प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न– संविधान जीवित राख्न प्रधानमन्त्रीले अरूलाई पनि समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ?

---

नयाँ पेज

१८ असार २०७८, शुक्रबार

काठमाडौं, १८ असार । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दको बहसमा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीलाई पेचिला प्रश्न गरेका छन् । १४९ सांसदलाई राष्ट्रपतिले सनाखत नगराएकोदेखि प्रधानमन्त्रीले अरूलाई समर्थन गरेर संविधान जीवित राख्न सक्ने विषयमा समेत उनले जिज्ञासा राखेका छन् ।

उनका धेरै जिज्ञासा निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निजी वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलसँग थियो । अधिवक्ता परशुराम कोइरालाको बहसमा जबराले प्रधानमन्त्रीको दायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाए ।

अधिवक्ता कोइरालाले राष्ट्रपतिबाट ७६ (२)को प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान हुँदा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न नगएको र अहिले (५) मा दाबी गर्न आउनु गलत रहेको बताए । उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले सोधे, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले आफूलाई भोट अफ कन्फिडेन्स प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन भने संविधानलाई जीवित राख्न अर्को सांसदलाई समर्थन गर्ने दायित्व थिएन र ?’

जवाफमा कोइराला संसदीय दलको नेता फेर्न नपाउने विषयतर्फ लागे । उनी विषयकेन्द्रित हुन नसकेपछि पुनः जबराले सोधे, ‘उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन । योअघि त अदालतले तपाईंले दायित्व निर्वाह गरेको गैरसंवैधानिक छ भनेर बदर गरिदिएको छ । त्यो भनेको त अर्को सरकार बनाउ भनेको हो । भनेपछि उहाँ आफैँ बन्नुपर्ने थियो त ? एक सय २१ को समर्थन अर्कैलाई दिएको भए पनि त सरकार बन्थ्यो । होइन र ? यो दायित्वबाट उहाँ किन विमुख भ’को ?’

कोइरालाको जवाफ थियो, ‘यसको जवाफचाहिँ म दिन सक्दिनँ ।’ यसपछि पुनः उनी आफ्नै सुरमा बहस गर्न लागे ।

बहस गर्ने क्रममा खरेलले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन नसक्ने बताए । ‘जति भाषा घुमाएर गर्दा पनि राष्ट्रपतिले गरेको निर्णय परामादेशबाट बदर हुन्न । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम अदालतले गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई । राष्ट्रपतिले गर्ने काम अदालतले गर्दैन । के हामीले देशमा टिपेक्स लगाएको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेका हौं ?’ उनले अदालतलाई फुटबलको रेफ्रीसँग तुलना गर्दै निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका थिए ।

तर, उनलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘मानौँ परमादेश जारी भयो, राष्ट्रपतिले मान्नुभएन भन्न खोज्नुभएको हो ?’ जवाफमा खरेलले भने, ‘यो संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति हो । के हामीले संसदीय शासन प्रणाली कमजोर बनाउन खोजेका हौं ? श्रीमानहरूले यसअघि पुनस्र्थापित त गर्नुभयो, अस्तिको फैसलाले मार्गप्रशस्त त गर्‍यो । त्यसले केही काम गर्न सक्यो ? प्रतिनिधिसभाले कुनै निर्णय गर्न सक्यो ? हामील अपर्चुनिटी त दियौँ, सरकार दियो त ? आखिर प्रधानमन्त्रीले भनेको ठीक रहेछ त !’

उनलाई न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रश्न गरे, ‘तपाईं त संविधान निर्माणमा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो । अदालतलाई रेफ्रीको रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । अदालत संविधानको व्याख्याता हो कि रेफ्री मात्रै हो ?’

जवाफमा उनले राष्ट्रपति संविधानको पालक र संरक्षक रहेको तथा सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता रहेको बताएका थिए । खरेलले संविधानमा नै उल्लेख भएको बहुदलीय व्यवस्थालाई प्रभाव पर्ने गरी संविधानको कुनै पनि धाराको व्याख्या हुन नसक्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले धारा ७६ को (५)मा उपधारा (२) बारे पनि उल्लेख रहेकोले (२)ले झैँ (५) ले पनि दलीय समर्थन खोजेको बताए ।

उनले उपधारा (२) बमोजिम शेरबहादुर देउवा किन सरकार गठनका लागि नआएको भनी प्रश्नसमेत गरे । उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि देउवा आएको भए आजको परिस्थिति नआउने उनको तर्क थियो । उनले इजलासमा यति धेरै प्रश्नको सामना गर्नुप¥यो भनेर घुमाउरो पारामा गुनासो पनि गरे । ‘श्रीमान्हरूले योचोटि साह्रै नै संयमता, समय दिनुभो आज मलाई । मलाई मात्र प्रश्न गर्नुको कारण यसले चाहिँ प्रस्ट गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्याख्या गर्दै सोही ऐनअनुसार कारबाही नहोस् भनी प्रधानमन्त्रीका लागि परेका दुवै दाबी अस्वीकार गरेको बताए । तत्कालीन कांग्रेसले संसद्भित्र लगाएका ह्विपका घटना सम्झिँदै उनले ह्विपले मात्र राजनीतिक दल चल्न सक्ने बताए । लामो अनुभवपछि ह्विपको व्यवस्था राखिएको उनको भनाइ थियो ।

बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले थप भने, ‘७६ (२) को सरकार बनाउन अवसर दिइएको थियो त ! किन बनाउन सक्नुभएन ? त्यो बनाएको भए अहिले सबै उपधाराअनुसार केपी ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर बहस गर्नै पर्दैनथ्यो ।’

यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई खेलसँग तुलना गर्दै एउटा टिमका सदस्यले कि त टिमबाट बाहिरिनुपर्ने कि त क्याप्टेनको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यता हुने बताए । संसदीय दलको क्याप्टेन संसदीय दलको नेता हुने भएकाले उनले दलको नेताको निर्देशनबमोजिम अर्को टिममा लागेर आत्मघाती गोल गर्न नहुने बताए ।

‘टिममा बसेर टिमविरुद्ध खेल्नु हुन्न । दाबी पेस गर्न जाँदा लिएर गएको आधार कानुनसम्मत र भ्यालिड हुनुप¥यो श्रीमान्,’ महतोले थपे, ‘अर्को टिमको खेलाडीलाई ल्याएको छु भन्न मिल्दैन । राष्ट्रपतिले यसलाई सन्तोषजनक आधार मान्नु भएन ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट