन व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिविरुद्ध मुद्दा नै दायर हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित हुने प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निजी वकिलको तर्क छ ।
बहस गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिको अधिकार र बदनियतमाथि पनि निवेदकले प्रश्न उठाएकोमा सरकारी पक्ष त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएको हो । दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूमध्ये कोही एकलाई भए पनि नियुक्त गरेको भए राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ नहुने, तर कसैलाई नियुक्त नगरेकाले राष्ट्रपतिको बदनियत देखिएको निवेदक पक्षको दलिल थियो ।
तर, राष्ट्रपतिले दुवैमध्ये एकलाई पनि नियुक्त गरेको भए त्यो बदनियतपूर्ण हुने भएकाले नै दुवैको दाबी अस्वीकार गरेको प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका निजी वकिलले बताएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बुधबार बहस गर्दै यस्तो दाबी गरे ।
‘जुन आधार प्रस्तुत हुनुपर्छ, त्यो निर्विवाद हुनुपर्छ । दुवैतर्फको दाबी हेर्दा श्रीमान् एक सय ३६ कसैको नपुग्ने भयो, विवादास्पद भयो,’ केपी ओली र शेरबहादुर देउवाको दाबीमा दोहोरिएका सांसदहरूको संख्यालाई आधार मान्दै उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा दुवैमध्ये एउटालाई स्वीकार गरियो भने मालाफाइड हुन जान्छ । दुवैतिर नाम भएका सदस्यहरूलाई मान्यता दिए त्यो मालाफाइड देखिन्छ । उहाँहरू (निवेदक) ले जुन मालाफाइड भयो भन्नु भएको छ, त्यो होइन । राष्ट्रपतिले आफ्नो डिसिजन मालाफाइड नहोस् भनेर हेर्नुपर्छ, त्यसैले उहाँले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नु भएको हो ।’
राष्ट्रपतिको निर्णय संवैधानिक दृष्टिबाट उपयुक्त रहेको उनको जिकिर थियो । भण्डारीले स्थायित्व हेरेर राष्ट्रपतिबाट निर्णय भएकाले यसलाई बदर गरिनुपर्ने कारण नरहेको तर्क गरे । ‘राष्ट्रपति सामु पेस हुने आधार भनेको संरचनागत हुनुपर्छ । दुवैमा कसैको दाबी स्वीकार गरेमा त फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन । संरचनागत रूपमा सस्टेनेबल दाबी हुनुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने, ‘यो राजनीतिक दाउपेचका लागि प्रयोग भयो । हेड अफ द स्टेटले माननीय शेरबहादुर देउवा र केपी ओली कसैबाट पनि प्रधानमन्त्री सस्टेनेबल नहुने अवस्था देखेपछि संवैधानिक हिसाबले उपयुक्त निर्णय लिनु भएको हो ।’
उनले निवेदकहरू आफैले राजनीतिक समस्या सिर्जना गरेर समाधानका लागि अदालत पुगेको आरोप समेत लगाए । उनले बहसका क्रममा भने, ‘यो भनेको राजनीतिक समस्या सिर्जना गर्ने अनि राजनीतिक समस्या समाधानका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउने, अदालत लिएर जाने काम भयो । यो प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्छ ।’
निवेदकहरूले बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने स्थान संसद् भएकाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी परीक्षणका लागि संसद्मै पठाइनुपर्ने तर्क गरेका थिए । संविधानमा त्यस्तो प्रावधान नरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीको तर्क थियो । संविधानको धारा ७६ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार केवल राष्ट्रपतिलाई रहेकाले उनले नियुक्त गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरेपछि मात्र संसद्मा त्यसको परीक्षण हुने आशय थियो ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित हुने तर्क पनि गरे । ‘संसारभरिको संसदीय व्यवस्थामा के हुने रहेछ भने, एउटा अधिकारचाहिँ राष्ट्रपतिमा इन्हेरेन्ट रहन्छ, अपोइन्टमेन्ट अफ प्राइममिनिस्टर । यसमा न कसैले सिफारिस गर्छ, न क्याबिनेटले पास गरेर पठाउने पनि होइन ।’
पन्तले थपे, ‘त्यसकारण सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीमार्फत जाहेर हुने हो । तर, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने इन्हेरेन्ट अधिकार हो । हाम्रो संविधानमा हेर्ने हो भने ७६ को उपधारा (१), (२) र (३) पनि डेजिग्नेटेड रोल हो । (५) पनि डेजिग्नेटेड रोल हुने हो भने त आधार किन चाहियो ? आएपछि ठ्याक्कै पठाउनुपर्ने हो भने त मलाई फलाना–फलाना–फलानाले समर्थन गर्यो भनेर दाबी पेस गर्दिए भयो । तर, त्यसो त भएन । चुनाव गराउने मात्र निहित उद्देश्य राखेर आयो भने पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तो अवस्था पनि आउन सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार रहेको उनले दाबी गरे ।
उनले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा नलाग्ने पनि बताए । निवेदकका तर्फबाट केही प्रश्न असम्बन्धित आएकाले ती प्रश्नको जवाफ दिन नपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्ने भए किन उनलाई विपक्षी नबनाएको भनी उनले प्रश्न पनि गरे । निवेदकले उठाउँदै नउठाएको विषय चर्चाका लागि निवेदकपक्षीय वकिलले इजलासमा उठाएको उनको आरोप थियो ।
संविधानको धारा ७६ का दुई उपधाराको व्याख्या पनि उनले गरे । ‘यो उपधारा (२) र (५) आइडेन्टिकल्ली उही हो । एउटा मात्र फरक के हो भन्दाखेरि (२) मा आधार हेरिन्न, (५) मा विश्वसनीय र सस्टेनेबल आधार हेरिन्छ,’ उनले भने । उपधारा (५) मा राष्ट्रपतिले आधार स्वीकार गर्ने वा नगर्ने ठाउँ रहेको उनको तर्क छ ।
पन्तले निवेदकको रिट नै कानुनले नचिन्ने बताएका थिए । पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर भएकाले बाँकी एक सय ४१ जनालाई नेपालको कानुनले नचिनेको उनको भनाइ थियो ।
पहिलेका एमिकस क्युरीका पहिलेझैं बहस
यसअघि ५ पुसमा भएको विघटनमा नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र विजयकान्त मैनालीलाई एमिकस क्युरीका रूपमा संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । यसपटक दुवै जना बहसकर्ता बनेर इजलासमा आएका छन् ।
तर, ५ फागुनमा उनीहरूले अदालतलाई दिएको जस्तै राय अहिले पनि छ । यसअघि पनि कार्कीले विघटन गलत हो भनेर इजलासमा राय दिएका थिए भने एमिकस क्युरीका पाँचमध्ये एकजना मैनालीले मात्र विघटन सदर हुनुपर्ने बताएका थिए ।
यसपटक पनि कार्कीले निवेदकका तर्फबाट बहस गरे भने मैनाली फेरि विघटन सदर हुनुपर्ने पक्षबाट बहस गरेका छन् । उनले बुधबार अन्तिम समयमा आधा घन्टा बहस गरे ।
बुधबार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, ‘राष्ट्रपति, अदालत वा जसले गरे पनि निर्णय गर्न अधिकार प्राप्त अधिकारीहरूले निर्णय गर्दाखेरि प्रक्रिया नमिले वा त्यसमा चित्त नबुझ्दा अदालत जान मिल्छ, तर विवेक प्रयोग गरिएको अवस्थामा विवेक अदालतमा टेस्ट हुँदैन ।’ यो संविधानको मूल संरचना भनेको दलीय शासन प्रणाली भएकाले मूलभूत संरचनाविपरीत प्रयोग हुने गरेर सांसदहरूले स्वतन्त्र रूपमा कार्य गर्न नपाउने मैनालीको तर्क थियो ।
यसअघिको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीका सदस्य रहेका सतिशकृष्ण खरेलले पनि आइतबार विघटन बदर हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए । एमिकस क्युरीका रूपमा उनले गत फागुनमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए । यसपटक पनि उनले सोही मागसहित निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका छन् ।
बुधबारको बहसपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका निजी वकिलले अब साढे चार घन्टा बहस गर्न समय बाँकी रहेको छ । विपक्षी नै भए पनि सभामुखका वकिलले रिट जारी हुनुपर्ने पक्षमा बहस गर्नेछन्, जसका लागि एक घन्टा समय छुट्याइएको छ । त्यसपछि निवेदकले जवाफी बहसका लागि तीन घन्टा पाउने छन् । एमिकस क्युरीका चार सदस्यले बहसका लागि आधा–आधा घन्टा पाउने छन् । जसअनुसार आगामी साताभित्रै फैसला आउने अपेक्षा दुवै पक्षका कानुनी व्यवसायीले गरेका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
