एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव
काठमाडौं, २० असार । एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव आएको छ । केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राखेको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि ‘सकारात्मक’ छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले ‘नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरूमाथि निरंकुश हमला’ भइरहेको दाबी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेता बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनको प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो ।
शनिबारको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले संघीयता र धर्मनिरपेक्षता परिमार्जनसहितका आठ वटा प्रमुख विषय छलफलमा लैजानुपर्ने मौखिक प्रस्ताव गरेका छन् । आइतबार लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्ने उनको तयारी छ । संविधान संसोधन तत्काल सम्भव नभए यी विषयलाई आगामी चुनावी एजेन्डा बनाएर लैजान सकिने बस्नेतको भनाइ छ ।
‘संविधान संशोधनका लागि सम्भव भए अहिल्यै पहल गरौं । तर, अहिले संसद् विघटन भएको अवस्था छ, नभए पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एजेन्डा बनाएर जान सकिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो,’ बस्नेतले भने ।
आफ्नो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली पनि ‘सकारात्मक’ रहेको नेता बस्नेतले बताए । ‘कसैसँग परामर्श गरेर होइन, आफ्नै राजनीतिक जीवन–व्यवहारको अनुभवबाट विषय बनाउँ भनेर विभिन्न साथीहरूले सुझाब राख्ने क्रममा मैले पनि प्रस्ताव गरेको हुँ, यसलाई आइतबार लिखित रूपमै बुझाउँछु,’ उनले भने, ‘अध्यक्षले ठीक छ, महेशजीको प्रस्ताव आयो भनेर सहज र रमाइलो ढंगले लिनुभो । तपाईंको प्रस्ताव सुनिएको छ, छलफल गरौँला भन्नु भएको छ ।’
सातवटै प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधिमध्येबाट सातवटै प्रदेशमा विधायिकाका रूपमा संघीय परिषद् र त्यही परिषद्बाट सरकार बन्ने व्यवस्था गरेर भारी राज्यकोषबाट हुने खर्च कटौती गर्ने गरी संघीयताको मोडल विकास गर्नुपर्ने बस्नेतले प्रस्ताव गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग संविधान संशोधन कार्यदलमा सहमति गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, धर्मनिरपेक्षता हटाउनेभन्दा पनि नेपालको सांस्कृतिक, धार्मिकलगायत बहुल पहिचानको साझा विशिष्ट पहिचान हुने गरी धर्मनिरपेक्षतालाई पनि परिमार्जन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । जनमतसंग्रह या संविधान संशोधनबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउनेभन्दा पनि त्यसको विकल्पमा साझा विशिष्ट पहिचान कायम गर्न सकिन्छ भनेर आफूले बहसका लागि प्रस्ताव गरेको बस्नेतले बताए ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर एकपछि अर्को गरी संविधानमाथि प्रहार गरेको तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं कानुनको शासनमाथि नै घात गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । गत पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको कदम असंवैधानिक भनी सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको अवस्थामा पुनः दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ओलीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको पनि गठबन्धनको आरोप छ ।
यिनै आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीलाई निकट नेताले संविधानका ‘पिलर’ मानिएका विषयलाई परिमार्जजनको प्रस्ताव गरेका हुन् । यद्यपि, बस्नेतले प्रधानमन्त्री ओली र अरू कसैसँग परामर्श नगरी व्यक्तिगत रूपमा आफूले बैठकमा सुझाबका रूपमा राखेको र त्यसलाई प्रस्तावका रूपमा छलफल गर्न सकिने नेतृत्वबाट जवाफ आएको बताए ।
नेता बस्नेतले राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ‘नेपालमा सधैँ राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था देखियो । कांग्रेसको प्रभावले गर्दा एमाले र माओवादीले जबर्जस्ती रूपमा संसदीय प्रणाली स्वीकार गरे पनि खासमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधाननमन्त्री र माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारीको एजेन्डा अहिले पनि छाडिसकेको अवस्था होइन,’ उनको प्रस्तावमा छ, ‘अहिले पनि त्यसमा छलफल गरेर आगामी निर्वाचनको एजेन्डा बनाएर जान सकिन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षसम्म हटाउन नसक्ने हुँदा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता हुन्छ ।’
उनले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल, नेतृत्वमा ४० प्रतिशत युवाको पनि प्रस्ताव गरेका छन् । ‘दुई कार्यकाल प्रधानमन्त्री, दुई कार्यकाल पार्टी अध्यक्ष, तीन कार्यकाल पार्टीको पदाधिकारीको व्यवस्था गरौं । १५–२० वर्षदेखि ३०–३५ वर्षसम्म पार्टी प्रमुख भएर फेरि पनि त्यसैका लागि झगडा गर्ने अवस्था अन्त्य गरौँ,’ उनको प्रस्तावमा छ, ‘तलदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ४० प्रतिशत युवाहरूको संयोजन गर्ने र पार्टीलाई पनि तीन पुस्ताको संयोजन गरेर अगाडि बढाउने कुरा उपयुक्त हुन्छ ।’
महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि तीन पुस्ताको संयोजन गरेर जाने र युवा सहभागिता बढाउने आफ्नो प्रस्तावमा बहस, छलफल गरेर जान सकिने जवाफ दिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
ओली–नेपाल टेलिफोन संवादमा आ–आफ्नै अडान
प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नै अडानमा टस न मसको अवस्थामा पुगेपछि एमाले विवाद गम्भीर मोडमा पुगेको छ । शनिबार उपमहासचिव घनश्याम भुसालको मोबाइलबाट भएको संवादमा दुवै नेता आ–आफ्नो अडानबाट पछि हट्न तयार नदेखिएपछि तत्काल एकताबद्ध पार्टी बनाउने दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास निरर्थक बनेको छ ।
ओलीले पार्टी एकता जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा गरिएको हस्ताक्षर पहिले फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन् भने नेपालले त्यसबाट पछि नहट्ने जवाफ फर्काएका छन् । टेलिफोन संवादपछि नेपालको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गरेर ओलीले अन्य कुरामा खासै गम्भीर नबनी हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरेको जनाएको छ ।
नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा असन्तुष्ट समूहबाट भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।
नेपालद्वारा जारी प्रेस नोटमा अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप ०७५ जेठ २ को नभई ०७७ फागुन २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकाले र आवश्यक सल्लाह एवं परामर्शविना आयोजना गरेकाले त्यसलाई रोक्न, राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न एवं पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटीलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरिए पनि कुनै प्रगति नभएको जनाइएको छ । त्यस्तै, दोस्रो तहका नेताहरूबीच शनिबार समिट होटेलको छलफलमा पनि कुनै प्रगति नभएको बताइएको छ ।
तर, ओलीले अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने समय नभएको भन्दै सम्भावित दुर्घटनको संकेत गरेका छन् । ‘जेठ २ मा फर्कियौँ, त्यो भनेको यही (केन्द्रीय कमिटी बैठक) हो । जो आउँदैन, अर्को पार्टीमा जानेलाई पर्खिने होइन । यात्रामा अगाडि पनि साथी भेटिन्छन्,’ ओलीले शनिबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने, ‘प्रतिपक्षी मोर्चामा हस्ताक्षर गरेर हिँड्नेको हैसियत के हुन्छ ? लुकेको छैन । फैसला आउँदासम्म जो जसको हस्ताक्षर रहन्छ, ती एमालेका नेता–कार्यकर्ता होइनन् ।’
२५ साउनमा विधान महाधिवेशन आह्वान
एमालेले काठमाडौंमा आयोजना हुने गरी २५ देखि २७ साउनमा पार्टीको विधान महाधिवेशन आह्वान गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधान महाधिवेशनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीसहित चार नेतालाई जिम्मेवारी पनि तोकेको छ ।
जसअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन, महासचिव ईश्वर पोखरेललाई सांगठनिक प्रतिवेदन, उपमहासचिव विष्णु पौडेललाई विधान संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव लेखन तथा स्थायी समिति सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई विधान महाधिवेशनको व्यवस्थापनको संयोजन गर्ने बैठकले जिमेवारी तोकेको छ ।
त्यस्तै, आगामी ५ मंसिरबाट सुरु हुने पार्टीको दशौँ महाधिवेशन तयारीका लागि पार्टी सदस्यता नवीकरणसहित तल्ला कमिटीहरूको अधिवेशनबारे पनि निर्णय गरेको छ । जसअनुसार ५ भदौमा वडा र १५ भदौमा पालिका अधिवेशन गर्ने, केन्द्रीय विभाग गठनलाई स्थायी समितिबाट अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, असार मसान्तसम्म पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र ५ साउनसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा अन्तिम नामावली दिने कार्यतालिका बैठकले तय गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव सुनिएको छ, छलफल गरौंला भन्नु भएको छ’
महेश बस्नेतका मुख्य दुई प्रस्ताव
१. प्रदेश सभा र सरकारलाई संयोजनकारी बनाउन सकिन्छ
संघीयताका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको भूमिकाबारे वेलावेला प्रश्न उठ्दै आएको छ । राज्य स्रोतले धान्नै नसक्ने अवस्था छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्रदेश सभा र सरकारलाई संयोजनकारी बनाउन सकिन्छ । स्थानीय तहबाट निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर र उपमेयरहरूको संघीय परिषद् बनाउने र त्यसबाटै छानिएको प्रदेश सरकार बनाउन सकिन्छ ।
रिक्त स्थानीय जनप्रतिनिधिको स्थानमा तत्काल निर्वाचन गर्न सकिन्छ । संघीय परिषद् र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले छुट्याउने बजेट र स्थानीय सरकारको कामको संयोजन र अनुगमन गर्ने पुलको भूमिका दिने गरी प्रदेश सरकार बनाउँदा उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने भनाइ हो । यो मोडलबाट जाँदा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको छुट्टै चुनाव पनि गर्नु नपर्ने, राज्यको स्रोत, साधन पनि बच्ने अवस्था बन्छ ।
२. धार्मिक–सांस्कृतिक पक्ष समेटेर साझा पहिचान बनाउन सकिन्छ
राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । तर, हामी एउटा विशिष्ट पहिचान भएको स्थानमा छौँ, त्यसैले हाम्रो राज्यको यसमा पनि अर्को साझा पहिचान दिउँ, त्यो के हुन सक्छ भन्ने हो । धर्मनिरपेक्षता भनेर पन्छिनेभन्दा पनि हाम्रो विशिष्टता सांस्कृतिक पहिचान छ, त्यसमा राज्यको के पहिचान हुन सक्छ, बहस गरौँ भनेर राखेको हुँ ।
अर्थात्, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षलाई समेटेर साझा पहिचान राखौँ भन्ने हो । ०६२÷६३ का उपलब्धि कति संस्थागत ग¥यौँ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा जनताले कति चित्त बुझाए साझा धारणा बनाउन समीक्षा गरेर जान सकिन्छ । जनमतसंग्रह गरौँ भन्ने होइन, यसमा दलहरूबीच छलफल गरेर समीक्षा गरौं ।
अब सशक्त रूपमा गाउँगाउँमा अभियान चलाउनु पर्छ : ओली
हामीले अब ठूलाठूला अभियान चलाउनुपर्छ । संगठन विस्तार र सदस्यता विस्तार अभियान व्यापक रूपमा देशव्यापी बनाउनुपर्छ । हाम्राविरुद्ध सबै शक्ति लागेका वेला हामीले सशक्त रूपमा गाउँगाउँमा अभियान चलाउनुपर्छ । त्यसका लागि पार्टीपंक्ति, जनसंगठन पूरै तयारीमा बस्नुपर्छ । हामीविरुद्ध यत्रो मोर्चाबन्दी छ भने किन पर्खिने ?
एक हप्ताभित्र सर्वोच्च अदालतको फैसला हुन्छ । जे फैसला आए पनि फैसलाको भोलिपल्ट पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि बस्छ । फैसला जे आए पनि पत्रकार सम्मेलन गर्छौ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर अभियानमा लाग्छौँ । यसपल्ट चुनावै हुन्छ, हामी सबै चुनावकै तयारीमा लाग्नुपर्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
