नियम विपरीत तलब बुझ्ने रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको साधारण सदस्यता खारेज
काठमाडौं, १७ असार । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले नियमविपरीत मासिक तलब सुविधा लिने संस्थाका पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापा र पूर्वकोषाध्यक्ष भक्त खवासलाई साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरेको छ ।
पटक–पटकको निर्देशनपछि पनि थापा र खवासले नियमविपरीत लिएको रकम फिर्ता नगरेपछि १० असारमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उनीहरूको साधारण सदस्यता समेत खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
रेडक्रसका अध्यक्ष डा.नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाले थापा र खवासको साधारण सदस्यता खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘उहाँहरूले नियमविपरीत सोसाइटीबाट तलब सुविधा लिएको भेटियो । त्यसरी लिएको रकम फिर्ता गर्न हामीले पटक–पटक पत्र लेखर भन्यौँ । तर, उहाँहरूले मान्नु भएन । यो प्रस्ताव हामीले केन्द्रीय समितिमा लिएर गाएका थियौँ । केन्द्रीय समितिले उहाँहरूको साधारण सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय गर्यो,’ उनले भने ।
भूकम्प प्रतिकार्य समिति गठन गरी थापा र खवाससहित सोसाइटीका तत्कालीन उपाध्यक्ष अजित शर्मा, महामन्त्री देवरत्न धाख्वा, अर्का कोषाध्यक्ष देवेन्द्र प्रधान र उपमहामन्त्री हरि न्यौपानेले तलबसहित सेवा सुविधा लिएका थिए । जसमध्ये उपाध्यक्ष शर्मा, अर्का कोषाध्यक्ष प्रधान र उपमहामन्त्री न्यौपानेले नियमविपरीत लिएका तलब सुविधा फिर्ता गरिसकेका छन् । थापा, खवास र धाख्वाले भने अझै फिर्ता गरेका छैनन् ।
‘उहाँहरूले भूकम्पका वेला पुनर्निर्माणका लागि आएको रकमको दुरुपयोग गरेको देखियो । जसमध्ये केही पूर्वपदाधिकारीले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् । तर, उहाँहरूले भने अटेर गर्नुभएको छ । त्यसैले थप कारबाही अघि बढाइएको हो,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने ।
रेडक्रसका अनुसार थापाले ४५ लाख ६२ हजार पाँच सय रुपैयाँ, धाख्वाले करिब ३३ लाख रुपैयाँ र खवासले १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाँकी छ । रकम फिर्ता नगर्ने धाख्वालाई भने सोसाइटीले चौथो पटक थप स्पष्टीकरण सोधेको छ । स्पष्टीकरण चित्त नबुझे उनलाई थप कारबाही गर्ने सोसाइटीले जनाएको छ । रेडक्रसका पदाधिकारीले नियमविपरीत तलब सुविधा लिएको उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि अनुसन्धान गरेको थियोे ।
ललितजंग शाहीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले गरेको अनुसन्धानले पनि रेडक्रसका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामन्त्री, कोषाध्यक्षसहितका पदाधिकारीले नियमविपरीत तलब सुविधा बुझ्ने गरेको प्रमाणित गरेको थियो ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा जिप्रका काठमाडौंले नियमविपरीत तलब सुविधा बुझ्ने सबै पूर्व पदाधिकारीलाई तत्काल कारबाही गर्न पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा पत्रचार गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको थिएन । समाज कल्याण परिषद्को नियमावली २०४९ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधानअनुसार रेडक्रसको कुनै पनि पदाधिकारीले समाज कल्याणका नाममा आएका रकम तलबका रूपमा लिन पाउँदैन । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
